नई दिल्ली। राज्यों को केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति (Goods and Services Tax (GST) Compensation by the Central Government to the States) के रूप में 30 हजार करोड़ रुपये जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार देर रात ट्विट करके ये जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में लगभग 63 हजार करोड़ रुपये लम्बित हैं।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 27 मार्च को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में 30 हजार करोड़ रुपये जारी किए हैं।
गौरतलब है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में अबतक 70 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह राशि चालू वित्त वर्ष (2020-21) में जीएसटी संग्रह में कमी के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर विशेष उधारी व्यवस्था के तहत राज्यों को जारी किए गए 1.10 लाख करोड़ रुपये के अलावा है।
इसके अलावा एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) मद में केंद्र सरकार ने 28 हजार करोड़ रुपये का निपटान किया है। इसमें से 14 हजार करोड़ रुपये राज्यों एवं केंद्र के बीच समान रूप से साझा किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अबतक जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति, उधारी और आईजीएसटी निपटान के अतिरिक्त जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वित्त वर्ष 2020-21 के लिए शेष राशि 63 हजार करोड़ रुपये लम्बित है।
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