7 फरवरी की 10 बड़ी खबरें

1. हरदा ब्लास्ट: फैक्ट्री संचालक राजेश अग्रवाल समेत तीन गिरफ्तार, दिल्ली भागने की थी तैयारी

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के हरदा जिले (Harda district) में मंगलवार को जिस पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट (explosion in firecracker factory) के बाद लगी भीषण आग में जलने से 11 लोगों की जान चली गई (11 people lost their lives), उसके मालिक राजेश अग्रवाल (Owner Rajesh Aggarwal) और उसके भाई को भागने के दौरान राजगढ़ जिले की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाइयों को देर रात तक थाने में बैठा रखा है। हरदा पुलिस की टीम यहां पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी थी। दरअसल, मंगलवार दोपहर में हरदा के पास मगरधा रोड पर ग्राम बैरागढ़ के पास स्थित एक अवैध पटाखे फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। करीब 45 मिनट तक रह-रह कर धमाके होते रहे। धमाके इतने जोरदार थे कि वहां मौजूद लोहे के उपकरण और कंक्रीट करीब दो सौ मीटर की परिधि में उछले। इससे भी तमाम लोग घायल हो गए। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 172 लोग घायल हुए। जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसमें 48 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। मृतकों में कई के चीथड़े उड़ गए। घटनास्थल से काफी दूर तक मानव अंग जहां-तहां बिखरे दिखे। भीषण आग व विस्फोट की चपेट में आसपास के एक दर्जन से ज्यादा मकान आए।

2. आंध्र प्रदेश में फिर BJP के साथ आएगी TDP! चंद्रबाबू नायडू करेंगे अमित शाह और JP नड्डा से बात

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) की तारीख नजदीक पास आने के साथ ही सियासी जोड़-घटाव का दौर भी जोर पकड़ता दिख रहा है. एक ओर जहां विपक्षी इंडिया गठबंधन बिखरता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी एनडीए में रोज नए साझेदारों के जुड़ने की खबरें आ रही हैं. इसी कड़ी में अब खबर है कि आंध्र प्रदेश में एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगू देशम पार्टी एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकती है. पूर्व मुख्यमंत्री आज दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं, जिससे इन अटकलों को और बल मिला है. सूत्रों के मुताबिक, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बन गई है. दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात में दोनों दलों के बीच शीट शेयरिंग पर बात होगी और इसके बाद गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है.

3. व्यास तहखाने पर किसका अधिकार? कोर्ट ने कहा- कोई नहीं दे पाया सबूत, सुनवाई जारी

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi campus of Varanasi) स्थित व्यास तहखाना विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है. दूसरे दिन सबसे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन अपनी आगे की दलील पेश कर रहे हैं. हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एएसआई को अपने वैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान व्यास तहखाने के अंदर कई कलाकृतियां और मूर्तियां मिली हैं. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में चल रही सुनवाई में हिंदू पक्ष ने बताया कि उनकी पहली प्रार्थना जिसमें वाराणसी कोर्ट द्वारा रिसीवर की नियुक्ति के लिए 17 जनवरी को अनुमति दी गई थी. कुछ चूक के कारण, दूसरी प्रार्थना व्यास तहखाना के अंदर प्रार्थना करने के लिए की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए जब उनके द्वारा जिला जज से दूसरी प्रार्थना की भी अनुमति देने का अनुरोध किया तो उन्होंने मेरे मौखिक आवेदन पर इसकी अनुमति दे दी. सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि तहखाना के अंदर हर वर्ष के अंदर एक बार पूजा हमेशा की जाती रही है. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कुछ डाक्यूमेंट्स कोर्ट को सौंपे हैं. जैन ने कहा है कि इन दस्तावेजों से साफ है कि व्यास तहखाना में 2016 में भी रामचरित मानस का पाठ किया गया था और उस वक्त तमाम अधिकारी भी मौजूद थे.

4. शरद पवार से पहले अजित गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दायर की कैविएट याचिका

महाराष्ट्र की सियासत (politics of maharashtra) में चाचा भतीजे के बीच पिछले छह महीने से चल रही तनातनी और भी बढ़ गई है. चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट (Ajit Pawar faction) को ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) माना है. जिसके बाद अब पार्टी दो धड़ों में बंट गई है. 6 फरवरी को फैसला चुनाते हुए चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम NCP और चुनाव चिह्न घड़ी अजित गुट को दिया है. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने शरद पवार को अपने नए राजनीतिक दल के लिए तीन नाम देने को कहा है, जिसके लिए बुधवार शाम 4 बजे तक का समय दिया है. चुनाव आयोग के फैसले से जहां अजित गुट में जश्न का माहौल है तो वहीं शरद गुट में मायूसी छाई हुई है. मंगलवार को शरद पवार ने आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही थी. इससे पहले कि चाचा शरद पवार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते उससे पहले ही भतीजे अजित ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर दी है. अजित गुट की तरफ से याचिका में मांग की गई है कि विपक्ष की तरफ से दायर किसी भी मामले में उनके पक्ष को सुने बगैर कोई भी आदेश न दिया जाए. आपको बता दें कि कैविएट याचिका वह व्यवस्था है जो अदालत को एक पक्षीय आदेश नहीं देने की गुजारिश करता है.

5. ‘जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं आरक्षण को पसंद नहीं करता’, राज्यसभा से PM मोदी का सियासी वार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने बुधवार (7 फरवरी) को आरक्षण (Reservation) को लेकर देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे. रज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा, ”जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी. इसमें नेहरू ने लिखा था कि मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं. मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं, जो अकुशलता को बढ़ावा दें और दोयम दर्जे की ओर ले जाएं.” पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, ”कांग्रेस जन्म से ही आरक्षण की विरोधी है. नेहरू कहते थे कि अगर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और ओबीसी को नौकरी में आरक्षण मिला तो काम का स्तर गिर जाएगा. ये लोग आज गिना रहे हैं कि कौन सी जाति के कितने अफसर हैं.”

6. कोर्ट से CM केजरीवाल को बड़ा झटका, इस तारीख को अदालत में पेश होने का आदेश

दिल्ली शराब घोटाला (delhi liquor scam) मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ता जा रही हैं। ईडी के समन को अनदेखा कर रहे सीएम केजरीवाल (CM Kejriwal) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया है और अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दिल्ली के सीएम केजरीवाल को अब तक 5 समन जारी किए गए हैं लेकिन उन्होंने अब तक पूछताछ के लिए सहमति नहीं जताई है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में 5 समन के बावजूद दिल्ली सीएम केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ ईडी द्वारा राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसी मामले में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दिल्ली सीएम केजरीवाल को कोर्ट ने आगामी 17 फरवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

7. ‘मुसलमानों के पूर्वज भी तो सनातनी थे’, UP विधानसभा में गरजे CM योगी आदित्यनाथ

यूपी विधानसभा (UP Assembly) में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत मेरा कमिटमेंट है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, अखिलेश भाषण से ध्यान भटकाते हैं, उनकी बातें तथ्यरहित हैं। उन्होंने राम मंदिर को लेकर विपक्ष को घेरा। सीएम ने कहा कि राम मंदिर बनने से हर कोई खुश है, लेकिन विपक्ष ने सदी की सबसे बड़ी घटना पर कुछ नहीं बोला, सिर्फ यहां-वहां भटकाते रहे। उन्होंने कहा, “2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने शासन किया… वे उत्तर प्रदेश को कहां लेकर गए? उन्होंने उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां का नौजवान पहचान छिपाने के लिए मजबूर था। नौजवान कहीं जाता था तो नौकरी नहीं मिलती थी। किराए पर कमरे की बात तो दूर होटल और धर्मशालाओं में भी कमरे नहीं मिल पाते थे और आज उत्तर प्रदेश ने 22 जनवरी 2024 की घटना को भी देखा है।”

8. बुलेट ट्रेन, AI, मेगा टूरिज्म इंडस्ट्री… प्रधानमंत्री ने संसद में बताया ‘मोदी 3.0’ का ब्लूप्रिंट

राज्यसभा (Rajya Sabha) में पीएम मोदी (PM Modi) ने अपने तीसरे कार्यकाल यानी मोदी 3.0 की भविष्यवाणी भी की है और दावा भी किया है. राष्ट्रपति (President) के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में पीएम मोदी लोकसभा (LokSabha) में 99 मिनट बोले थे, आज बुधवार को करीब 90 मिनट का वक्तव्य दिया. आज के भाषण में पीएम मोदी के चार बड़े हिस्सों में एक हिस्सा कांग्रेस (Congress) पर हमले करने का था, दूसरा हिस्सा जाति के नाम पर चल रही राजनीति को लेकर हमले का था, तीसरा हिस्सा अपने 10 साल के कामकाज की तुलना कांग्रेस के 10 साल के कामकाज से करने का था और चौथा हिस्सा अपनी आगामी सरकार के दावे के साथ 5 साल का नया टारगेट फिक्स करने का था. पीएम मोदी के इस भाषण में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नीतियों का ब्लूप्रिंट भी नजर आया है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी को परिवारवादी, निराशावादी करार देते हुए तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का दावा किया है. प्रधानमंत्री ने ‘मोदी 3.0’ सरकार का ब्लूप्रिंट बताते हुए बुलेट ट्रेन, AI, मेगा टूरिज्म इंडस्ट्री को भारत जैसी गारंटी भी दी. अपने अभिभाषण में पीएम मोदी ने कहा कि मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए जरूरी है. वहीं पीएम मोदी ने कटाक्ष करते हुए उम्मीद जताई कि कांग्रेस इस साल के लोकसभा चुनाव में कम से कम 40 सीटें हासिल करेगी.

9. शरद पवार की पार्टी को मिला नया नाम, जानिए अब किस नाम से जानी जाएगी NCP

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party) का नाम और चुनाव चिह्न (Name and election symbol) छिन जाने के बाद शरद पवार गुट को एनसीपी शरदचंद्र पवार (NCP Sharadchandra Pawar) के नाम से जाना जाएगा. शरद पवार ने चुनाव आयोग (election Commission) के सामने पार्टी के तीन नए नाम और चुनाव चिह्न का प्रस्ताव रखा था. एक दिन पहले ही अजित पवार गुट को असली एनसीपी माने जाने के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने इसके लिए शरद पवार को बुधवार शाम तक का वक्त दिया था. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पर अधिकार को लेकर चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच जंग चल रही थी. चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही अजित पवार गुट को असली एनसीपी माना था. इसके साथ ही पार्टी का चुनाव चिह्न घड़ी और पार्टी का नाम भी शरद पवार से छिन गया था. इसके बाद ही शरद पवार को पार्टी के लिए नया नाम और चुनाव चिह्न तय करने का समय दिया गया था. शरद पवार ने तीन विकल्प दिए थे, इनमें से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार नाम तय कर दिया गया है.

10. उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ UCC बिल, समान कानून लागू करने वाला बना देश का पहला राज्य

उत्तराखंड (Uttarakhand) ने इतिहास रच दिया है. बुधवार को विधानसभा सत्र (assembly session) के दौरान चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता बिल (uniform civil code bill) यानी यूसीसी ध्वनिमत से पास हो गया. इसकी के साथ उत्तराखंड (Uttarakhand) समान कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. प्रस्ताव पारित होने से पहले बिल पर बोलते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं (constitution makers) ने जो सपना देखा था, वह जमीन पर उतरकर हकीकत बनने जा रहा है. हम इतिहास रचने जा रहे हैं. देश के अन्य राज्यों को भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. यूसीसी बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा. राज्यपाल के दस्तखत होते ही ये कानून बन जाएगा. इससे राज्य के सभी लोगों पर समान कानून लागू हो जाएंगे. हालांकि, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों पर इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे. समान नागरिक संहिता का वादा बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया था. धामी की सरकार बनने के बाद इसे लेकर समिति बनाई गई थी. इस समिति ने ढाई लाख से ज्यादा सुझावों के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था. उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने जा रहा है. इससे पहले गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन वहां पुर्तगाल के शासन काल से ही ये लागू है.