28 मार्च की 10 बड़ी खबरें

1. हाशिए पर विपक्ष के बावजूद BJP के 370 पार जाना चुनौती, जानें राज्यों के समीकरण

बिखरे दिख रहे विपक्ष (Opposition)के बावजूद भाजपा(B J P) के लिए आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections)बड़ी चुनौती (challenge)है। इस चुनौती की वजह उसका अपना लक्ष्य है, जो उसने खुद तय किया है। उसने अपने लिए 370 सीटें और राजग के लिए चार सौ पार का आंकड़ा सामने रखा है। इसकी सबसे बड़ी बुनियाद वह राज्य हैं, जहां राजग ने बीते लोकसभा चुनाव में 90 फीसदी से ज्यादा सीटें जीती थीं। इनमें कुछ राज्यों में तो उसकी सफलता शत-प्रतिशत थी। लोकसभा का रण शुरू हो चुका है। पहले चरण के 21 राज्यों के 102 उम्मीदवारों के नामांकन का काम भी पूरा हो गया है। सात चरणों के चुनाव के बाद चार जून को देश में नई सरकार का चेहरा सामने आएगा। बीते दस साल से सत्तारूढ़ भाजपा आत्मविश्वास से लबालब है, यही कारण है कि उसने जीत का अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य सामने रखा है। इसमें पार्टी दो बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। पहली पिछली बार जीती सीटों को बरकरार रखना और हारी हुई लगभग 160 सीटों में से कम से कम आधी सीटें जीतना। हारी हुई सीटों पर पार्टी बीते डेढ़ साल से बड़े नेताओं के जरिए लगातार काम कर रही है।

2. भारत के तीन रेस्तरां एशिया के 50 सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां की लिस्ट में शामिल

भारत (India) के तीन रेस्तरां (Restaurant) एशिया के 50 सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां 2024 की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। सियोल (seoul) में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां (best restaurant) के 12वें एडिशन में सूची का अनावरण हुआ। इस लिस्ट में टोक्यो के सेजेन और फ्लोरिलेज रेस्तरां ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं मुंबई के मास्क रेस्तरां को भारत का सबसे अच्छा रेस्तरां माना गया। सूची में उसने 23वें स्थान हासिल किया। नई दिल्ली का इंडियन एक्सेंट 26वें स्थान पर और चेन्नई का अवर्ताना रेस्तरां 44वें स्थान पर रहा। जारी सूची के मुताबिक, मास्क को लगातार दूसरे वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां घोषित किया गया है। इसका नेतृत्व रेस्तरां मालिक अदिति दुगर और शेफ वरुण टोटलानी करते हैं। वहीं इंडियन एक्सेंट ने लगातार 2015 से 2021 तक भारत में सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां का खिताब जीता था, लेकिन 2022 में सूची से बाहर हो गया था। फिर 2023 में इस रेस्तरां को 19वें स्थान स्थान पर जगह मिली थी। वहीं चेन्नई के अवर्तना ने पिछले साल सूची में सर्वोच्च नई प्रविष्टि का पुरस्कार जीता था।

3. लोकसभा चुनावः BJP ने 10 राज्यों में नियुक्त किए प्रभारी और सह-प्रभारी

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) की तैयारियों को धार देने के लिए भाजपा ( BJP) ने बुधवार को 10 राज्यों (10 states) में चुनाव प्रभारी (Election in-charge) और सह प्रभारी (co-in-charge) नियुक्त (appointed) किए। पार्टी ने पिछले महीने पार्टी के उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया थ। अब उनकी मदद के लिए पार्टी ने लोकसभा टिकट पाने में नाकाम रहे रमेश विधूड़ी, विधायक संजीव चौरसिया और संजय भाटिया को सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी ने हरियाणा सरकार में मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु को असम, ओपी धनखड़ को दिल्ली तो यूपी के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी ने अविनाश राय खन्ना को त्रिपुरा, अभय पाटिल को तेलंगाना, नलिन कोहली को नगालैंड, देवेश कुमार को मिजोरम, अजीत गोपछड़े को मणिपुर, एम चुबा आओ को मेघालय का प्रभारी बनाया है। महाराष्ट्र में निर्मल कुमार सुराना और जयभान सिंह पवैया को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर अलका गुर्जर को दिल्ली का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को दी गई है जबकि रघुनाथ कुलकर्णी को अंडमान निकोबार का सह प्रभारी बनाया गया है। नलिन कुमार कटील को केरल का सह प्रभारी बनाया गया है।

4. ‘नहीं है पैसे, इसलिए नहीं लड़ना चाहती चुनाव’, निर्मला सीतारमण का चौंकाने वाला दावा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा चुनाव लड़ने इनकार कर दिया है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने का विकल्प दिया था, लेकिन उनके पास इलेक्शन लड़ने के फंड नहीं है. इसके चलते वह उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया. निर्मला सीतारमण ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ” मैंने हफ्ते या दस दिन तक इस पर विचार किया और जवाब दिया. मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए उतना पैसा नहीं है, जितना चाहिए.” चुनाव जीतने को लेकर उन्होंने कहा कि चाहे आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु. जीतने के लिए अलग-अलग मानदंडों होते हैं.

5. ‘राष्ट्रपति शासन का कोर्ट नहीं दे सकता आदेश’, केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका HC में खारिज

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के मुखिया अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार (28 मार्च) को सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत राष्ट्रपति शासन का आदेश नहीं दे सकती है. उपराज्यपाल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन पर फैसला किया जा सकता है. अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ दायर इस याचिका को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या पद पर बने रहने को लेकर कोई कानूनी मनाही है? अदालत ने कहा कि इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है. अगर कोई संवैधानिक विफलता होती है, तो उसे उपराज्यपाल देखेंगे. उनकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन को लेकर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे. इस तरह अदालत ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर इस पर आदेश देने से मना कर दिया.

6. Google को पड़ा Youtube Video हटाना भारी! अब 4 हफ्ते में देना होगा जवाब

Google के पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Youtube ने हाल ही में 90 लाख से ज्यादा वीडियो को रिमूव किया है. यूट्यूब के इस कदम का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ा है क्योंकि यूट्यूब ने भारत में बने 22 लाख 50 हजार से भी ज्यादा वीडियो रिमूव किए हैं. इतना ही नहीं, बिना कारण बताए Youtube ने अकाउंट भी सस्पेंड किए हैं और अब इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने गूगल और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और गूगल को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है. यूट्यूब के इस कदम ने तूल पकड़ लिया है, याचिकाकर्ता के वकील शशांक शेखर झा ने हाईकोर्ट की बेंच के सामने अपनी बात को रखते हुए कहा कि यह भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार का बड़ा मुद्दा है. याचिकाकर्ता के वकील शशांक शेखर झा ने हाईकोर्ट में गूगल के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण किए जाने जैसा है. गूगल द्वारा यूट्यूब अकाउंट को बिना कारण गलत तरीके से सस्पेंड किया जाना गलत है. शशांक शेखर झा ने कहा कि गूगल अपनी मनमानी कर रहा है और ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है, ऐसा हर दिन भारतीय यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है.

7. फिल्म अभिनेता गोविंदा शिंदे की शिवसेना में शामिल, उत्तर पश्चिम मुंबई से लड़ सकते हैं चुनाव

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) की तारीख (Date) जैसे-जैसे नजदीक आ रही है सियासत (Politics) भी उसी हिसाब गरमा रही है। ताजा घटनाक्रम में फिल्म अभिनेता गोविंदा (Actor Govinda) आज शिवसेना (Shiv Sena) में शामिल हो गए। बालासाहब ठाकरे भवन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वॉइन किया। माना जा रहा है कि वे उत्तर पश्चिम मुंबई (North West Mumbai) लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस अवसर पर गोविंदा ने कहा कि एकनाथ शिंदे जी का धन्यवाद, आज के दिन शिवसेना जॉइन करने का मतलब भगवान से मिली प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2009 तक कांग्रेस पार्टी का सांसद रहा। अब चौदह बरस के बनवास के बाद शिवसेना में शामिल हुआ हूं। गोविंदा ने कहा मुंबई अब पहले सुंदर और विकसित दिखाई पड़ रही है। यहां विकास के काम हो रहे हैं।

8. महाराष्ट्रः लोकसभा सीट की उम्मीदवार का जाति प्रमाण पत्र अवैध घोषित, कांग्रेस को लगा झटका

महाराष्ट्र में नागपुर ग्रामीण की रामटेक लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार रश्मि बर्वे को बड़ा झटका लगा है। यहां से कांग्रेस ने रश्मि बर्वे जाति प्रमाण पत्र अवैध घोषित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार की सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग के जाति प्रमाणपत्र पड़ताळणी समिति ने रश्मि बर्वे का जाति प्रमाणपत्र अवैध घोषित कर दिया है। रामटेक लोकसभा सीट एससी रिज़र्व सीट है। यहां से कांग्रेस ने रश्मि बर्वे को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और रश्मि बर्वे ने बुधवार को ही अपना नामांकन दाखिल किया था। वैशाली देविया की शिकायत पर महाराष्ट्र सरकार की सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग के जाति प्रमाणपत्र पड़ताळणी समिति ने इसे अवैध ठहराया है। इसके बाद रश्मि बर्वे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया है कि विभिन्न पक्षों की ओर से केवल राजनीतिक लाभ के लिए कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट मे इस मामले की सुनवाई 1 अप्रैल सोमवार को की जाएगी।

9. 600 वकीलों ने SC के चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, PM मोदी ने कहा- डराना-धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति…

लोकसभा चुनावों (Lok Sabha elections) में कुछ ही समय बचा है और देश का सियासी पारा हाई है. उम्मीदवारों के नामों के ऐलान से लेकर नामांकन का दौर जारी है. इस बीच सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे (Senior Advocate Harish Salve) और पिंकी आनंद सहित देश के 600 से अधिक वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि एक विशेष ग्रुप देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा हुआ है. इसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. दरअसल, देश के 600 से अधिक वकीलों ने सीजेआई को लिखे पत्र में कहा है कि इस खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनसे या तो नेता जुड़े हुए हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. चिट्ठी में कहा गया है कि इनकी गतिविधियां देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास के लिए खतरा है. इस चिट्ठी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. इसमें उन्होंने लिखा, “दूसरों को डराना-धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है. 5 दशक पहले ही उन्होंने “प्रतिबद्ध न्यायपालिका” का आह्वान किया था- वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं. कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं.”

10. किसी भी कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं माना, फिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया…केजरीवाल ने कोर्ट में क्या-क्या कहा

दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश किया. कोर्ट ने सुनवाई के बाद सीएम केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है. सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली के सीएम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच में आगे बढ़ाने के लिए केजरीवाल को एक अन्य आरोपी के सामने पूछताछ करानी है. वहीं कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? उन्होंने कहा कि ईडी के पास मेरी गिरफ्तारी के लिए किसी भी तरह का कोई पर्याप्त आधार नहीं है? उन्होंने कहा कि किसी भी कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं माना है, फिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया? सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि काफी अच्छे माहौल में अभी तक मुझसे पूछताछ की गई है. उन्होंने कहा कि ईडी इस केस में अब तक 31 हजार पेज की रिपोर्ट बना चुकी है जिसमें मेरा सिर्फ 4 बयानों में जिक्र आया है. उन्होंने कहा कि ईडी का अरोप है कि सी अरविंद ने मेरे घर पर सिसोदिया को डॉक्यूमेंट्स दिए थे. मेरे घर पर सैकड़ों लोग आते रहते हैं. क्या इस आरोप पर मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है.