1. NewsClick पर चीनी फंडिंग के आरोप मे छापेमारी, लैपटॉप जब्त
चीनी फंडिंग (China Funding) के आरोपों में घिरे न्यूज क्लिक (News Click) के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कार्रवाई की है। खबर है कि पुलिस ने संस्थान से जुड़े कई पत्रकारों से पूछताछ की है। अगस्त में ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) की जांच में न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ से जुड़े दिल्ली स्थित फ्लैट को अटैच कर दिया था। मंगलवार को न्यूजक्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के आवास पर दिल्ली पुलिस ने छापामारी की है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पोर्टल को काम करने के लिए चीन से फंडिंग मिल रही है। पुलिस दिल्ली के अलावा नोएडा और गाजियाबाद में भी 30 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। साल 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सबसे पहले Newsclick को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। ये संदिग्ध फंडिंग चीनी कंपनियों के जरिये News Click को प्राप्त हुई थी। इसी के बाद ED ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। हालांकि हाई कोर्ट ने उस वक़्त Newsclick के प्रोमोटरों को गिरफ्तारी से राहत दी थी।
2. ISRO वैज्ञानिकों को CM स्टालिन ने 9 वैज्ञानिकों को 25-25 लाख रूपए देकर किया सम्मानित
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन (MK Stalin) ने सोमवार को घोषणा की कि के. सिवन और माइलस्वामी अन्नादुरई (Of. Sivan and Mylaswamy Annadurai) समेत तमिलनाडु (Tamil Nadu) के नौ प्रतिष्ठित अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए 25-25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के तमिलनाडु से संबंध रखने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोह के दौरान स्टालिन ने अपने संबोधन में कहा कि चंद्रयान-3 की सफलता की खबर के साथ-साथ ऐसे अभियानों से जुड़े तमिलों के बारे में भी जानकारी हर जगह पहुंच गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में कार्यरत राज्य के नौ वैज्ञानिकों को सम्मानित किया और प्रत्येक को 25-25 लाख रुपये पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने इन वैज्ञानिकों के सम्मान में एक छात्रवृत्ति स्कीम की शुरुआत की। तमिलनाडु सरकार ने जिन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया है, उनमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन, डॉ मयिलसामी अन्नादुरई, डॉ वी नारायणन, थिरु ए राजराजन, एम शंकरन, जे असीर पैकियाराज, एम वनिता, निगार शाजी और डॉ वीरमुथुवेल शामिल हैं।
भाजपा (BJP) नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनावों (assembly elections) में पार्टी सभी राज्यों में सामूहिक नेतृत्व में उतरेगी और उसके सभी प्रमुख नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। पार्टी राजस्थान व छत्तीसगढ़ (Rajasthan and Chhattisgarh) में भी अपने केंद्रीय मंत्रियों और कुछ सांसदों (Union Ministers and MP) को विधानसभा चुनाव में उतारने जा रही है। रविवार देर रात तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दोनों राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई है। रविवार देर रात तक चली भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने राजस्थान के लिए लगभग पचास और छत्तीसगढ़ की बाकी 69 सीटों के लिए नामों पर चर्चा की है। सूत्रों के अनुसार, दोनों राज्यों में पार्टी अपने अधिकांश प्रमुख नेताओं को उतारेगी, चाहे वह विधायक हों या सांसद या फिर पदाधिकारी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और रमन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे।
4. कई राज्यों ने की थी जाति जनगणना की कोशिश, लेकिन बिहार को मिली सफलता, जाने इसका इतिहास
लंबे समय से चर्चा में रही जाति जनगणना (caste census) के मुद्दे पर बिहार (bihar) में विराम लग गया और रिपोर्ट जारी (report released) हो गई। खास बात है कि जाति जनगणना कराने वाला बिहार एकमात्र राज्य नहीं है। इससे पहले भी कई राज्यों ने जाति जनगणना की कोशिश की थी लेकिन इनमें से अधिकांश सफल नहीं हुए। कर्नाटक: 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सिद्धारमैया सरकार ने सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण फैसला लिया था। सर्वेक्षण का उद्देश्य 127वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण पर निर्णय लेना था। सर्वेक्षण 2015 में अप्रैल और मई में किया गया था। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की देखरेख में कराए गए सर्वेक्षण में राज्य के 1.3 करोड़ घरों का सर्वे कराया गया। जून 2016 तक रिपोर्ट जारी होनी थी लेकिन इसकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई।
5. सबसे ज्यादा आबादी तो हिंदुओं की, क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है: PM मोदी
बिहार में नीतीश सरकार (Nitish government in Bihar) ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं. इस पर सियासी तूफान मचा हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर इस मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर लिया है. छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि अगर आबादी के हिसाब से हक की बात हो रही है तो क्या फिर सबसे ज्यादा आबादी वाले हिंदू आगे बढ़कर अपना हक ले लें. पीएम मोदी ने इसके साथ ही ये कहा कि क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हक कम करना चाहती है. अगर आबादी के हिसाब से तय होगा तो पहला हक किसका होगा? पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर तबाह करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि मेरे लिए गरीब सबसे बड़ी आबादी है. मेरे लिए गरीब सबसे बड़ी जाति है. पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जिनती आबादी, उतना हक. मैं कहता हूं इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वह गरीब है. इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण ही मेरा मकसद है. कांग्रेस ने लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाया है और प्रजातंत्र को परिवारतंत्र बना दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार बनते ही पीसीएस घोटाले की जांच होगी. गुनहगार कितना भी ताकतवर हो, मोदी उसको जेल में डालकर ही रहेगा. हर नौजवान और सरकारी कर्मचारी को पूरा न्याय मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार (3 अक्टूबर, 2023) को एक बार फिर मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले से जुड़े मुकदमों का ब्यौरा मांगा. 21 जुलाई को भी कोर्ट ने शाही ईदगाह कमेटी की याचिका सुनते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिकॉर्ड मांगा था. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से अब तक कोई जवाब न आने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाने के लिए कहा. अगली सुनवाई में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को भी कहा गया है. अब कोर्ट 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा. ईदगाह कमेटी मामले से जुड़े सभी केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने का विरोध कर रही है. उसका कहना है कि सुनवाई मथुरा की कोर्ट में होनी चाहिए. जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से जन्मभूमि मामले से जुड़े मुकदमों की लिस्ट देने को कहा था. हालांकि, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की थी कि मामले के महत्व को देखते हुए हाईकोर्ट में सुनवाई ठीक ही है.
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