7 अगस्त की 10 बड़ी खबरें

1. नूंह में सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन: अब तक 753 निर्माण पर चला बुलडोजर

हरियाणा (Haryana) के नूंह में हिंसा के बाद राज्य सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है. हिंसा प्रभावित नूंह में प्रशासन ने एक होटल (Hotel) समेत कई अवैध संरचनाओं पर बुलडोजर चला दिया. आरोप है कि नूंह में शोभायात्रा के दौरान जब हिंसा भड़की थी, तब इन्हीं जगहों से शोभायात्रा पर पथराव किया गया था. नूंह (Nuh) में नलहर रोड चौक के पास 3 मंजिला सहारा होटल, एक रेस्टोरेंट और टाइल्स के एक शोरूम पर बुलडोजर चला दिया गया. एसडीएम अश्वनी कुमार ने बताया कि ये निर्माण अवैध थे और हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने इनका इस्तेमाल पत्थर फेंकने के लिए किया था. पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लोगों ने सहारा होटल की छत से पत्थर फेंके और फायरिंग की. नूंह में अवैध निर्माणों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है. अब तक 37 जगहों पर 57.5 एकड़ जमीन से अवैध निर्माण हटा दिए गए हैं. नूंह में अब तक 162 स्थाई और 591 अस्थाई निर्माण गिराए जा चुके हैं. इतना ही नहीं नूंह के पुन्हाना, पिंगनवा, नगीना, टौरू और फिरोजपुर झिरका में प्रशासन की अलग-अलग टीमों ने अर्धसैनिक बल और पुलिस के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाया.

2. वाराणसीः Gyanvapi परिसर में सर्वे के दौरान ASI को मिली पिंडीनुमा आकृति

यूपी (UP) में बाबा विश्वनाथ की नगरी (City of Baba Vishwanath) काशी (Kashi) यानी वाराणसी (Varanasi) में कोर्ट के आदेश से जारी ज्ञानवापी के सर्वे (Gyanvapi ASI Survey) के दौरान एएसआई की टीम को एक पत्थरनुमा आकृति (rock figure) मिली है। आज ज्ञानवापी में राडार तकनीक (radar technology) का इस्तेमाल होगा. जानकारी के मुताबिक आज ही ज्ञानवापी गुम्बद के नीचे वाली जमीन का सर्वे होगा। इस सर्वे के लिए और आधुनिक मशीन मंगाई गई है। सूत्रों के मुताबिक, सर्वे के दौरान परिसर में जमीन के नीचे पिंडीनुमा आकृति मिली है. ज्ञानवापी में सर्वे जारी है. आज रविवार को भी ज्ञानवापी का सर्वे जारी है. हिन्दू और मुस्लिम पक्ष के लोग सर्वे के दौरान मौजूद हैं. बताया जा रहा है कि आज ही एएसआई की टीम गुम्बद के नीचे जाएगी। पिछले साल हिंदू पक्ष ने शिवलिंग को क्षति पहुंचाने का बड़ा आरोप लगाया था. वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से अदालत में अर्जी डाली गई थी कि सर्वे वाले वीडियो को सार्वजनिक नहीं किया जाए. हिंदू और मुस्लिम पक्ष लंबे समय से अपनी-अपनी दलीले पेश कर रहे हैं. उसी दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि वजूखाने में शिवलिंग हैं, वही शिवलिंग जिसे क्षति पहुंचाई गई।

3. राहुल गांधी की सांसदी फिर बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी की सांसदी दोबारा से बहाल (Rahul Gandhi’s MP reinstated) कर दी है। वायनाड से सांसद राहुल की लोकसभा सदस्यता मार्च 2023 में खत्म कर दी गई थी। उन्हें मोदी सरनेम मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद दो साल की सजा होने की वजह से संसद से उनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई। हालांकि, चार अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने का फैसला दिया।

4. चांद की दहलीज पर भारत! चंद्रयान ने भेजीं मून की तस्वीरें, नजारा देख कहेंगे वाह

5 अगस्त 2023 को चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) पहुंच चुका है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने रविवार को कहा कि चंद्रयान-3 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराने के एक दिन बाद उसे इसके और नजदीक पहुंचाने की कवायद सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई. फिलहाल चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चांद के चारों तरफ 164 x 18074 KM के अंडाकार ऑर्बिट में अपनी यात्रा पर है. ISRO ने कहा कि वह इस तरह की अगली कवायद 9 अगस्त को करेगा. चंद्रयान-3 से चांद की कुछ तस्वीरें भी ली गई है. हर तस्वीर में बाएं तरफ गोल्डेन रंग का एक यंत्र दिख रहा है. यह चंद्रयान-3 का सोलर पैनल है. फोटो में सामने चंद्रमा की सतह और उसके गड्ढे को देखा जा सकता है. हर फोटो में यह बढ़ता ही जा रहा है. ISRO ने कहा है कि चंद्रयान-3 को चंद्रमा के और नजदीक पहुंचाने की अगली कवायद 9 अगस्त, 2023 को भारतीय समयानुसार दोपहर एक बजे से दोपहर दो बजे के बीच किये जाने का कार्यक्रम है. सत्रह अगस्त तक तीन और अभियान प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी, जिसके बाद लैंडिंग मॉड्यूल ‘प्रपल्शन मॉड्यूल’ से अलग हो जाएगा.

5. ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के इन 6 लोगों पर लटक रही तलवार, 2023 के रण में कट सकता है टिकट

एमपी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) अपने 22 समर्थकों के साथ मार्च 2020 में पाला बदल लिया था। 22 में से 19 उनके कट्टर वाले समर्थक थे। इसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। 2020 के आखिर में हुए उपचुनाव में उनके छह समर्थक चुनाव हार गए थे। सरकार ने बोर्ड और निगम में उन्हें सेटल कर उपकृत कर दिया है। विधानसभा चुनाव 2023 की तारीख नजदीक आ गई है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के अंदर चुनाव हारे सिंधिया समर्थकों का फ्यूचर क्या है। उपचुनाव में बीजेपी के पुराने नेताओं ने इनके लिए कुर्बानी दी थी। अब शायद ऐसी स्थिति नहीं हैं। सिंधिया खेमे के ये छह लोग चुनाव हार गए हैं, ऐसे में दावेदारी भी कमजोर हुई है। पार्टी को जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश है। सिंधिया खेमे के इन लोगों का समीकरण गड़बड़ाया तो टिकट पर संकट आ सकता है। ती ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी लोगों में होती है। कांग्रेस की सरकार में मंत्री रही हैं। डबरा से विधायक थीं। सिंधिया के साथ बीजेपी में आईं। उपचुनाव में चुनाव हार गईं। सरकार ने लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बना दिया है। 2023 की बिसात में इनकी राह भी आसान नहीं है। डबरा में पुराने नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। वहीं, इमरती देवी भी काफी मेहनत कर रही हैं। फैसला आलाकमान को लेना है।

6. राज्यसभा में अमित शाह ने पेश किया दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल, कांग्रेस बोली- असंवैधानिक

संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session of Parliament) के दौरान सोमवार (7 अगस्त) को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल पेश किया. कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक करार दिया है. इस विधेयक का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023’ है, जो गुरुवार (3 अगस्त) को लोकसभा में पारित हो चुका है. सूत्रों के मुताबिक, राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर करीब 6 घंटे चर्चा होगी. कई विपक्षी सांसदों ने कहा कि इस बिल को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए. हालांकि, विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच इस बिल पर सदन में चर्चा शुरू हुई. दिल्ली सेवा विधेयक पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ”बीजेपी का दृष्टिकोण किसी भी तरह से नियंत्रण करने का है… यह बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, यह मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक है और यह दिल्ली के लोगों की क्षेत्रीय आवाज और आकांक्षाओं पर एक प्रत्यक्ष हमला है. यह संघवाद के सभी सिद्धांतों, सिविल सेवा जवाबदेही के सभी मानदंडों और विधानसभा आधारित लोकतंत्र के सभी मॉडलों का उल्लंघन करता है.”

7. मणिपुर हिंसा की CBI जांच की निगरानी के लिए SC ने पूर्व अधिकारी किया नियुक्त, 3 जजों की कमेटी भी बनाई

मणिपुर हिंसा (manipur violence) के मामले को लेकर सोमवार (7 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राहत और पुनर्वास के काम की देखरेख के लिए पूर्व जजों की कमेटी बनाई है. साथ ही सीबीआई (CBI) जांच की निगरानी के लिए एक पूर्व अधिकारी को नियुक्त किया है. सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश दिया कि सीबीआई जांच की निगरानी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय पटसालगिकर करेंगे. सीजेआई ने कहा कि राहत-पुनर्वास पर सुझाव के लिए हाई कोर्ट के 3 पूर्व जजों की कमेटी बनाएं. जिसमें गीता मित्तल, शालिनी जोशी और आशा मेनन शामिल होंगी. इसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट की पूर्व जज गीता मित्तल करेंगी. इससे पहले सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल वेंकटरमनी ने बताया कि 6500 एफआईआर का वर्गीकरण कर कोर्ट को उपलब्ध करवा दिया गया है. हमें बहुत परिपक्वता से मामले को देखने की जरूरत है. हमने कई तरह के एसआईटी के गठन का सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि हत्या के मामलों की जांच वाली एसआईटी का नेतृत्व एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे. महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामलों की जांच के लिए वरिष्ठ महिला अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बनेगी. इसी तरह और भी एसआईटी हैं. डीआईजी उनसे रिपोर्ट लेंगे. हर 15 दिन पर डीजीपी भी समीक्षा करेंगे.

8. मणिपुर में 3 रेप, 72 मर्डर और लूट की 4 हजार वारदातें… सुप्रीम कोर्ट को दी गई स्टेटस रिपोर्ट में खुलासा

मणिपुर प्रशासन (Manipur Administration) की ओर से हिंसा मामलों और इससे जुड़े अपराधों के ब्यौरे की स्टेटस रिपोर्ट सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक सामूहिक बलात्कार और हत्या की केवल एक FIR दर्ज की गई है, जबकि सामूहिक बलात्कार और बलात्कार के मामले में तीन FIR दर्ज हैं. मणिपुर हिंसा मामलों में FIR की अधिकतम संख्या 4694 हैं, जिनमें हत्या के लिए 72 FIR दर्ज की गई हैं. मणिपुर सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश सरकारी रिपोर्ट में ये आंकड़े दर्शाए गए हैं.

9. कूनो पार्क में चीतों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई, मानी केंद्र सरकार की दलील

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) में 9 चीतों की मौतों का मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में उठा। इस मौके पर केंद्र ने अदालत को बताया कि हर साल 12 से 14 नए चीते लाए जाएंगे। कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन चिंता करने जैसा कुछ भी नहीं है। अदालत ने केंद्र की दलीलों को स्वीकार करते हुए सुनवाई बंद कर दी है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि भारत में चीतों को फिर से लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर सरकार से सवाल पूछने का कोई कारण नहीं है। दरअसल, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क में एक साल के भीतर नौ चीतों की मौत हुई है। उनमें तीन शावक भी शामिल हैं। कूनो में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 वयस्क चीतों को लाया गया था। तब से वहां चार शावकों का जन्म हो चुका है। 1952 में चीते देश से विलुप्त हो गए थे। टाइगर प्रोजेक्ट के तहत फिर से चीतों को भारत में बसाने की योजना है। केंद्र सरकार ने कहा कि चीतों को सितंबर 2022 में नामीबिया से इस साल फरवरी में दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क लाया गया था। यहां की मौसम की स्थिति और इसके प्रभावों के संबंध में लगातार काम चल रहा है।

10. पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान के हाथ से गई पार्टी की कमान

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (former prime minister imran khan) पर से मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. तोशखाना केस (Toshkhana case) में दोषी पाए जाने के बाद इमरान खान को तीन साल जेल की सजा हुई है. ऊपर से उनके पांच सालों तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है. ऐसे में उनका राजनीतिक करियर खतरे में आ गया है. वहीं, अब पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) ने इमरान को उनकी पार्टी ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ (PTI) के अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला किया है. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सिकंदर सुल्तान राजा के नेतृत्व में कमीशन पीटीआई चीफ की गिरफ्तारी के बाद के हालात की समीक्षा की गई. इसके बाद ये फैसला किया गया कि दोषी पाए जाने के बाद इमरान पीटीआई प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभालने के लिए योग्य नहीं हैं. इसलिए, चुनाव आयोग को अब उन्हें पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी करना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनाव आयोग के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग को फाइल तैयार करना है और कुछ देर बाद नोटिफिकेशन जारी होगा. इमरान खान को शनिवार को तोशाखाना मामले में दोषी पाया गया और फिर उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई. सजा का ऐलान होने के बाद उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया गया और अटक जेल भेज दिया गया. इमरान को न सिर्फ सजा सुनाई गई है, बल्कि उनके ऊपर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने पीटीआई चीफ को पांच साल के लिए डिस्क्वालिफाई किया है. इस तरह जल्द ही होने वाले चुनावों में इमरान हिस्सा नहीं ले पाएंगे.