1200 करोड़ खर्च होंगे प्राधिकरण की 5 योजनाओं को विकसित करने पर

आज बोर्ड बैठक में मिलेगी प्रशासनिक मंजूरी, टीपीएस के तहत घोषित योजनाओं में 1732 एकड़ जमीनें हैं शामिल
इंदौर। नए लैंड पुलिंग एक्ट (Land Pulling Act) के तहत प्राधिकरण (Authority) की शासन से मंजूर 5 टीपीएस योजनाओं (TPS Schemes) में शामिल 1732 एकड़ जमीनों (Lands) पर विकास कार्य शुरू किए जाना है। पिछले दिनों नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (Urban Administration and Development Department) ने कालोनाइजेशन एक्ट में कुछ संशोधन किए, उसके बाद प्राधिकरण अपनी योजनाओं में भी सडक़ (Road), ड्रैनेज (Drainage) सहित अन्य विकास कार्य शुरू कर सकेगा। लगभग 1200 करोड़ रुपए इन योजनाओं को विकसित करने पर खर्च होना है। इसकी प्रशासनिक मंजूरी आज दोपहर ढाई बजे आयोजित बोर्ड बैठक में दी जाएगी।

इसके अलावा सुपर कॉरिडोर (Super Corridor) सहित अन्य योजनाओं में सम्पत्तियों के प्राप्त टेंडरों को भी मंजूरी दी जाना है। इसमें सुपर कॉरिडोर (Super Corridor) के ही 4 भूखंडों से 105 करोड़ से अधिक की राशि मिलना है। प्राधिकरण में तीन साल बाद राजनीतिक अध्यक्ष के रूप में जयपालसिंह चांवड़ा (Jaipal Singh Chavda) की नियुक्ति हुई है। लिहाजा उनकी मौजूदगी में पहली बोर्ड बैठक आज दोपहर प्राधिकरण (Authority)  दफ्तर में रखी गई है, जिसमें प्राप्त टेंडरों पर निर्णय के अलावा चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा सुपर कॉरिडोर पर पूर्व में 300 करोड़ रुपए के कार्य की बोर्ड ने मंजूरी दी थी। ये कार्य लगभग पूरे हो गए हैं। लिहाजा बचे हुए कार्यों के लिए 300 करोड़ की और मंजूरी का भी एक प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया है। वहीं टीपीएस के तहत 5 योजनाओं को शासन ने मंजूरी दी। इनका प्रकाशन कर दावे-आपत्ति की प्रक्रिया भी प्राधिकरण (Authority)  पूरी कर चुका है। लगभग 600 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। अब इन योजनाओं में विकास कार्य शुरू किए जाना है। लगभग 1732 एकड़ जमीन इन टीपीएस की 5 योजनाओं में शामिल है। नए लैंड पुलिंग एक्ट के तहत उक्त तीन योजनाओं में 50 फीसदी जमीन वापस उनके मालिक या किसानों को सौंपना है और शेष 50 प्रतिशत जमीन पर प्राधिकरण (Authority) सडक़ों के निर्माण के अलावा ग्रीन बेल्ट विकसित करने के साथ 20 प्रतिशत जमीन पर भूखंड बेचेगा।