भोपाल। मध्य प्रदेश(Madhya Pradesh) के कई शहरों की सूरत बदलने वाली है. सरकार (Government) ने हाउसिंग बोर्ड (housing board) के करीब 1900 करोड़ लागत के प्रोजेक्ट को मंजूरी(Project worth 1900 crores approved) दे दी है. इससे अब बुरहानपुर, सीधी, सिंगरौली,झाबुआ, उज्जैन, ग्वालियर, बैतूल, दतिया, शहडोल, भिंड, बालाघाट, श्योपुर, कटनी सहित कई शहरों (18 cities including Ujjain, Rewa-Sidhi, Jhabua) में विकास कार्य (development work) होंगे. कई शहरों में पहले से ही करीब 8 योजनाओं पर काम शुरू(Work started on 8 projects) हो चुका है.
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह (Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh) ने बताया कि सरकार शहरों का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है. जानकारी के मुताबिक, बुरहानपुर के पुराना जिला चिकित्सालय विकास योजना पर 54.27 करोड़ और जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालय विकास योजना पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा भी कई योजनाओं पर काम चल रहा है.
इस शहर के लिए इतना बजट - सीधी के सम्राट चौक स्थित शासकीय कार्यायल परिसर के लिए 55 करोड़ रुपये का बजट
- सिंगरौली पुनर्घनत्वीकरण योजना (ब्लॉक कॉलोनी एवं आर.आई. क्वार्टर की भूमि) के लिए 88 करोड़ रुपये का बजट
- मेघ नगर झाबुआ की विकास योजना के लिए 15 करोड़ रुपये का बजट
- उज्जैन की राजस्व कॉलोनी के विकास के लिए 88.60 करोड़ रुपये का बजट
- खुरई विकास योजना के लिए 47 करोड़ रुपये का बजट
- थाटीपुर-ग्वालियर पुनर्घनत्वीकरण योजना के लिए 625 करोड़ रुपये का बजट
- बैतूल जेल विकास योजना के लिए 70 करोड़, पुरानी सब्जी मंडी विकास योजना के लिए 40 करोड़ रुपये का बजट
- बग्गी खाना दतिया पुनर्घनत्वीकरण योजना के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट
- शहडोल गांधी चौक स्थित वन विभाग की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना के लिए 40 करोड़ रुपये का बजट
- भिंड सिंचाई कॉलोनी विकास योजना के लिए 70 करोड़ रुपये का बजट
- बारा सिवनी, बालाघाट पशु चिकित्सालय की भूमि विकास योजना के लिए 46 करोड़ रुपये का बजट
- रीवा जल संसाधन विभाग गंगा कछार के विकास के लिए 70 करोड़, लोक निर्माण विभाग की सिरमोर चौराहा स्थित भूमि के विकास के लिए 80 करोड़, बाण सागर परियोजना सिंचाई विभाग की समान कॉलोनी की भूमि के विकास के लिए 85 करोड़ रुपये का बजट,
- निवाड़ी (ओरछा) राजघाट कॉलोनी विकास के लिए 40 करोड़ रुपये का बजट
- दमोह जेल पुनर्घनत्वीकरण योजना के लिए 98 करोड़ रुपये का बजट
- श्योपुर पुराना कलेक्ट्रेट, पी.डब्ल्यू.डी. गोदाम एवं पुरानी तहसील की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट
- कटनी तहसील की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना के लिए 60 करोड़ रुपये का बजट
- इंदौर वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज की भूमि विकास योजना के लिए 36 करोड़ रुपये का बजट
- बैतूल पुरानी कलेक्ट्रेट विकास योजना के लिए 38 करोड़ रुपये का बजट
