रीवा। जिले में 10 मई से 31 मई तक मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा तथा सीमांकन के प्रकरण दर्ज करने एवं उन्हें निराकृत करने के विशेष प्रयास किए गए। रीवा जिले में कुल 33977 राजस्व प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें से 18559 का निराकरण किया गया। संख्या की दृष्टि से यह निराकरण प्रदेश में सर्वाधिक है। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि निराकृत प्रकरणों में 12281 अविवादित नामांतरण, 3285 सीमांकन तथा 2993 अविवादित बंटवारे के प्रकरणों में आदेश पारित किए गए। इसके अलावा अन्य राजस्व प्रकरणों का भी निराकरण किया गया।
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कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दौरान 10 मई से 31 मई तक कुल 7016 राजस्व प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें सीमांकन, अविवादित बंटवारा तथा अविवादित नामांतरण के प्रकरण शामिल हैं। पहले से दर्ज प्रकरणों को शामिल करते हुए सीमांकन तथा अविवादित नामांतररण के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान की जिला स्तर से लगातार मॉनीटरिंग की गई। सभी राजस्व अधिकारियों ने लगातार प्रयास करके 10 मई से 31 मई की अवधि में 13388 प्रकरणों का निराकरण किया। संख्या की दृष्टि से यह प्रदेश का सर्वाधिक निराकरण है। जिले में एक जून से 20 जून तक अविवादित नामांतरण, सीमांकन तथा अविवादित बंटवारे के प्रकरणों के निराकरण के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। इस अवधि में अन्य राजस्व प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा।
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