इंदौर। प्रदेश सरकार (State Government) ने कोरोना काल (Corona Call) के लंबित बिजली बिल ( Pending Electricity Bill) जमा कराने के लिए उपभोक्ताओं (Consumers) को राहत देते हुए समाधान योजना (Solution Plan) शुरू की है। 1 किलोवॉट के बिजली बिल उपभोक्ता 15 दिसंबर तक छूट और अधिभार योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना का लाभ आवेदन देकर ही लिया जा सकता है, इसलिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए गली-मोहल्लों में लाउडस्पीकर (Loudspeaker) से अनाउंस (Announce) किया जा रहा है। जो उपभोक्ता कंपनी को तय समय पर आवेदन नहीं करेंगे वह योजना से बाहर माने जाएंगे।
मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच 1 किलोवॉट के घरेलू उपभोक्ताओं (Domestic Consumers) के अस्थगित बिजली बिलों के लिए यह समाधान योजना (Solution Plan) लागू की गई है। इसमें मालवा-निमाड़ के तकरीबन 23 लाख उपभोक्ता को लाभ मिल सकता है, लेकिन उपभोक्ताओं (Consumers) में जागरूकता न होने के कारण आवेदन ही नहीं आ रहे हैं।
अधिभार में छूट से 168 करोड़ का घाटा
इंदौर बिजली कंपनी (Electricity Company) ने मालवा-निमाड़ के 15 जिलों में अप्रैल से अगस्त 2020 तक अस्थगित बिजली बिल (electricity bill) की 884 करोड़ की राशि बकाया में रखी थी। इस पर 23 लाख उपभोक्ताओं (Consumers) पर तकरीबन 168 करोड़ रुपए अधिभार लगाया था। अब यह राशि पूरी तरह माफ की जा रही है।
यह है समाधान योजना
1 किलोवॉट वाले घरेलू बिजली उपभोक्ता (Consumer) , जिन्होंने अप्रैल 2020 से 31 अगस्त तक अपना बिजली बिल (electricity bill) जमा नहीं किया है, उन्हें दो तरह से भी समाधान योजना (Solution Plan) में लाभ दिया जा रहा है। पहली एकमुश्त बिल जमा करने पर 40′ की छूट, दूसरा किस्तों में बिल जमा करने पर 25′ छूट दी जा रही है।
यह ठगा-सा कर रहे महसूस
लगातार बिजली बिल (electricity bill) समय पर जमा करने वाले उपभोक्ता अपने को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल के दौरान बिजली के लाखों उपभोक्ताओं (Consumers) ने समय पर बिजली बिल (electricity bill) जमा किया, अब वे खुद को ठगाया महसूस कर रहे हैं।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved