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    9 अगस्त की 10 बड़ी खबरें

  • August 09, 2024

    1. पेरिस ओलंपिक : नीरज चोपड़ा को रजत से करना पड़ा संतोष, पाकिस्तानी अरशद को गोल्ड

    भारत (India) के नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) लगातार दो ओलंपिक स्वर्ण पदक (Olympic Gold Medal) जीतने वाले देश के पहले एथलीट (Athlete) बनने से चूक गए हैं. टोक्यो चैंपियन ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में रजत (silver) पदक जीता. एथलेटिक्स जगत में हलचल मचा देने वाले परिणाम में पाकिस्तान (Pakistan) के अरशद नदीम (arshad nadeem) ने 92.97 मीटर थ्रो के नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता. नीरज का दूसरा थ्रो ही उनका एकमात्र वैध थ्रो रहा जिसमें उन्होंने 89.45 मीटर फेंका, इसके अलावा उनके पांचों प्रयास फाउल रहे. वहीं नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा थ्रो ही 92.97 मीटर का लगाया. उन्होंने छठा और आखिरी थ्रो 91.79 मीटर का लगाया. अरशद नदीम ने ओलंपिक स्वर्ण पदक के लिए पाकिस्तान के 40 साल लंबे इंतजार को खत्म कर दिया. 1992 बार्सीलोना ओलंपिक के बाद यह पहला ओलंपिक पदक है.

    2. पीएम मोदी ने किया ‘हर घर तिरंगा अभियान’ का आगाज, X में DP में डीपी बदलकर की लोगों से की ये अपील

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने स्वतंत्रता दिवस 2024 (independence day 2024) से पहले ‘हर घर तिरंगा’ (‘Har Ghar Tiranga’) अभियान की शुरूआत कर दी है. पीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ (Social media account ‘X’) पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर की जगह तिरंगे की तस्वीर लगा दी है. 28 जुलाई को अपने मासिक ‘मन की बात’ रेडियो प्रसारण में, पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के बारे में बात की थी और लोगों से harghartiranga.com वेबसाइट पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी अपलोड करने का आग्रह किया था. शुक्रवार को उन्होंने अपने एक्स अकाउंट की प्रोफाइल डीपी बदलते हुए पोस्ट किया, ‘इस साल स्वतंत्रता दिवस के करीब है, आइए फिर से हर घर तिरंगा को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं. मैं अपनी प्रोफ़ाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से भी ऐसा करके हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में मेरा साथ देने का आग्रह करता हूं. और हां, अपनी सेल्फी https://harghartiranga.com पर ज़रूर शेयर करें.’

    3. MP: कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक को एक करोड़ देगी सरकार

    भारतीय पुरुष हॉकी टीम (Indian Men’s Hockey Team) से पेरिस ओलंपिक (paris olympics) में कांस्य पदक (Bronze Medal) जीता है। इससे पहले भारतीय टीम ने टोक्यो 2020 में 41 साल का सूखा समाप्त कर भी कांस्य पदक जीता था। हॉकी के ओलंपिक इतिहास में लगातार दूसरी बार भारत के ब्रॉन्ज मेडल जीतकर परचम लहराया है। इस टीम में मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद (Vivek Sagar Prasad) भी शामिल हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विवेक सागर से की वीडियो कॉल पर बात कर जीत की बधाई दी। साथ ही उन्हें एक करोड़ रुपये का ईनाम देने की घोषणा की है। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी और हमारे मध्यप्रदेश के गौरव श्री विवेक सागर प्रसाद को वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर बधाई और शुभकामनाएं दीं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विवेक को एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जिस लगन और परिश्रम से टीम ने देश को गौरवान्वित किया है, वह प्रशंसनीय है।


    4. CM मोहन यादव के प्रस्ताव पर 11 कंपनियों ने जताई सहमति, MP के इन पांच जिलों में सीधे मिलेंगे रोजगार

    मुख्यमंत्री (Chief Minister) मोहन यादव (Mohan Yadav) के बेंगलुरु दौरे से रोजगार सृजन की संभावना बढ़ गयी है. बाहर की कंपनियां मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में 3175 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी. माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के पांच जिलों (Five Districts) को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नामी गिरामी कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने का आमंत्रण भी दिया. माना जा रहा है कि निवेश के बाद 6900 लोगों को रोजगार मिलेगा. 11 कंपनियों की ओर से मध्य प्रदेश सरकार को हरी झंडी मिल गई है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल के तीन उद्योग खुलेंगे. SRV निट टेक प्राइवेट लिमिटेड भोपाल में 25 करोड़ का निवेश करेगी. उद्योग लगने के बाद 500 लोगों को रोजगार मिलेगा. राजगढ़, ग्वालियर, उज्जैन, धार, भोपाल जिलों में उद्योग खोलने का फैसला हो चुका है. उद्योग लगाने पर 3175 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी. अभी तीन कंपनियों ने टेक्सटाइल और आईटी क्षेत्र में उद्योग लगाने का फैसला ले लिया है. हालांकि जिलों के नाम तय नहीं हुए हैं.

    5. वक्फ बिल पर लोकसभा स्पीकर ने बनाई JPC, मसूद और ओवैसी समेत 31 सांसद शामिल

    वक्फ बिल (Wakf Bill) पर स्पीकर ने JPC का गठन किया है। स्पीकर ने JPC में 31 सांसदों को शामिल किया है। इस JPC में लोकसभा के 21 सांसद और राज्यसभा के 10 सांसद होंगे। JPC में ओवैसी और इमरान मसूद भी शामिल हैं। बता दें कि मोदी सरकार ने वक्फ एक्ट संशोधन बिल को कल JPC के पास भेज दिया था। स्पीकर ने आज इस पर JPC गठित भी कर दी। इसे हिंदी में संयुक्त संसदीय समिति कहते हैं, जिसका मतलब ही होता है कि इसमें सत्ताधारी और विपक्षी दोनों पक्षों के सांसद रहेंगे। बता दें कि जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से कितने सांसद रहेंगे, इनकी संख्या कितनी होती है ये भी स्पीकर ही तय करते हैं। स्पीकर ने वक्फ एक्ट को लेकर जो JPC बनाई है, फिलहाल उसमें 31 सदस्यों को शामिल किया गया है। इस जेपीसी में AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी शामिल हैं। वक्फ बिल को लेकर जो JPC बनी है, वो ये तय करेगी कि वक्फ एक्ट में कौन-कौन बदलाव सही हैं और कौन-कौन गलत हैं। फिर इस रिपोर्ट को सरकार के पास भेजा जाएगा। लेकिन सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो JPC की सिफारिशों को माने।

    6. बांग्लादेश में थम नहीं रही हिंसा, हिंदुओं की हिफाजत के लिए सरकार ने बनाई कमेटी

    बांग्लादेश में तख्तापलट (Coup in Bangladesh) के बाद हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय उपद्रवियों के निशाने पर हैं. लोगों पर हमले करने के साथ ही उनके घरों और धार्मिक स्थलों को भी टारगेट किया जा रहा है. पड़ोसी देश में मचे इस उपद्रव पर भारत सरकार नजर बनाए हुए है. इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है कि मोदी सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट किया है. इसमें कहा है कि यह समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी. ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. सीमा सुरक्षा बल की पूर्वी कमान के एडीजी इस समिति की अध्यक्षता करेंगे. इसके अलावा आईजी, बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय साउथ बंगाल, आईजी बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय त्रिपुरा, सदस्य योजना एवं विकास एलपीएआई और एलपीएआई के सचिव इस कमेटी के सदस्य होंगे. ये समिति बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ बातचीत का चैनल बनाए रखेगी.


    7. स्कूल जाने की उम्र में ही हो जाएगी शादी, इराक में आ रहा नया कानून!

    इराक की संसद (Parliament of Iraq) में एक विवादित विधेयक पेश किया गया है, जिसे लेकर मानवाधिकार संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है. यह विधेयक नागरिकों को पारिवारिक मामलों पर फैसला लेने के लिए धार्मिक अधिकारियों या कोर्ट में से किसी एक को चुनने की अनुमति देगा. आशंका जताई जा रही है कि अगर यह विधेयक पारित होता है तो शादी की कानूनी उम्र को घटाकर लड़कों के लिए 15 साल और लड़कियों के लिए 9 साल तक किया जा सकता है. इससे महिलाओं के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है. इराक के मौजूदा पर्सनल स्टेटस कानून के अनुसार शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, लेकिन इस बिल के पारित होने से यह पूरी तरह से बदल जाएगा. इराक के मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक देश में धार्मिक नेता हर साल हज़ारों अपंजीकृत शादियां करवाते हैं, इनमें बाल विवाह भी शामिल होता है. यूनिसेफ के अनुसार इराक में 20 से 24 वर्ष की उम्र की 28 फीसदी महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी. इसके अलावा इनमें से 7 फीसदी महिलाओं की शादी 15 साल की उम्र से पहले हो गई थी.

    8. कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर

    कृष्ण जन्म भूमि मामले (krishna janmabhoomi case) में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हाल में दिए गए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में 1 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, स्वामित्व को लेकर दाखिल सिविल वादों को सुनवाई योग्य माना और मस्जिद पक्ष की अर्जियां खारिज कर दी थीं. कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर की है. उधर, SC ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद के कमिश्नर सर्वे पर भी फिलहाल अंतरिम रोक को आगे बढ़ा दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले का अध्ययन करने के बाद ही वो सुनवाई करेंगे. पहले भी मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद को लेकर याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी.


    9. विनेश फोगाट के समर्थन में उतरे सचिन तेंदुलकर, बताया रजत पदक का हकदार, उठाए ये बड़े सवाल

    100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट (Indian female wrestler Vinesh Phogat) को पेरिस ओलंपिक 2024 (paris olympics 2024) से डिसक्वालिफाई कर दिया है। उनके डिसक्वालिफाई होने से हर कोई निराश है। फाइनल मुकाबले से डिसक्वालिफाई होने के बाद निराश भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस मामले को लेकर ‘कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स’ (सीएएस) में याचिका दायर की गई है। इस मामले को लेकर सचिन तेंदुलकर ने भी विनेश फोगाट के सपोर्ट में एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि विनेश को सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर सचिन तेंदुलकर ने लिखा, ‘हर स्पोर्ट्स के कुछ रूल्स होते हैं। इन नियमों के संदर्भ में देखने की जरूरत है। ये भी हो सकता है कि उन्हें एक बार फिर से मौका मिल ससकता था। इससे पहले भी वजन के आधार पर खिलाड़ियों को डिसक्वालिफाई किया गया है। लेकिन इसके लिए सिल्वर मेडल छीन लेना, ये समझ के परे है।

    10. मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा

    दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम (Former Deputy CM of Delhi) और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) जेल से रिहा हो गए हैं. सिसोदिया करीब 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिन में ही जमानत दी थी. इसके बाद जमानत से जुड़ी कार्रवाई पूरी होने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने उन्हें रिहा कर दिया है. दिल्ली आबकारी मामले में आरोपी सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 में गिरफ्तार किया था. इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी ने 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया. जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने कहा कि मैं मेरा रोम-रोम बाबा साहब का ऋणी है. सिसोदिया को लेने के लिए पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल पहुंचे थे. सिसोदिया की एक झलक पाने के लिए जेल के बाहर बड़े संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. सभी ने जिंदाबाद के नारों से सिसोदिया का स्वागत किया. पूर्व डिप्टी सीएम भी अपनी गाड़ी से लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए.

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    मोहन सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने इस फैसले पर लगाई रोक

    Fri Aug 9 , 2024
    भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की मोहन सरकार (Mohan Government) को हाईकोर्ट (High Court) से बड़ा झटका लगा है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने सरकार के अहम फैसले को लागू होने से पहले ही रोक दिया है. दरअसल, राज्य के महिला और बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर एक नया बदलाव […]
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