19 मार्च की 10 बड़ी खबरें

1. लोकसभा चुनाव : 400 पार का टारगेट पूरा करना बीजेपी के लिए आसान नहीं, जाने क्‍या कहते हैं आंकड़े

बीजेपी (BJP) ने इस बार लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में अपने लिए 370 से ज्यादा सीटें जीतने का और अपने गठबंधन (NDA) के लिए 400 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य रखा है। बीजेपी नेता और मौजूदा सरकार के मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) तक जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अपनी प्रचंड जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। हालांकि यह टारगेट इतना आसान नहीं है। बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में ही कई राज्यों में सेचुरेशन में पहुंच गई थी। इस बार बीजेपी को उन जगह अपना प्रदर्शन बेहतर करते हुए नई सीटों पर भी जीत हासिल करनी होगी। इस लक्ष्य के लिए सिर्फ बीजेपी को उत्तर भारत के राज्यों में नहीं, बल्कि बीजेपी को दक्षिण भारत के राज्यों में भी शानदार प्रदर्शन करना होगा। हाल में हुए चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अच्छी जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर से भी निपटना था। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और बीजेपी का कोर वोटर गदगद है। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश को लेकर कई एक्सपर्ट दावे कर रहे थे कि यहां फिर से बीजेपी का जीतना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी ने सबको गलत साबित किया और प्रचंड जीत हासिल की। इससे पहले गुजरात में भी बीजेपी ने सारे रेकॉर्ड तोड़े थे।

2. एनडीए का बढ़ रहा कुनबा, एक और राज्य में सफलता, भाजपा और पीएमके के बीच हुई सीट शेयरिंग पर डील

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के ऐलान के बाद भाजपा (BJP) ने लगातार दो राज्यों में सीट शेयरिंग (seat sharing) को लेकर समझौता कर लिया है। एक तरफ बिहार में उसे सीटों को लेकर समझौता कर लिया है तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी डील हो गई है। सोमवार को ही अंबुमणि रामदास (Anbumani Ramdas) की पार्टी पट्टाली मक्कल काची (Pattali Makkal Katchi) ने एनडीए (NDA) में शामिल होने का ऐलान किया था। इसके बाद देर रात तक मीटिंग चली और फिर भाजपा एवं पीएमके के बीच सीट शेयरिंग को लेकर डील भी फाइनल हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई और पीएमके के संस्थापक अंबुमणि रामदास की लंबी चली बातचीत के बाद समझौते पर मुहर लगी। यह गठबंधन तमिलनाडु में भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है। राज्य के प्रभावशाली वन्नियार समुदाय के बीच पीएमके की पैठ है। उत्तर तमिलनाडु के बड़े इलाके में अंबुमणि के दल की पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अब तक जनाधार विहीन रही भाजपा को एक बड़े वर्ग में पैठ बनाने का मौका मिलेगा। सूत्रों के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में दक्षिण के राज्यों से 50 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में तमिलनाडु में गठबंधन को मजबूती मिलना भाजपा के लिए फायदेमंद है।

3. ‘पतंजलि’ ने अवमानना नोटिस का नहीं दिया जवाब, SC ने रामदेव-बालकृष्णन को पेश होने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु रामदेव (Acharya Balkrishna and Yoga Guru Ramdev) को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने के लिए कहा है। दरअसल, बीमारियों के इलाज पर भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, जिसका इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कंपनी और बालकृष्ण की अदालत द्वारा पहले जारी नोटिसों पर जवाब दाखिल करने में विफल रहने पर कड़ी आपत्ति जताई। पीठ ने रामदेव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने योगगुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को उसके उत्पादों के बारे में न्यायालय में दिए गए पूर्व के आश्वासनों के उल्लंघन और दवाओं के असर से जुड़े गलत दावों के मामले में कड़ी फटकार लगाई थी। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए।

4. बिहार में सीट न मिलने से नाराज पशुपति पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा

बिहार की सीटों (seats of bihar) को लेकर हुए बंटवारे के बाद केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान (Chirag Paswan) के चाचा पशुपति कुमार पारस (Pashupati Kumar Paras) ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है. इसकी घोषणा पारस ने मंगलवार को दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में दी. पारस ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है. दरअसल सोमवार की शाम हुई सीट बंटवारे में पशुपति पारस को बिहार में एक भी सीटें नहीं मिलीं, जिसके बाद से यह माना जा रहा था कि वह किसी भी वक्त एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं. पारस ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की घोषणा की है. पारस की एनडीए में सीटों को लेकर क्यों बात नहीं बनी इसको लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया. महज 2 मिनट से भी कम समय में उन्होंने अपनी बात कही और पत्रकारों के सवाल का जवाब दिए बगैर ही निकल गए. दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मैंने बिहार में सीटों को लेकर इंतजार किया. कल सीटों को लेकर घोषणा हो गई. मैंने ईमानदारी के साथ एनडीए की सेवा की. मैं पीएम का शुक्रगुजार हूं. मैं कैबिनेट मंत्री से त्याग पत्र देता हूं. पारस किस खेमे का रूख करेंगे इसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा.

5. नागरिकता देने पर कोई रोक नहीं… CAA पर केन्‍द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केन्द्र की ओर से पेश हुए सॉल‍िस‍िटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है. इस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से इंदिरा जयसिंह ने दलील दी क‍ि इस कानून पर रोक लगाई जाए और इस मामले को बड़ी बेंच के सामने भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद केन्‍द्र सरकार को राहत दी है. CAA नोटिफिकेशन पर फिलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर द‍िया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क‍ि वह 9 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेंगे. तब तक 3 हफ्ते के भीतर केन्‍द्र सरकार को जवाब देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 236 याचिकाओं में से कितने मामले में हमने नोटिस जारी किया है? हम बाकी याचिकाओं पर भी नोटिस जारी कर तारीख दे देते हैं. कोर्ट ने कहा क‍ि सरकार ने नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने का समय मांगा है ऐसे में उन्हें समय देना चाहिए. याचिकाकर्ता ने कहा कि उस स्थिति में नोटिफिकेशन के लागू होने पर रोक लगाई जानी चाहिए.

6. INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, जानें कांग्रेस किन सीटों से लड़ेगी लोकसभा चुनाव

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ होने लगी है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और माले की सीटें करीब-करीब फाइनल हो चुकी है. वहीं राजद (RJD) एनडीए से नाराज चेहरों के INDIA गठबंधन में आने के इंतजार में है. दरअसल एनडीए (NDA) ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है. लेकिन, INDIA गठबंधन में अब तक सीटों की घोषणा होना बाकी है. राजद और कांग्रेस के बीच हुए बैठक के बाद तस्वीरें साफ होने लगी है. कांग्रेस की सीट लगभग साफ हो गई है. माना जा रहा है कि अगले 24 घंटो के भीतर गठबंधन में सीटों की घोषणा हो जाएगी. जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है. सूत्रों के अनुसार कांग्रेस बिहार के औरंगाबाद, पटना साहिब, बक्सर, किशनगंज, कटिहार, वाल्मिकीनगर, सासाराम सीट पर चुनाव लड़ेगी. वहीं कांग्रेस पश्चिम चंपारण, नवादा और पूर्णिया सीट भी लेना चाहती है. लेकिन, कांग्रेस ने आखिरी निर्णय RJD पर छोड़ दिया है. जानकारी के अनुसार इन सीटों पर राजद जो फैसला लेगी वह कांग्रेस मानेगी. वहीं दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी पर राजद कांग्रेस की बातचीत अंतिम दौर में है. वहीं INDI गठबंधन में राजद लगभग 27 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है.

7. सच्चर कमेटी, OPS और जांच एजेंसियों पर कानून… कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन बातों पर फोकस

लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान (Announcement of dates for Lok Sabha elections) के बाद अब राजनीतिक पार्टियां वोटरों के लिए रणनीति बनाने में जुट गई हैं. मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई. इस बैठक में घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई. इसके साथ-साथ घोषणा पत्र में कौन से वादे को शामिल करना है इस पर भी पार्टी नेताओं के बीच में बातचीत हुई. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस इस बार के अपने घोषणा पत्र में सच्चर कमेटी, ओल्ड पेंशन स्कीम और जांच एजेंसियों पर कानून बनाने का वादा कर सकती है. कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद पार्टी के नेता सचिन पायलट ने कहा कि आज घोषणा पत्र को लेकर बैठक हुई. हमने अनेक मुद्दों पर चर्चा की है और जो गारंटी मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने बार-बार बोला है, उसे हमने एक अमलीजामा पहनाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस वंचित वर्गों के लिए समर्पित है. हम अपने घोषणा पत्र में देश के हालात के बारे में भी लोगों को बताएंगे. हम बताएंगे कि आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन जीत कर आएगी तो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था, किसान, बेरोजगार और नौजवानों के लिए काम करेंगे.

8. लोकसभा चुनाव को लेकर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, पुलिस की ऐसी है प्लानिंग

लोकसभा चुनाव को लेकर अफवाहों और फेक न्यूज को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त बीएस जायसवाल को नोडल अधिकारी (सोशल मीडिया निगरानी और साइबर अपराध) नियुक्त किया है. एसएमएस या सोशल मीडिया मंचों के जरिए आपत्तिजनक संदेश फैलने से रोकने के लिए और अफवाह फैलाने वालों की शिकायत के लिए नंबर व ईमेल एड्रेस भी जारी किया है. चुनाव में अफवाहों का बाजार गर्म रहता है. इसी को देखते हुए पुलिस विभाग ने नोटिस जारी कर कहा है कि संयुक्त पुलिस आयुक्त बीएस जायसवाल को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एसएमएस और सोशल मीडिया मंचों के जरिए भ्रामक खबरों से संबंधी मामलों से निपटने के लिए नोडल अधिकारी (सोशल मीडिया निगरानी एवं साइबर क्राइम) को नियुक्त किया गया है.

9. हरियाणा में नायब सैनी कैबिनेट का विस्तार, 8 मंत्रियों ने ली शपथ, अनिल विज को नहीं मिली जगह

हरियाणा में नई सरकार (New government in Haryana) के गठन के बाद मंगलवार को कैबिनेट का विस्तार (cabinet expansion) भी हो गया है. नायब सिंह सैनी सरकार (Naib Singh Saini Government) में कई और नए चेहरों को शामिल किया गया है. राजभवन में हुए शपथ समारोह (Oath ceremony held at Raj Bhavan) में आज विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है. इनमें से एक को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है जबकि बाकी सात को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है. 8 विधायकों में डॉक्टर कमल गुप्ता, सीमा त्रिखा (राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार), महिपाल ढांडा (मंत्री), असीम गोयल (मंत्री), अभय यादव (राज्य मंत्री), सुभाष सुधा (राज्य मंत्री), विशंभर वाल्मीकि (मंत्री), संजय सिंह मंत्री ने मंत्री पद की शपथ ली है. मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए चेहरों केबारे में बात करे तो कमल गुप्ता पूर्व की मनोहर लाल खट्टर सरकार में भी मंत्री थे.

10. ED के समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, दायर की याचिका

दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने ईडी द्वारा भेजे के समन को हाईकोर्ट में चुनौती (Challenge in High Court) दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर (Petition filed in High Court) की है। उन्होंने ईडी के समन को गैरकानूनी बताया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब 9 समन भेज चुकी है। लेकिन सीएम केजरीवाल किसी ना किसी वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब समन को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी समन पर पेश न होने पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल समन के नाम पर डरा रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि बेल को राहत समझने की कोशिश न करें। नौ समन पर 18 बहाने लगा रहे हैं। दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले समन से भाग रहे हैं। वहीं, सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को गैरकानूनी बताया है।