15 अप्रैल की 10 बड़ी खबरें

1. वक्फ कानून के विरोध में झुलसा बंगाल, हिंसा के पीछे बांग्लादेशी आतंकी संगठन का हाथ!

वक्फ कानून (Wakf Law) के विरोध में पूरे पश्चिम बंगाल (West Bengal) में हिंसा चरम पर है। आगजनी और तोड़तोड़ (Arson and vandalism) की खबरों के बीच तीन लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। मुर्शिदाबाद के बाद सोमवार को दक्षिण 24 परगना जिले (South 24 Parganas district) में भी हालात बेकाबू हो गए। कथित तौर पर हिंसा तब शुरू हुई जब पुलिस इंडियन सेकुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं को कोलकाता के रामलीला मैदान में जाने से रोक रही थी। यहां वक्फ कानून के विरोध में बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। राज्य में हो रहे इस बवाल के बीच खबरें आई हैं कि इस सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के पीछे बांग्लादेश से जुड़े एक आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। एक रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के तार जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़े हो। रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन और हिंसा में विदेशी हस्तक्षेप से इनकार नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह संभव है कि जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) जैसे समूहों ने बांग्लादेश सीमा से सटे रास्तों और सुंदरबन डेल्टा में हथियारों की आपूर्ति करने के अलावा कुछ गुटों को प्रशिक्षित भी किया हो।

2. देश के कई बड़े शहर थे टारगेट पर, आतंकी तहव्वुर राणा को NIA रिमांड देते वक्त क्या बोली अदालत?

मुंबई हमले(mumbai attacks) के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा(mastermind tahawwur rana) ने आतंकी हमले (Terrorist attacks)के लिए दिल्ली को चिह्नित(Delhi is marked) किया था। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पाकिस्तानी-कनाडाई तहव्वुर राणा को NIA को रिमांड पर देते हुए कहा था कि पेश किए गए सबूत संकेत देते हैं कि कथित साजिश भारत की सीमाओं के बाहर तक फैली है। इसमें दिल्ली समेत विभिन्न शहरों में कई स्थानों को टार्गेट के रूप में चिह्नित किया गया था। अदालत ने सबूतों की गंभीरता की ओर इशारा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि साजिश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। विशेष न्यायाधीश चंदरजीत सिंह की अदालत ने कहा कि इस बारे में जांच एजेंसी द्वारा पर्याप्त सबूत अदालत के सामने रखे गए हैं। आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं। अदालत ने 12 पन्नों के आदेश में उल्लेख किया है कि रिकार्ड पर पेश की गई सामग्री दर्शाती है कि इस साजिश का विस्तार भारत की भौगोलिक सीमाओं से बाहर तक था। साजिश में दिल्ली समेत देश के कई शहरों के विभिन्न स्थानों के रूप में कई लक्ष्यों को चिह्नित करने की कोशिश की गई थी।

3. सऊदी अरब ने फिर दिया बड़ा झटका, वीजा प्रतिबंध के बाद प्राइवेट हज कोटे में की 80% तक कटौती

सऊदी अरब (Saudi Arabia) ने पिछले दो हफ्ते के अंदर तीसरा बड़ा झटका (Third big blow) दिया है। पहले भारत (India) समेत 14 देशों पर अस्थाई रूप से वीजा प्रतिबंध ( 14 Countries Temporary Visa ban) लगाया ताकि उमराह और हज के दौरान खलल न पड़े। उसके बाद पिछले हफ्ते उन विदेशियों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का फरमान (Order leave Country) सुनाया था, जो उमराह करने के लिए वैध वीजा लेकर सऊदी अरब पहुंचे थे। अमूमन लोग उमराह करने जाते थे और अवैध तरीके से लंबी अवधि तक वहां ठहर जाते थे ताकि हज करके लौटें। इससे मक्का में हज के दौरान काफी भीड़ हो जाती थी। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सऊदी अरब सरकार (Government of Saudi Arabia) ने एक और सख्त कदम उठाते हुए भारत के प्राइवेट हज कोटे में अचानक 80 फीसदी तक की कटौती कर दी है।

4. अब पंजाब में अमृतपाल सिंह को मुख्‍यमंत्री बनाने की तैयारी, अकाली दल ने 2027 के लिए बनाया प्रत्‍याशी

पंजाब (Punjab) की खडूर साहिब सीट से सांसद अमृतपाल सिंह (MP Amritpal Singh) फिलहाल असम की जेल में बंद हैं। इधर, उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री (Chief Minister) बनाने की चर्चाएं तेज हो रही हैं। पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव 2027 (Assembly Elections 2027) में होने हैं। पंजाब पुलिस ने 2023 में अमृतसर के बाहरी इलाके में एक पुलिस थाने पर हमला करने के आरोप में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया था और असम के डिब्रूगढ़ की एक स्थानीय अदालत से ‘ट्रांजिट रिमांड’ हासिल की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार, अकाली दल (वारिस पंजाब दे) ने रविवार को सिंह को अगला सीएम उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। पार्टी ने तलवंडी साबो में आयोजित बैसाखी कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की है। रिपोर्ट के अनुसार, फरीदकोट सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अगले डेढ़ साल तक अमृतपाल सिंह का प्रचार करने की अपील की है।

5. कांग्रेस ने आंबेडकर जयंती पर जारी की 50% की सीलिंग हटाने समेत 5 मांगें, जाति गणना, SC/ST सब लागू करने की मांग

देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस (Congress) ने सोमवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) पर संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. आंबेडकर (Dr. B.R. Ambedkar) की जयंती को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा आंबेडकर की ‘जाति न्याय’ पर काम करने की बजाय सिर्फ उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। अपने सोशल मीडिया एक्स के अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक विस्तृत बयान में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी की ओर से पांच सूत्री मांगों को भी रेखांकित किया और भाजपा पर डॉ. आंबेडकर के मूल्यों को बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया। खरगे ने अपने पांच सूत्री एजेंडे का उल्लेख करते हुए लिखा, “संविधान निर्माता बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर जी की जयंती आज है। आज के दिन मैं काँग्रेस पार्टी की तरफ़ से 5 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि Caste Census जरूरी है। अभी केंद्र सरकार 2011 के जनगणना के आंकड़ों पर अपनी योजनाएँ बना रही है।

6. तुर्की से फंडिंग-3 महीने की ट्रेनिंग…मुर्शिदाबाद हिंसा की खुली पोल, टारगेट पर हिंदू और सरकारी संपत्ति

वक्फ बिल को लेकर पश्चिम बंगाल (West Bengal) में लगातार हिंसा देखने को मिल रही है. भले ही यहां केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया हो, इसके बाद भी सोमवार (14 अप्रैल) की शाम कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली. आलम यह है कि कई हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ गया है. बीजेपी भी इस मामले को उठा रही है. इसके उलट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सब कुछ ठीक होने की बात कहती नजर आ रही हैं. इन सब घटनाओं के बीच जांच एजेंसियों के खुलासे ने सबकी पोल खोल कर कर रख दी है. जांच एजेंसियों ने अपनी जांच में पाया कि इस हिंसा के जरिए केवल हिंदू परिवारों को ही निशाना बनाने का प्लान था, हमलों के कारण कुछ परिवार अपना घर भी छोड़ चुके हैं.