3 मई की 10 बड़ी खबरें

1. कुपवाड़ा एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, पठानकोट से जम्मू तक रेड अलर्ट जारी

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा (Kupwara of Jammu and Kashmir) स्थित पिचनाड माछिल इलाके के पास सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं. इसके साथ ही कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश की खुफिया जानकारी के बाद पठानकोट से लेकर जम्मू तक में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. इसके साथ ही इलाके के सारे सैनिक स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. बीते दिनों पठानकोट से लगती भारत-पाकिस्तान सीमा पर 3 संदिग्ध देखे गए थे. बीएसएफ द्वारा रोके जाने पर वे फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे. इस बीच खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी कि आतंकी 5 मई या उससे पहले जम्मू-कश्मीर में किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं.

2. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नहीं होगी जवानों की गिरफ्तारी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

केंद्र सरकार (Central government) ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारत संघ के सशस्त्र बल के जवानों को गिरफ्तापी से संरक्षण प्रदान किया है. राज्य में आर्टिकल 370 हटाने के बाद इस प्रोटेक्शन का प्रावधान किया गया है. यानी कि अब केंद्र सरकार की सहमति के बिना किसी जवान की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी. जबकि तीन वर्ष पहले तक राज्य में रणबीर पीनल कोड 1989 लागू था. इसके चलते वहां पर दंड प्रक्रिया संहित सीआरपीसी के सेक्शन 45 ‘1973’ के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान नहीं था. सूत्रों ने कहा कि किसी भी बल को कोई नई शक्ति नहीं दी गई है, बल्कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तैनात सभी बलों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की एक धारा का विस्तार किया गया है. वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है, लेकिन जब वे ड्यूटी पर होंगे तो गिरफ्तारी के लिए अधिक कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी.

3. दिल्ली शराब कांड: अंतरिम जमानत पाने को HC पहुंचे मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले (Excise Policy Scam in Delhi) में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है. आबकारी नीति मामले में CBI की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट में अंतरिम ज़मानत के लिए याचिका दाखिल की है. पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर मनीष सिसोदिया की तरफ से अंतरिम ज़मानत की मांग की गई है. हाईकोर्ट ने ने सीबीआई से कल यानी गुरुवार तक स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है और गुरुवार को ही कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा. इससे पहले, सीबीआई ने इस मामले में मंगलवार को एक और चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आप सासंद राघव चड्ढा का नाम भी लिखा गया था. हालांकि, राघव चड्ढा को चार्जशीट में आरोपी नहीं बताया गया है. केवल यह लिखा गया है कि वह आबकारी नीति से जुड़ी मीटिंग्स में शामिल रहे थे.

4. बृजभूषण के बाद अनुराग ठाकुर पर पहलवान ने लगाया आरोप, बोले- मामले को दबाने की कोशिश की

राजधानी दिल्ली (Delhi) के जंतर मंतर (Jantar Mantar) पर प्रदर्शन (protest) कर रहे पहलवानों (wrestlers) ने अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) पर आरोप लगा दिए हैं। स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने दावा किया है कि ठाकुर ने मामले को दबाने की कोशिश की है। हाल ही में पहलवानों ने यह भी कहा था कि वह करियर के डर के कारण कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलने से डर रहे थे। फोगाट ने खेल मंत्री ठाकुर पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, ‘हमने खेल मंत्री के साथ बातचीत के बाद विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया था और सभी खिलाड़ियों ने उन्हें यौन उत्पीड़न के बारे में बताया था। उन्होंने कमेटी गठित कर मामले को दबाने की कोशिश की और उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की गई।’ पहलवान सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

5. छत्तीसगढ़ में बैन होगा बजरंग दल? CM भूपेश बघेल ने दिए संकेत

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister of Chhattisgarh Bhupesh Baghel) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है. कहा कि मोदी जी फेंकने में माहिर हैं. वहीं कर्नाटक चुनाव के मेनिफेस्टो में बजरंग दल को प्रतिबंधित करने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इस संगठन को यहां भी बैन किया जाएगा. इसी के साथ उन्होंने बजरंग दल से जुड़े लोगों को खुली चेतावनी दी. कहा कि यहां गड़बड़ी की तो तुरंत ठीक कर दिए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान हिन्दू संगठन बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रतिक्रिया दे रहे थे. बता दें कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणापत्र ने दावा किया है कि सरकार बनने पर बजरंग दल को बैन किया जाएगा. वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस संगठन का बचाव किया है. उन्होंने इस संगठन को बजरंग बली से जोड़ने की कोशिश की. इसी संबंध में बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात की.

6. PM मोदी ने कर्नाटक प्रचार की संभाली कमान, 3 दिन के प्रवास में करेंगे 6 जनसभा और रोड शो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीन दिनों तक कर्नाटक के दौरे पर रहने वाले हैं. वह तीन दिनों तक राज्य में लोगों को अलग-अलग जगहों पर संबोधित करेंगे. उनके दौरे की शुरुआत शुक्रवार पांच मई को होगी, जो रविवार सात मई तक चलने वाली है. इस दौरान वह बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे. Karnataka Assembly Election को लेकर बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है. सभी पार्टियों की तरफ से धुआंधार प्रचार किया जा रहा है. पीएम मोदी लगातार कर्नाटक में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं. इस दौरान वह बीजेपी सरकार द्वारा किए गए काम की जानकारी लोगों को दे रहे हैं. पीएम ने जनसभाओं के दौरान कांग्रेस को निशाने पर भी लिया है. उन्होंने कांग्रेस के बजरंग दल को बैन करने के वादों को लेकर भी उसे घेरा है. उन्होंने एक जनसभा में कहा कि पहले कांग्रेस ने भगवान राम को कैद करने की कोशिश की और अब वे जय बजरंग बली बोलने वालों को लॉक करना चाहते हैं.

7. यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति पर किया ड्रोन हमला, बाल-बाल बचे पुतिन

रूस (Russia) ने यूक्रेन (ukraine) पर आरोप लगाया है कि उसने रूसी राष्ट्रपति (russian president) को मारने के लिए क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला (Drone attack on the Kremlin) किया है. यह खबर रायटर्स ने रूसी न्यूज एजेंसी के हवाले से जारी की है. क्रेमलिन ने इस हमले को एक ‘प्लान्ड टेररिस्ट एक्शन’ माना है. बताया जा रहा है कि इस हमले में दो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है. दोनों ड्रोन्स को रूसी डिफेंस फोर्सेस (Russian Defense Forces) ने तबाह कर दिया है. क्रेमलिन की ओर से बयान जारी करके बताया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरह से सुरक्षित हैं और बिल्डिंग में भी किसी तरह का मटेरियल डैमेज ड्रोन अटैक में नहीं हुआ है. वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के मामले में एक बयान जारी करके कहा है कि इस हमले में यूक्रेन का कोई हाथ नहीं है. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यूक्रेन बहुत जल्द रूस पर बड़ा हमला करेगा.

8. 5 मई को होगा NCP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव

अब एनसीपी (NCP) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव (Election of new national president) 5 मई को होगा. शरद पवार (Sharad Pawar) ने अध्यक्ष पद को छोड़ने का ऐलान करते हुए यह कहा था कि नए अध्यक्ष पद का चुनाव के लिए एक समिति बनेगी. वह कमेटी (committee) नए अध्यक्ष पद का चुनाव करेगी. आज (3 मई, बुधवार) शरद पवार ने कहा कि पांच मई को समिति जो भी फैसला लेगी, उन्हें वो स्वीकार होगा. इस चुनाव समिति (election committee) से जुड़ी मीटिंग पहले छह मई को होने वाली थी. बाद में तारीख बदल कर पांच मई किया गया. शरद पवार ने आज इसका भी जवाब दिया कि उन्होंने क्यों इतना बड़ा फैसला करने से पहले पार्टी के नेताओं से चर्चा नहीं की? दरअसल पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड जैसे नेताओं को यह बात बुरी लगी है कि एनसीपी एक पार्टी है. पार्टी से जुड़ा फैसला करने से पहले शरद पवार ने सिर्फ परिवार से बात की, पार्टी फोरम पर इसे डिस्कस नहीं किया. जितेंद्र आव्हाड ने तो राष्ट्रीय सचिव के पद से इस्तीफा देते हुए यह कह दिया कि हमारी कोई कीमत नहीं क्या?

9. झारखंड कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका

‘मोदी सरनेम’ (Modi surname) मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. इस बीच कांग्रेस नेता (congress leader) को एक और बड़ा झटका लगा है. झारखंड की एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज (petition rejected) कर दी है, जिसमें व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की गई थी. सूरत कोर्ट (Surat Court) से झटका मिलने के बाद राहुल गांधी को झारखंड कोर्ट से भी झटका लगा है. याचिका खारिज होने के बाद अब उन्हें झारखंड की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होना होगा. वकील प्रदीप मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था. उन्होंने कहा था कांग्रेस नेता के उस बयान से ‘मोदी’ सरनेम वाले कई लोगों को आघात पहुंचा. बता दें कि इस मामले को लेकर झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मामले दर्ज हैं.

10. MP हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल पर दिया बड़ा आदेश

मध्य प्रदेश में जारी संविदा स्वास्थ्यकर्मियों (contract health workers) की हड़ताल पर हाई कोर्ट (High Court) ने संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है. कोर्ट ने इस हड़ताल को तत्काल खत्म (instant finish) करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार दिया है. हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि बिना परमिशन (permission) के कोई भी डाक्टर हड़ताल पर नहीं जाएगा. गौरतलब है कि इस मामले में इंदर जीत कुंवर पाल सिंह (शेरू) ने याचिका दायर की थी. इस याचिका में हड़ताल को अवैध करार देने की मांग की गई थी. जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश भर के डॉक्टर एक मई से विरोध कर रहे हैं और बुधवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का पहला दिन है. संजय अग्रवाल, राहुल गुप्ता और नीरजा अग्रवाल ने इसकी पैरवी की है. वहीं, जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की है.