10 लाख नौकरी, आरक्षण बढ़ाने का वादा; JMM के अधिकार पत्र में 14 फीसदी दलितों पर खासा जोर

रांची । झारखंड मुक्ति मोर्चा (Jharkhand Mukti Morcha) के सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन(Shibu Soren, Member of Parliament, Rajya Sabha) ने सोमवार को अधिकार पत्र(power of attorney) के रूप में पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी (Party’s election manifesto released)किया। झामुमो ने राज्य के करीब 14 फीसदी दलितों पर खासा जोर दिया है। राज्य की नौ एससी आरक्षित सीटों पर बढ़त हासिल करने के उद्देश्य से झामुमो ने अपनी सरकार बनने पर दलितों का आरक्षण 10 से बढ़ाकर 12 फीसदी करने की घोषणा की है। दलितों को विभिन्न योजनाओं में भी विशेष तवज्जो दी है। इसके साथ ही पिछड़ों को 27 फीसदी, आदिवासियों को 28 फीसदी आरक्षण देने के लिए नियम बनाने की बात कही है। यह भी कहा है कि गांव की जमीन गांव के पास ही रखी जाएगी।

झामुमो के अधिकार पत्र में इंडिया गठबंधन के एक वोट सात गारंटी के वादों को समाहित किया गया है। सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से हर न्यायालय और सड़क से संसद तक लड़ने की घोषणा है। जिन लोगों ने सहारा से पीड़ित होकर अपने प्राण खोए उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन सुरक्षित रखते हुए उनके एनपीएस खाते में जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाएंगे।

5 बड़ी घोषणाएं

● अगले 5 साल में 10 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार

● सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा

● दलितों का आरक्षण 10 से बढ़ा कर 12 फीसदी किया जाएगा

● किसानों को शून्य ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा

● ‘सहारा’ से पीड़ित होकर प्राण खोने वालों के परिवार की आर्थिक मदद

किसान

● किसानों को शून्य फीसदी ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

● धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा।

● लाह, इमली, तसर, साल बीज, करंज, चिरौंजी, शहद, महुआ आदि वन उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 तक बढ़ेगी।

महिला

● सभी महिलाओं को ‘मंईयां सम्मान योजना’ के तहत सम्मान राशि के रूप में 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे।

● हर अनुमंडल में सभी सुविधाओं के साथ महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

● राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सखी मंडल की महिलाओं को 15,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराते हुए स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे।

उद्योग,पर्यटन

● सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए सरकार क्रेडिट गारंटी योजना, जिसके तहत राज्य के उद्यमी 5 करोड़ रुपये तक का ऋण।

● जिला मुख्यालयों में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क का विकास और आसान शर्तों पर उद्यमियों को भूमि दी जाएगी।

● सभी गरीबों के लिए शिक्षा-चिकित्सा सुविधा के साथ बड़े आवासीय कॉलोनियां बनाएंगे।

● शहरी क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक समय से स्थायी निर्माण कर वैध रूप से रह रहे लोगों की बस्तियों का नियमितीकरण होगा।

शिक्षा-रोजगार

● सभी जिलों और प्रखंडों में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर लाइब्रेरी सह शिक्षा सहयोग केन्द्र स्थापित होंगे।

● मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

● अगले 5 वर्ष में 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। नौकरी नहीं मिल पाने की स्थिति में परीक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

अनुबंध कर्मी

● राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखते हुए उनके एनपीएस खाते में जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाने के कदम उठाएंगे।

● अन्य राज्यकर्मियों की तरह शिक्षक संवर्ग को एमएसीपी का लाभ दिया जाएगा।

● अनुबंध कर्मियों को हमारी सरकार ने स्थाई सेवा की सुरक्षा देने के साथ-साथ मानदेय में वृद्धि भी की है।

आगामी कार्यकाल में सम्मानजनक सेवा शर्तों के साथ वेतनवृद्धि की जाएगी।

खेलकूद

● राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति।

● राज्य में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

खाद्य-सामाजिक सुरक्षा

● गरीब को हर माह 7 किलो चावल, 2 किलो दाल देंगे।

● सभी जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा।

● गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये की आय सुनिश्चित होगी।

● 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को अबुआ आवास देंगे।

स्वास्थ्य

● राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपये के अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा।

● सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक, नर्स एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, हर पंचायत में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलेंगे।