6 मार्च की 10 बड़ी खबरें

1. किसानों ने पटियाला में विशाल रैली कर केन्द्र को दी चेतावनी, आज दिल्ली मार्च

संयुक्त किसान मोर्चा (United Kisan Morcha) की मुख्य जत्थेबंदियों बीकेयू उगराहां, क्रांतिकारी किसान यूनियन (Revolutionary Kisan Union) और बीकेयू डकौंदा (धनेर) ने मंगलवार को पटियाला के पुड्डा ग्राउंड (Pudda Ground of Patiala) में एक विशाल रैली (huge rally) की। इस मौके पर बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने केंद्र सरकार (Central government) के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एमएसपी की कानूनी गारंटी (Legal guarantee of MSP) समेत बाकी सभी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। मांगों के पूरा न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। उधर, किसान नेता तेजवीर सिंह ने कहा कि आज यानी छह मार्च को पूरे भारत के किसान दिल्ली के जंतर-मंतर की ओर शांतिपूर्वक मार्च करेंगे। मार्च के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के किसानों ने दिल्ली जाने की पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि किसानों के एलान के मुताबिक पंजाब और हरियाणा को छोड़कर बाकी राज्यों के किसान छह मार्च को शातिपूर्ण ढंग से दिल्ली कूच करेंगे।

2. लद्दाख में लागू हो सकता है आर्टिकल 371 ! अमित शाह बना रहे प्लान

लद्दाख (Ladakh) में आर्टिकल 371 (article 371) जैसी सुरक्षा लागू की जा सकती है। हालांकि, अब तक केंद्र सरकार (Central government) की ओर से इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। कुछ समय पहले ही क्षेत्र में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके जरिए जनता राज्य का दर्जा, विधायिका और 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। खबरें हैं कि क्षेत्र के प्रतिनिधियों यानी लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि शाह ने उन्हें भरोसा दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 371 के जरिए उनकी जमीन, नौकरियों और संस्कृति से जुड़ी परेशानियों को हल किया जाएगा।

3. Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस कर सकती है घोषणापत्र में MSP की गारंटी और जाति-आधारित जनगणना का वादा !

Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस के ड्राफ्ट घोषणा पत्र में किसानों को लुभाने के लिए MSP की कानूनी गारंटी देने और सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए देश में जाति-आधारित जनगणना (censo basado en castas) का भी वादा किया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश के युवाओं को लुभाने की कोशिश करते हुए पहली बार कोई पार्टी “रोजगार का अधिकार” की पेशकश करने जा रही है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ड्राफ्ट घोषणा पत्र में पार्टी ने चुनावी वादे के तहत “रोजगार का अधिकार” की पेशकश की है। इसके अलावा परीक्षाओं में पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने की भी पेशकश की गई है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की अगुवाई में पार्टी नेताओं ने लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी का एक ड्राफ्ट घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसमें युवाओं, किसानों और ओबीसी पर लोक-लुभावन वादे किए हैं। इस ड्राफ्ट घोषणा पत्र पर अब पार्टी की कार्यसमिति में चर्चा की जाएगी, फिर उसमें सुझावों के अनुसार फेरबदल कर जारी किया जाएगा। पी.चिदंबरम की अध्यक्षता वाली कांग्रेस घोषणापत्र समिति की मंगलवार शाम कांग्रेस मुख्यालय में 5 घंटे तक चली बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र को अंतिम रूप दिया गया। चिदंबरम ने कहा कि समिति ने घोषणापत्र के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है जो सीडब्ल्यूसी की मंजूरी के बाद पार्टी का दस्तावेज बन जाएगा। इस दौरान पार्टी की घोषणापत्र समिति के कई सदस्य मौजूद थे।

4. ममता बनर्जी का लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, आगनवाड़ी कर्मियों का बढ़ाया जाएगा वेतन

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दल बढ़-चढ़कर मतदाताओं को लुभाने का काम कर रहे हैं। इस बीच, पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने बुधवार को एक बड़ा एलान किया है। उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (ASHA and Anganwadi workers) का वेतन बढ़ाएगी। बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आशा और आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में प्रति माह 750 रुपये की वृद्धि की जाएगी। कार्यकर्ताओं को पहले हर महीने 8,250 रुपये मिलते थे। बढ़ोतरी के बाद उनका वेतन नौ हजार हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि आगनवाड़ी सहायकों के वेतन को भी बढ़ाया जाएगा। उनके वेतन में 500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की जाएगी। पहले सहायकों को हर महीने छह हजार रुपये मिलते थे। अब उनका वेतन 6,500 रुपये हो जाएगा।

5. UP में भाजपा ने 50 सीटों पर उम्मीदवार किए फाइनल, कई सीटों पर ‘नो रिपीट’ का बनाया प्लान

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की 80 लोकसभा सीटों (Lok Sabha seats) में से भाजपा (BJP) ने पिछले दिनों 51 पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया था। इनमें से एक उम्मीदवार उपेंद्र सिंह रावत (Upendra Singh Rawat) की टिकट वापसी हो चुकी है। इस तरह अब तक 50 पर उम्मीदवार (Candidate) फाइनल हो चुके हैं और 6 सीटें गठबंधन के साथियों को देने पर सहमति बनी है। अब भाजपा को 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार और उतारने हैं। माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर पर भाजपा नो रिपीट प्लान पर काम कर रही है। शायद इसीलिए पहली लिस्ट में इन सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि भाजपा सामाजिक समीकरण, दावेदारों की स्थिति का आकलन करना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस, सपा और बसपा के उम्मीदवारों के ऐलान का भी इंतजार हो रहा है। खासतौर पर रायबरेली में कांग्रेस किसे उतारेगी, भाजपा यह देख लेना चाहती है। यदि रायबरेली में प्रियंका गांधी को कांग्रेस मौका देगी तो फिर उस हिसाब से टिकट दिया जाएगा। दरअसल भाजपा ने रायबरेली में पूर्व में कैंडिडेट रहे दिनेश प्रताप सिंह, सपा छोड़ने वाले मनोज पांडेय जैसे नेताओं को विकल्प के तौर पर रखा है। इसके अलावा पीलीभीत या फिर सुल्तानपुर में से किसी एक सीट पर कैंडिडेट बदला जाएगा। यानी वरुण गांधी या फिर उनकी मां मेनका गांधी में से किसी एक को ही मौका मिलेगा।

6. अमेठी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, स्मृति ईरानी से होगा महामुकाबला, कांग्रेस ने दिए संकेत

कांग्रेस (Congress) का गढ़ कहे जाने वाली उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की अमेठी सीट (Amethi Loksabha Seat) पर एक बार फिर हाईप्रोफाइल मुकाबला देखने को मिल सकता है। अटकलें तेज हो गई हैं कि 2024 में भी इस सीट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि, AICC की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरीं स्मृति ईरानी ने हरा दिया था।भाजपा ने एक बार फिर ईरानी को ही अमेठी सीट से उम्मीदवार बनाया है। जबकि, कांग्रेस की तरफ से सीट पर उम्मीदवारी को लेकर स्थिति साफ नहीं की गई है। 2019 में यहां से ईरानी ने राहुल को 55 हजार 120 मतों से हरा दिया था।

7. RBI ने बदले क्रेडिट कार्ड जारी करने और इस्तेमाल से जुड़े नियम, जानें ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने क्रेडिट कार्ड (credit cards) से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क (card network) के साथ ऐसी किसी व्यवस्था या करार में शामिल नहीं होंगे जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्कों की सेवाओं (card network services) का लाभ उठाने से रोकता हो। कार्ड जारीकर्ता अपने पात्र ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड (credit cards) जारी करते समय कई कार्ड नेटवर्क (card network) चुनने का विकल्प प्रदान करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने कहा है कि मौजूदा कार्डधारकों के लिए, यह विकल्प अगले नवीनीकरण के समय प्रदान किया जा सकता है। नए दिशा निर्देश जारी करने के पीछे आरबीआई का उद्देश्य क्रेडिट कार्ड जारी करने और उसके उपयोग में ग्राहकों के लिए अधिक विकल्प और लचीलापन सुनिश्चित करना है। केंद्रीय बैंक के अनुसार य कार्ड नेटवर्क और जारीकर्ताओं के बीच कुछ व्यवस्था ग्राहकों के विकल्पों को सीमित कर रही थी। आरबीआई ने इस कारण निम्नलिखित निर्देश दिए हैं।

8. 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर यात्रा पर PM मोदी, कश्मीरियों को आ रहे धमकी भरे कॉल, कहा- कल मोदी की रैली में मत जाना

अनुच्छेद 370 (Article 370) हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पहली बार कश्मीर यात्रा पर जा रहे हैं. गुरुवार को पीएम श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का अनावरण (Several development projects unveiled in Srinagar) करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे. श्रीनगर में कल होने वाली पीएम की इस जनसभा से पहले कश्मीर के लोगों को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जिसमें स्थानीय लोगों को पीएम की जनसभा में शामिल न होने की धमकी (Threat of not attending PM’s public meeting) दी गई है. सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कश्मीर में मोबाइल और लैंडलाइन पर पीएम की रैली का बहिष्कार करने के लिए कॉल कर रही है. कश्मीर के लोगों को अलग-अलग इंटरनेशनल फोन नंबरों से कॉल आ रहे हैं. फोन उठाते हुए लोगों को धमकी देते हुए कल पीएम की रैली से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है. सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल होंगे और केंद्र शासित प्रदेश में कृषि-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे.

9. ओडिशा में BJP-BJD के बीच गठबंधन लगभग तय, जानिए कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव

ओडिशा (Odisha) में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन (Alliance between BJP and BJD) होना लगभग तय है.बीजेपी और बीजेडी लोकसभा और विधानसभा चुनाव (Lok Sabha and Assembly elections) में साथ-साथ प्रतिद्वंद्विता करेंगे. बीजेपी कोर कमेटी की बैठक (BJP core committee meeting) में आज रूपरेखा तय हो जाएगी. एक हफ्ते पहले ही भाजपा और बीजेडी के बड़े नेताओं में गठबंधन को लेकर बातचीत हो चुकी है. सूत्रों की माने तो भाजपा 13/14 और बीजेडी 7/8 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जबकि विधानसभा में बीजेडी 95/100 और भाजपा 46/52 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. अगले एक-दो दिन में आधिकारिक घोषणा हो सकती है. आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजेडी) के बीच गठबंधन की औपचारिक घोषणा जल्द हो सकती है. 1998 से 2009 तक अपने पूर्व गठबंधन के बावजूद, दोनों खेमों के वरिष्ठ नेता वर्तमान में संभावित साझेदारी पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं, लेकिन संकेत मिले हैं कि शीघ्र ही दोनों पार्टियां औपचारिक रूप से गठबंधन का ऐलान करेंगी.

10. राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने जारी की एडवाइजरी, कहा- सोच-समझकर बयान दें…

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) को चुनाव आयोग (election Commission) ने एडवाइजरी जारी की है. इसमें राहुल गांधी को बयानबाजी करने पर अधिक सावधान और सतर्क (more careful and alert) रहने की सलाह दी गई है. चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री पर की गई बयानबाजी (statements made against the Prime Minister) पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश और राहुल गांधी के जवाब सहित सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद कांग्रेस नेता को भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है. सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी द्वारा पिछले पीएम मोदी के लिए ‘पनौती’ और ‘जेबकतरा’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर ये एडवाइजरी जारी की है. इसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए 23 नवंबर 2023 को आयोग ने राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इस पर राहुल गांधी के जवाब के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है.