30 फीसदी रजिस्ट्रियों में उछाल, नई गाइड लाइन पर भी काम शुरू

99 हजार से अधिक दस्तावेज हो गए पंजीबद्ध, 30 जनवरी तक प्रस्तावित गाइडलाइन का प्रारंभिक प्रकाशन होगा – महानिरीक्षक ने भिजवाए दिशा-निर्देश

इंदौर। रियल इस्टेट कारोबार (real estate business) में चल रही तेजी के चलते इस बार 30 फीसदी से अधिक रजिस्ट्रियों में उछाल देखा गया है। अभी समाप्त हुए नवम्बर माह तक पंजीयन विभाग की आय 1265 करोड़ तक पहुंच गई, जिसमें नवम्बर माह में ही 177 करोड़ आए, जो कि गत वर्ष से 52 करोड़ अधिक हैं, वहीं आगामी वित्त वर्ष की गाइड लाइन की तैयारियों के निर्देश भी महानिरीक्षक पंजीयन भोपाल (Inspector General Registration Bhopal) ने भिजवाए हैं, जिसके चलते प्रस्तावित गाइड लाइन में शामिल की जाने वाली नई कालोनियों की मैपिंग भी 30 दिसम्बर तक करने और फिर 30 जनवरी तक प्रस्तावित गाइड लाइन का प्रारम्भिक प्रकाशन करने को बोला है, ताकि आम जनता के दावे-आपत्तियों और सुझावों को भी 15 फरवरी तक प्राप्त किए जा सके।

गत वर्ष भी पंजीयन विभाग को अच्छा राजस्व मिला था और इस वित्त वर्ष में 2323 करोड़ का राजस्व अर्जित किया जाना है, जो आसानी से पूरा हो जाएगा, क्योंकि गत वर्ष की तुलना में 30 फीसदी अधिक राजस्व हर महीने मिल रहा है।  वरिष्ठ जिला पंजीयक बालकृष्ण मोरे के मुताबिक अभी नवम्बर अंत तक 99 हजार 175 दस्तावेजों का पंजीयन हो चुका है, जबकि गत वर्ष यह संख्या 74 हजार 499 ही थी, वहीं गत वर्ष नवम्बर तक 965 करोड़ रुपए राजस्व मिला था, जो इस साल बढक़र 1265 करोड़ तक पहुंच गया है। औसतन 30 फीसदी अधिक रजिस्ट्रियां हो रही हंै। यहां तक कि नवम्बर माह में भी गत वर्ष की तुलना में 52 करोड़ रुपए का राजस्व अधिक मिला है। नवम्बर में ही 13509 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है, वहीं श्री मोरे के मुताबिक भोपाल मुख्यालय से मिले निर्देशों के तहत आगामी वित्त वर्ष 2023-24 की गाइड लाइन तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। शामिल की जाने वाली नई कालोनियों-लोकेशन की मैपिंग 30 दिसम्बर तक कर ली जाएगी और अब 15 जनवरी तक उपपंजीयक द्वारा जिला मूल्यांकन समिति को अनुमोदन भेजे जाएंगे। बैठकों के बाद पूरे इंदौर जिले की प्रस्तावित गाइड लाइन का जिला मूल्यांकन समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उसका प्रारम्भिक प्रकाशन 30 जनवरी को किया जाएगा और आम जनता से सुझाव जिला पंजीयकों द्वारा 15 फरवरी तक प्राप्त कर उस पर युक्तियुक्त निर्णय लेकर अंतिम अनुमोदन 28 फरवरी तक प्राप्त किया जाएगा और फिर जिला मूल्यांकन समिति के इस अनुमोदन को भोपाल स्थित केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुमोदन के लिए 10 मार्च तक भेजा जाएगा और फिर बोर्ड परीक्षण के पश्चात 31 मार्च तक आगामी वित्त वर्ष की सम्पदा के तहत गाइड लाइन का अंतिम प्रकाशन कर देगा। इंदौर से ही सर्वाधिक राजस्व पंजीयन विभाग को हर साल मिलता है और बीते एक साल से तो रियल इस्टेट के कारोबार में अच्छी-खासी तेजी चल रही है, जिसके चलते रजिस्ट्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुईं और राजस्व भी अधिक हासिल हो रहा है। गत वर्ष जहां 74499 दस्तावेज ही पंजीबद्ध हुए थे, तो इस बार यह आंकड़ा 99 हजार से अधिक बढ़ गया है। शहर के चारों तरफ नई कालोनियां-प्रोजेक्ट लॉन्च धड़ाधड़ हो रहे हैं। लिहाजा इन नए विकसित होने वाले क्षेत्रों को भी आगामी वर्ष की गाइड लाइन में शामिल किया जाएगा।

पंजीयक कार्यालयों का सतत निरीक्षण भी

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने कार्यालयों की साफ-सफाई और सतत निरीक्षण भी करें, जिसके चलते प्रशासनिक संकुल यानी कलेक्ट्रेट से लेकर सभी विभागों में सफाई का अभियान शुरू हो गया। कल एडीएम अजयदेव शर्मा कुर्सी पर चढक़र फाइलों को व्यवस्थित करते नजर आए, तो वरिष्ठ जिला पंजीयक बालकृष्ण मोरे ने भी अपने अधीनस्थ उपपंजीयन कार्यालयों का निरीक्षण शुरू किया। कल वे महूनाका उपपंजीयक कार्यालय पहुंचे, जहां साफ-सफाई से लेकर रजिस्ट्री करवाने के लिए आने वाले लोगों को साफ-सफाई से लेकर अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश भी अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को दिए।