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    देश के 25 एयरपोर्ट होंगे आधुनिक सुविधाओं से लैस, जानें कौन-कौन से?

  • December 10, 2021

    नई दिल्‍ली। देश के 25 एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इन्‍हें विकसित किए जाएगा। इनमें 25 एयरपोर्ट नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन- एनएमपी (National Monetization Pipeline- NMP) के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण विकसित किया जाएगा। 13 एयरपोर्ट पीपीपी मॉडल के तहत डेवलप किए जाएंगे। इस संबंध में नागरिक उड्डयन राज्‍य मंत्री (Minister of State for Civil Aviation) जनरल वीके सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया है।

    नागरिक उड्डयन राज्‍य मंत्री के अनुसार नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) के अनुसार 2022 से 2025 के दौरान परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए 25 एयरपोर्ट चिन्हित किए गए हैं। इसमें भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयम्बटूर, नागपुर, पटना, मदुरई, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इंफाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून तथा राजमुंदरी का चयन किया गया है।


    वहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 13 एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल के माध्‍यम से संचालन, प्रबंधन और विकसित करने के लिए चिन्हित किया है। इनमें तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली (त्रिची) अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे का चयन किया है. इन एयरपोर्ट को ऑपरेशन के लिए पीपीपी माध्यम के अधीन लाए जाने के बाद एयरपोट्र का स्वामित्व एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के पास ही रहेगा तथा एक बार रियायत समयावधि के पूरा हो जाने पर इन सभी हवाईअड्डों का स्वामित्व अथारिटी के पास आ जाएगा।

    21 ग्रीन फील्‍ड एयरपोर्ट निर्माण को स्‍वीकृति
    भारत सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए ‘सैद्धांतिक’ अनुमोदन प्रदान किया है। अभी तक, आठ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जिनमें महाराष्ट्र में शिरडी, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्योंग, केरल में कन्नूर, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल, कर्नाटक में कालाबुर्गी, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर शामिल हैं।

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    MP में फिलहाल पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार

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    भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में होने जा रहे पंचायत चुनाव पर जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी साफ है कि तय अधिसूचना के मुताबिक ही मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) कराए जाएंगे. अदालत के फैसले के बाद अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा […]
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