प्री-पेड मीटरों पर खर्च होंगे 29 हजार करोड़ रुपए

• प्रदेश में पुनरूत्थान योजना के तहत होगा बिजली में सुधार

भोपाल। प्रदेश में पुनरूत्थान योजना के तहत 28 हजार 94 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इनमें प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग एवं सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए 14 हजार 886 करोड़ रूपये और वितरण अधो-संरचना का उन्नयन, जिनमें वितरण हानियों को कम करने एवं वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य सम्मिलित है। इसके लिए 13 हजार 208 करोड़ रूपये का प्रावधान है। प्रावधानित राशि 28 हजार 94 करोड़ रूपये में से भारत सरकार द्वारा 9 हजार 318 करोड़ का अनुदान प्राप्त होगा। राज्य शासन अंशपूँजी के रूप में 5 हजार 283 करोड़ देगी।

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि में पूरे देश के लिए 3 लाख 3 हजार 758 करोड़ रुपये की लागत की सुधार-आधारित और परिणाम-से जुड़ी पुनरूत्थान वितरण क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि योजना का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता और परिचालन क्षमता में सुधार कर कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामथ्र्य को और बेहतर बनाना है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ
यह सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी योजना है। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के डिस्कॉम को छोड़कर सभी डिस्कॉम / पॉवर विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। इस योजना में आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और इसके लिए डिस्कॉम को सशर्त वित्तीय सहायता के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। यह वित्तीय सहायता पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क की उपलब्धि पर आधारित होगी।