1. झारखंड में विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे पर बनी सहमति, कांग्रेस सात सीटों पर लड़ेगी चुनाव
विपक्षी गठबंधन इंडिया (opposition alliance india) के घटक दलों के बीच झारखंड में सीट बंटवारे पर सहमति (Consensus on seat sharing in Jharkhand) बन गई है। सूत्रों के अनुसार, राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस सात सीटों पर और झामुमो पांच सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अन्य में माले के साथ आईएमएल के प्रत्याशी मैदान में होंगे। बिहार में भी बात बनने का दावा राजद सांसद मनोज झा ने किया और कहा कि बातचीत सार्थक है और नतीजे जल्द सामने होंगे। वहीं, महाराष्ट्र प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने पेंच लगा दिया है। इसमें कोडरमा सीट को सीपीआई एमएल को दिए जाने की बात की जा रही है। वहीं राजद को चतरा सीट दी गई है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा अगले एक दो दिन में लोकसभा की दुमका सीट पर फैसला लेगा, क्योंकि यहां से सोरेन की भाभी सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गई हैं। इसलिए चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस सीट को सुरक्षित करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी कद्दावर नेता हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन या पार्टी के संस्थापक शिबू सोरेन पर दुमका सीट पर दांव लगा सकता है।
2. चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 4 राज्यों में नेताओं के सगे-संबंधी DM-SP का ट्रांसफर
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) से पहले चुनाव आयोग (Election Commission) ने एक और बड़ा एक्शन लिया है. चुनाव आयोग ने गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (administrative reshuffle) किया है. चुनाव आयोग ने चार राज्यों गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में नेतृत्व पदों पर तैनात गैर-कैडर अधिकारियों के लिए स्थानांतरण आदेश (transfer order) जारी किया है. बता दें कि जिले में डीएम और एसपी का पद क्रमशः भारतीय प्रशासनिक और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए है. इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने असम और पंजाब में नेताओं के सगे-संबंधी आईपीएस का भी तबादला किया है. इस बाबत चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक, पंजाब में बठिंडा के एसएसपी और असम में सोनितपुर के एसपी का तबादला कर दिया गया है. नेताओ के सगे-संबंधियों के अधिकारियों को सीधे चुनाव कार्यों में जुड़े होने की वजह से चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है.
3. ‘कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को किया गया फ्रीज’, मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर लगाया आरोप
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress president Mallikarjun Kharge) ने गुरुवार (21 मार्च) को कहा कि पार्टी के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है. सत्ताधारी दल ने ऐसा इसलिए किया है, ताकि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पाए. कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खरगे ने कहा कि हमें लोकतंत्र बचाना है और इसके लिए सभी को एक समान मौका मिलना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का देश के संसाधनों, मीडिया और संवैधानिक एवं न्यायिक संस्थानों पर कंट्रोल हो गया है. मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. भारत अपने लोकतंत्राकि मूल्यों के लिए जाना जाता है. हर नागरिक वोट डालने के लिए उत्सुक रहता है. अब तक निष्पक्ष चुनाव होते आए हैं. आज हर राजनीतिक पार्टी को समान रूप से मौका मिलना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार का संसाधनों, मीडिया, संवैधानिक एवं न्यायिक संस्थानों पर कब्जा हो गया है. सभी दलों को एक समान मौका नहीं मिल रहा है.
4. क्या घोषणा पत्र में कोई भी वादा कर सकते हैं राजनीतिक दल… जानें क्या है चुनाव आयोग की गाइडलाइन?
लोकसभा चुनाव की तारीख (Lok Sabha election date) जारी होते ही पार्टियां घोषणा पत्र यानी मेनिफेस्टो को तैयार करने में जुट गई हैं. फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के घोषणा पत्र की हो रही है. कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद इस बात की चर्चा है कि पार्टी अपने चुनावी पिटारे से सच्चर कमेटी, ओल्ड पेंशन स्कीम और जांच एजेंसियों पर कानून बनाने की घोषणाएं कर सकती है. बैठक के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि हम अपने घोषणा पत्र में देश के हालात के बारे में भी बताएंगे. घोषणा पत्र को महज एक डॉक्यमेंट नहीं माना जाता, यह चुनावी रण को जीतने में अहम रोल निभाता है. घोषणाएं मतदाताओं को प्रभावित करती हैं और अक्सर चुनावों में यह टर्निंग पॉइंट साबित होती हैं. इसी बहाने आइए जानते हैं, क्या होता है घोषणा पत्र, कैसे बनाया जाता है, इसे बनाने के लिए चुनाव आयोग की किन शर्तों का पालन करना अनिवार्य है और सुप्रीम ने क्यों पार्टियों के मेनिफेस्टो पर क्या सवाल उठाए थे? आसान भाषा में समझें तो घोषणा पत्र ऐसा दस्तावेज होता है जो चुनाव लड़ने वाली पार्टियां जारी करती हैं. इसके जरिए राजनीतिक दल बताते हैं कि सत्ता में आने पर वो क्या-क्या करेंगे. कैसे सरकार चलाएंगे. जनता को कितना फायदा होगा. इस तरह घोषणा पत्र वादों के पिटारों से कम नहीं होता, जिसे बताकर पार्टियां वोट मांगती हैं. हालांकि यह बात अलग है वो कितने पूरे होते हैं.
5. 70 साल में पहली बार इतनी कम राष्ट्रीय पार्टियां, 14 से घटकर इतनी हुई संख्या
देश (Country) में अप्रैल के महीने में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) होने वाले है. इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि साल 1951 में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय 53 राजनीतिक दलों (Political parties) ने चुनाव लड़ा था. आज अगर देखा जाए तो राजनीतिक दलों की संख्या 2,500 से ज्यादा है. हालांकि, सात दशकों में राष्ट्रीय पार्टियों (national parties) की तादाद 14 से घटकर 6 हो गई है. लोकसभा चुनाव में इस बार छह राष्ट्रीय पार्टियां मैदान में उतरेंगी. लोकतंत्र के इतने सालों में कई पार्टियां बनी और बिखर गई.पहला चुनाव कुल 53 राजनीतिक दलों ने लड़ा, जिनमें से 14 ही “राष्ट्रीय पार्टियां” बनीं वहीं बाकी को “राज्य” पार्टी माना गया. भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) द्वारा प्रकाशित किताब “लीप ऑफ फेथ” के अनुसार, 1953 के चुनावों से पहले 29 राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने की मांग की थी. किताब में लिखा है कि उनमें से केवल 14 को ही दर्जा देने का निर्णय लिया गया था. हालांकि, उनमें से केवल चार को राष्ट्रीय दर्जा बरकरार रखने की इजाजत दी गई.
6. MS धोनी ने छोड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी, ऋतुराज गायकवाड़ नए कैप्टन
आईपीएल 2024 से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) ने सभी को चौंकाते हुए नए कप्तान (new captain) का ऐलान कर दिया है. बड़ी खबर ये है कि एमएस धोनी (MS Dhoni) ने अचानक कैप्टेंसी (captaincy) छोड़ दी है और अब ऋतुराज गायकवाड़ (Rituraj Gaikwad) चेन्नई के नए कप्तान बनाए गए हैं. धोनी ने पिछले ही सीजन चेन्नई को पांचवीं बार आईपीएल जिताया था और अब उन्होंने टीम की कमान गायकवाड़ को सौंप दी है. धोनी ने चेन्नई को पांच बार आईपीएल तो जिताया ही इसके साथ-साथ उन्होंने टीम को पांच बार फाइनल में भी जगह दिलाई. वो इकलौते कप्तान हैं जो 10 आईपीएल फाइनल खेले हैं. धोनी की कप्तानी में चेन्नई 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में चैंपियन बनी है. वहीं 2008, 2012, 2013, 2015 और 2019 में उन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचाया.
7. राष्ट्रपति बनने के बाद जोश में आए पुतिन, कीव पर एक साथ 31 मिसाइलें दाग कर यूक्रेन में मचाई खलबली
रूस में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में 5वीं बार राष्ट्रपति निर्वाचित (President elected) होने के बाद व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) जोश में आ गए हैं। उन्होंने यूक्रेन समेत यूरोप और पश्चिमी देशों को “पुतिन Again” का एहसास कराने के लिए 44 दिनों में पहली बार यूक्रेन की राजधानी कीव पर सबसे बड़ा मिसाइल हमला कराया है। रूसी सेना ने कीव पर बृहस्पतिवार तड़के एक साथ 31 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दाग कर पूरे यूक्रेन में एक बार फिर हाहाकार मचा दिया है। हालांकि यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि इन सभी मिसाइलों को मार गिराया। मगर मिसाइलों की चपेट में आने से कई गगनचुंबी इमारतें खंडहर बन गई हैं। इसके मलबे की चपेट में आने से एक बच्ची सहित 13 लोग घायल हो गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी (Third list of candidates for Lok Sabha elections released) कर दी है, इसमें तमिलनाडु की 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान (Candidates announced for 9 seats in Tamil Nadu) किया गया है. इसमें केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन का भी नाम शामिल हैं, जो नीलगिरी से चुनाव लड़ेंगे. अभी ए राजा यहां से सांसद हैं. इसके बाद भाजपा ने कोयंबटूर से ए अन्नामलाई को बीजेपी उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है. सूची में तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन का भी नाम है, जिन्हें साउथ चेन्नई से मैदान में उतारा गया है. भाजपा की ओर से जारी उम्मीदवारों की तीसरी सूची में विनोज पी सेल्वम को चेन्नई सेंट्रल, एसी शम्मुगम को वेल्लोर, सी नरसिम्हा को कृष्णगिरि, टी आर पारिवेंदर को पेराम्बलुर, नेनार नागेंद्रन को थुथुक्कुड़ी से और पोन राधाकृष्णन को कन्याकुमारी से चुनाव मैदान में उतारा गया है.
लोकसभा चुनाव की घोषणा (Lok Sabha election announcement) के बाद जहां एक तरफ देश में चुनावी माहौल गरमा चुका है. इसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की डांट-फटकार के चलते इलेक्टोरल बॉन्ड का फुल डेटा (Full data of electoral bond) सबके सामने आ चुका है. देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने काफी ना-नुकुर के बाद सुप्रीम कोर्ट के 18 मार्च के आदेश का पालन करते हुए गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी डिटेल चुनाव आयोग को सौंप दी (handed over to the election commission), और चुनाव आयोग ने भी देरी ना करते हुए इस डिटेल को सार्वजनिक कर दिया. इलेक्टोरल बॉन्ड की ताजा जानकारी में ऐसी डिटेल्स भी शामिल हैं, जो ये साबित कर सकेंगी कि किस राजनीतिक दल को किस व्यक्ति या कंपनी से कब-कब और कितना-कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला? क्योंकि इस बार की डिटेल में एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर गोपनीय तरीके से दर्ज किए गए ‘अल्फा न्यूमेरिक’ भी जारी किए हैं.
10. अरविंद केजरीवाल के घर सर्च वारंट लेकर पहुंची ED, टीम ने जब्त किया फोन, बाहर RAF तैनात
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) के घर ईडी पहुंची टीम ने सीएम से पूछताछ शुरू कर दी है.इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई थी. बताया जा रहा है कि टीम सर्च वारंट लेकर पहुंची (ED arrived with a search warrant) है. वह बंगले की तलाशी भी ले सकती है. वहीं मंत्री सौरभ भारद्वाज (Minister Saurabh Bhardwaj) का कहना है कि ये सीएम की गिरफ्तारी की तैयारी है. उधर आम आदमी पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. टीम ने सीएम केजरीवाल का फोन जब्त कर लिया है. दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से फौरी राहत की मांग की थी. कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसके अलावा दो सप्ताह में ईडी से जवाब देने को कहा था. उधर सीएम आवास पर ईडी की टीम पहुंचते ही आम आदमी पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई.
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