1. अल्मोड़ा हादसे ने पूरे देश को झकझोरा, 650 फीट लुढ़की बस ने ले ली 36 लोगों की जान
उत्तराखंड (Uttarakhand) के अल्मोड़ा जिले (Almora district) में सोमवार सुबह हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। ओवरलोड बस (Overloaded bus) के गहरी खाई में गिर जाने से 36 यात्रियों की मौत हो गई तो 19 घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) समेत देशभर के नेताओं ने शोक जाहिर किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) दिल्ली में अपना कार्यक्रम रद्द करके घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान करने के साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। फौरी तौर पर पौड़ी और रामनगर के एआरटीओ को निलंबित कर दिया गया है।
क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत किसी व्यक्ति या समुदाय की निजी संपत्ति को समाज के नाम पर अपने नियंत्रण में ले सकती है? इस अहम सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बड़ी बेंच ने आज मंगलवार को अपने अहम फैसले में कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जब तक कि सार्वजनिक हित ना जुड़ रहे हों. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 जजों की बेंच के मामले में बहुमत से अपना फैसला सुनाया. बहुमत के जरिए बेंच ने अपने फैसले में यह व्यवस्था दी है कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है, हालांकि राज्य उन संसाधनों पर दावा कर सकता है जो सार्वजनिक हित के लिए हैं और समुदाय के पास हैं.
दिवाली (Diwali) के बाद आयोजित मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकारी नौकरियों (Government Jobs) में महिलाओं (Women) को 35 फीसदी आरक्षण (35 Percent Reservation) देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, और आईटी के क्षेत्र में भी कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। जो राज्य के विकास को गति देंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के इन निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, अब मध्यप्रदेश की सिविल सेवाओं में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा, जो पहले 33 फीसदी था। यह निर्णय महिलाओं के रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
5. ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत ने बढ़ाया कदम, IOA ने IOC को सौंपा पत्र
ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों (Olympic and Paralympic Games) की मेजबानी के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है. सूत्रों के मुताबिक भारतीय ओलंपिक संघ ने 1 अक्टूबर 2024 को औपचारिक रुप से एक लेटर ऑफ इंटेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भेज दिया है. ये लेटर ऑफ इंटेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फ्यूचर होस्ट कमीशन को भेजा गया है. इस खत में लिखा है कि भारत 2036 में ओलंपिक खेल और पैरालिंपिक खेलों का आयोजन करना चाहता है.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 नवंबर, 2024) को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 (Uttar Pradesh Madrasa Education Act 2004) को मान्यता तो दे दी है, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि मदरसे बच्चों को डिग्री नहीं दे सकेंगे. यानी मदरसों में छात्र बारहवीं तक की तालीम हासिल कर सकेंगे और अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फाजिल और कामिल नाम से दी जाने वाली डिग्री नहीं ले सकेंगे क्योंकि यह यूजीसी नियम के खिलाफ है. मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि मदरसा एक्ट राज्य विधानसभा की विधायी क्षमता के अंतर्गत है. हालांकि, मदरसा एक्ट के प्रावधान जो फाजिल और कामिल जैसी हायर एजुकेशन डिग्री रेगुलेट करना चाहते हैं, वे असंवैधानिक हैं क्योंकि ये यूजीसी एक्ट का उल्लंघन करते हैं.
7. ‘दिन में तारे देखना बंद करें’, जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 पर मचा बवाल तो बोले रविशंकर प्रसाद
जम्मू-कश्मीर विधानसभा (Jammu and Kashmir Legislative Assembly) में सोमवार (4 नवंबर) को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वहीद पारा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के विरोध में एक प्रस्ताव पेश किया. इस प्रस्ताव ने विधानसभा में भारी हंगामा खड़ा कर दिया. जहां एक ओर पीडीपी के विधायक इसे कश्मीरियों के अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए पुनः लागू करने की मांग कर रहे थे वहीं बीजेपी के सदस्यों ने इस प्रस्ताव का जमकर विरोध किया. भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है. उन्होंने कहा “यह संविधान में दो-तिहाई बहुमत से संशोधन करके संसद में पारित किया गया था और अब इसे वापस लागू करने की कोई संभावना नहीं है.” उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर में अब शांति स्थापित हो चुकी है और यहां पूंजी निवेश भी बढ़ रहा है. जिन लोगों को लगता है कि यह अनुच्छेद दोबारा लागू हो सकता है वे वास्तविकता से मुंह मोड़ रहे हैं.
8. 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा संसद का शीत सत्र
18वीं लोकसभा (Lok Sabha) का शीतकालीन सत्र (Winter Session) 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा. 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) के मौके पर संयुक्त सेशन (Joint Session) होगा. ये सेशन पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा. संविधान दिवस का कार्यक्रम का आयोजन संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर होगा. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है और 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा. उन्होंने लिखा, “माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भारत सरकार की संस्तुति पर संसद के दोनों सदनों को शीतकालीन सत्र 2024 के लिए 25 नवंबर से 20 दिसंबर, 2024 तक (संसदीय कार्य की अनिवार्यताओं के अधीन) बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 26 नवंबर, 2024 (संविधान दिवस) को संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम मनाया जाएगा.”
9. नंदनकानन एक्सप्रेस ट्रेन पर कई राउंड फायरिंग, मच गया हड़कंप
ओडिशा (Odisha) में चलती ट्रेन पर फायरिंग हुई है। ट्रेन के ऊपर कई राउंड गोलियां दागी गई हैं। इस घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। ट्रेन नंबर 12816 है। ओडिशा में बदमाशों ने नंदनकानन एक्सप्रेस पर गोलियां चलाई हैं। आज सुबह 9.25 बजे ये घटना घटी है। इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया, जब ट्रेन चरंपा रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही थी। ट्रेन प्रबंधक से शिकायत मिलने के बाद भद्रक जीआरपी ने जांच शुरू कर दी है।
झारखंड (Jharkhand) विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) का प्रचार जोर पकड़ चुका है। दुमका में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कहा कि इस धरती की रोटी, बेटी, माटी को बचाने के लिए झारखंड की जनता संकल्पबद्ध है। इसी संथाल परगना में आदिवासी भाई-बहनों की आबादी सिर्फ 28% बची है, कभी यह 44% थी। इस संकट को यहां की जनता ने पहचाना है और इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है, हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की सरकार सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगी और भाजपा की सरकार बनेगी।
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