1. केजरीवाल की जमानत में देरी पर 150 वकीलों ने CJI चंद्रचूड़ को लिखा पत्र, जज पर भी उठाए सवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) जेल में हैं। उन पर कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) का आरोप लगा है। बीते दिनों दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। केजरीवाल की रिहाई से पहले ही सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के जमानत वाले आदेश पर स्टे लगा दिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालतों के लगभग 150 वकील केजरीवाल की जमानत में हो रही देरी को लेकर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) को पत्र लिखा है। पत्र में वकीलों ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर स्टे लगाने वाले जज पर भी सवाल उठाए हैं। चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में वकीलों ने क्या-क्या लिखा है? आइये जानते हैं।
2. पाकिस्तान अक्टूबर में एससीओ समिट की मेजबानी करेगा, पीएम मोदी को भी देंगे न्योता
पाकिस्तान (Pakistan) का कहना है कि अक्टूबर (October) में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग (SCO summit) की वह मेजबानी करेगा और इसमें भारत (India) समेत सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों (Heads of State) को आमंत्रित करेगा। ऐसे में यह बड़ा सवाल होगा कि भारत की ओर से किसे भेजा जाता है। बीते करीब एक दशक से दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य नहीं हैं। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सत्ता में आने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (nawaz sharif) के साथ अच्छे रिश्तों की पहल की थी। उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था और फिर एक बार अचानक पाकिस्तान भी गए थे। यह मौका नवाज शरीफ के जन्मदिन का था। 2015 में उनका यह दौरा अहम था क्योंकि 10 साल बाद कोई भारतीय पीएम पाकिस्तान पहुंचा था।
3. मैं आतंकवादी नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में बोले केजरीवाल, अदालत ने सीबीआई को जारी किया नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) केस में सीबीआई (CBI) को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। अदालत में केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं हैं, उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जा रही? दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकीलों से पूछा कि उन्होंने जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट का रुख क्यों किया, जबकि उनके पास सेशन कोर्ट में इसके लिए अर्जी देने की रेमेडी उपलब्ध थी। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम फैसले है जो हमें सीधे यहां आने का अधिकार देते हैं। हमारे ऊपर ट्रीपल टेस्ट की शर्तें लागू नहीं होती हैं। न कोई फरार होने का खतरा है। इस बात पर भी गौर किया जाए कि केस दर्ज होने के दो साल बाद गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा कि वे सीधे यहां नहीं आ सकते। हमने चार चार्जशीट दाखिल की हैं।
भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने शुक्रवार को नागरिकों से आग्रह किया कि वे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लंबित अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण और शीघ्रता से हल करने के लिए 29 जुलाई से तीन अगस्त तक आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत (Special Lok Adalat) में भाग लें. सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक वीडियो संदेश में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, ’29 जुलाई से तीन अगस्त 2024 तक, उच्चतम न्यायालय एक विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहा है. यह गतिविधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कर रहा है.’
ब्रिटेन (Britain) में 4 जुलाई को हुए संसदीय चुनाव के बाद आज तेजी से परिणाम आ रहे हैं. ब्रिटेने के 650 सीटों के सभी उम्मीदवारों के किस्मत का आज फैसला हो रहा है. शुरुआती परिणामों से ही साफ हो गया है कि ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी इस बार सत्ता से बाहर हो रही है. लेबर पार्टी के 61 वर्षीय कीर स्टार्मर अब ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं. एग्जिट पोल के मुताबि, 650 सीटों में से लेबर पार्टी को 410 सीटें मिल सकती हैं. पिछले चुनाव में 15 भारतीय मूल के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई थी. इस बार 107 ब्रिटिश-भारतीय चुनाव मैदान में हैं. अभी तक कितने भारतीय मूल के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है, यहां हम बता रहे हैं. इस बार के चुनाव में 30 भारतीय मूल के लोगों को कंजर्वेटिव पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, वहीं लेबर पार्टी ने 33 भारतीय-ब्रिटिश को कैंडिडेट बनाया. लिबरल डेमेक्रेट्स ने 11, ग्रीन पार्टी ने 13, रिफॉर्म यूके ने 13 और अन्य 7 भारतीय मूल के उम्मीदवार इस बार के संसदीय चुनाव में प्रत्याशी थे. भारतीय मूल के पीएम ऋषि सुनक भले ही पार्टी को जीत न दिला पाए हों, लेकिन उन्होंने उत्तरी इंग्लैंड में अपनी सीट बरकरार रखी है. उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है और इस्तीफा देने के लिए लंदन रवाना हुए हैं.
6. ‘मोदी सरकार बहुत कमजोर, अगस्त तक गिर जाएगी; चुनाव के लिए तैयार रहें कार्यकर्ता’- लालू प्रसाद यादव
राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद (Rashtriya Janata Dal supremo Lalu Prasad) ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील की है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा “मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयार रहने की अपील करता हूं, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। दिल्ली में मोदी की सरकार बहुत कमजोर है और अगस्त तक गिर सकती है…”
7. चुनाव में प्रचंड जीत के बाद कीर स्टार्मर ने भरी हुंकार, बोले- ‘अब शुरू होगा बदलाव’
मानवाधिकार अधिवक्ता कीर स्टार्मर (Human rights lawyer Keir Starmer) शुक्रवार को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री (new britain prime minister) होंगे। स्टार्मर ने भारतीय मूल के लोगों के साथ लेबर पार्टी के संबंधों में सकारात्मक बदलाव की वकालत की है। स्टार्मर ने अपनी पार्टी को मजबूत जनादेश मिलने पर भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता समेत नई रणनीतिक साझेदारी का संकल्प जताया था। स्टार्मर की अगुवाई में लेबर पार्टी ने ब्रिटेन के आम चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। स्टार्मर ने एक विजय रैली में समर्थकों से कहा कि ‘बदलाव अब शुरू होगा।’ दिसंबर 2019 में करारी चुनावी हार के बाद लेबर पार्टी की जीत का श्रेय अब जाहिर तौर पर स्टार्मर के खाते में जाएगा। वह ब्रिटिश भारतीयों के साथ अपनी पार्टी के रिश्ते को नए सिरे से आकार देने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूर्व नेता जेरेमी कॉर्बिन के कार्यकाल में कश्मीर पर कथित भारत विरोधी रुख को लेकर प्रभावित हुए थे। स्टार्मर ने अपने विजय संबोधन में कहा, ‘‘साढ़े चार साल तक पार्टी में बदलाव का यही मकसद है: एक बदली हुई लेबर पार्टी जो हमारे देश की सेवा करने के लिए तैयार है, ब्रिटेन को कामकाजी लोगों की सेवा में फिर से लगाने के लिए तैयार है।’’
8. बीजेपी के 24 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी घोषित, इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा (Bharatiya Janata Party President JP Nadda) ने विभिन्न राज्यों के लिए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की है। बीजेपी ने कई राज्यों के प्रभारी को बदल दिया है। हरियाणा के प्रभारी रहे बिप्लव देव की जगह डॉ. सतीश पूनिया को नया प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। जबकि राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं, लक्ष्मीकांत वाजपेई को झारखंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है।
कांग्रेस भले ही देश की सत्ता में वापसी करने में कामयाब न रही हो, लेकिन लोकसभा की 99 सीटें जीतने के बाद से हौसले बुलंद हैं. पहली बार नेता प्रतिपक्ष पद की जिम्मेदारी (Responsibilities of the Leader of the Opposition) संभाल रहे राहुल गांधी संसद से सड़क तक सक्रिय (Rahul Gandhi is active from Parliament to the streets) नजर आ रहे हैं. लोकसभा में राहुल ने मोदी सरकार (modi government) के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाते हुए नफरत के मुद्दे से लेकर अग्निवीर तक घेरते नजर आए तो संसद का विशेष सत्र समाप्त होने के साथ ही सड़क पर उतर गए. गुरुवार को राहुल दिल्ली के जीटीबी नगर में दिहाड़ी मजदूरों-श्रमिकों से मुलाकात किया तो शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंच गए. इस तरह राहुल गांधी अब तेवर में नजर आ रहे हैं और संसद से सड़क तक सियासी संदेश देने की कवायद कर रहे हैं. लोकसभा चुनाव में मिली जीत ने कांग्रेस को सियासी संजीवनी दे दी है. 2024 के चुनाव से बने माहौल को बनाए रखने के लिए राहुल गांधी अब कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं. संसद से सड़क तक सक्रिय रहकर राहुल बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रखना चाहते हैं. संसद में जिस तरह से मोदी सरकार को आक्रमक तरीके से घेरा और उसके बाद सड़क पर उतरकर फिर से लोगों के साथ मिलने-जुलने का सिलसिला शुरू कर दिया है. 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी के बदले हुए अंदाज की बात हो रही है.
NTA ने NEET-UG परीक्षा रद्द करने का विरोध (Protest against cancellation of NEET-UG exam) करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर (Affidavit filed in Supreme Court) किया है. इसमें एनटीए ने कहा है कि कथित गड़बड़ी केवल पटना और गोधरा केंद्रों (Patna and Godhra centres) में हुई थी और व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए. यह कहना गलत है कि उच्च अंक लाने वाले छात्र केवल कुछ केंद्रों से हैं. एनटीए ने अपने हलफनामे में खुलासा किया है कि उसने गड़बड़ी में शामिल छात्रों के रिजल्ट रोक दिए हैं और उन्हें दंडात्मक कार्रवाई और निष्कासन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं.
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