30 अगस्त की 10 बड़ी खबरें

बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म ‘इमरजेंसी’ (film Emergency) पर बैन की तलवार लटक रही है। खबरें हैं कि कांग्रेस (Congress) शासित तेलंगाना में सरकार (Telangana Government) फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ले सकती है। हालांकि, इसे लेकर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हाल ही में SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने भी फिल्म प्रोड्यूसर को लीगल नोटिस भेजा था। तेलंगाना सिख सोसाइटी के 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान फिल्म में सिख समुदाय के चित्रण पर चिंता जाहिर की गई थी। आरोप लगाए जा रहे थे कि फिल्म में समुदाय की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। खास बात है कि तेलंगाना में सिख समुदाय कुल आबादी का दो फीसदी है।

4. कोलकाता हत्याकांड में न्याय को लेकर दूसरे दिन भी BJP का प्रदर्शन, कल से TMC का धरना

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में कोलकाता (Kolkata) के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल (RG Kar Medical College-Hospital) में एक प्रशिक्षु महिला से दुष्कर्म और हत्या (rape and murder) के मामले में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। घटना के तीसरे हफ्ते भी डॉक्टरों, राजनीतिक पार्टियों और संगठनों का प्रदर्शन जारी है। राज्य की तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष भाजपा दोनों ही प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। राज्य महिला आयोग की निष्क्रियता से निराश भाजपा की महिला शाखा पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए महिला आयोग कार्यालय तक मार्च करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महिला मोर्चा की सदस्य बाहर से कार्यालय में ताला लगा देंगी। शुक्रवार को दूसरे दिन भी भाजपा एस्प्लेनेड में अपना धरना जारी रखेगी। वे पीड़िता को न्याय दिलाने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं टीएमसी पूरे बंगाल में कॉलेज विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। सीएम ममता ने केंद्र से आरोपियों को मृत्युदंड देने के लिए कानून लाने की मांग की। टीएमसी 31 अगस्त को धरने पर बैठने वाली है।

5. सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बुलडोजर एक्शन का मामला, अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप

देश के तीन राज्यों (Three State) में आरोपियों के ऊपर बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) लिया गया और उनके घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद अब बुलडोजर एक्शन का यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर अर्जी दी है. अर्जी में कहा गया है कि आरोपियों के घरों पर सरकारों ने जो बुलडोजर चलाया है उस पर रोक लगाई जाए. जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच 2 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई करेगी. हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां आरोपियों पर राज्य सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिया. इन घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. जमीयत उलेमा ए हिंद ने कोर्ट में जो अर्जी दी है उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बुलडोजर जस्टिस से अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है.

6. छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने पर PM मोदी ने माफी मंगाते हुए कही ये बड़ी बात

महाराष्ट्र (Maharashtra) के सिंधुदुर्ग में बीते दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) की प्रतिमा गिर गई थी। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक घमासान मचा हुआ था। आज शुक्रवार को महाराष्ट्र पहुंच कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने एकसभा में इस घटना को लेकर माफी (Forgiveness) मांगी है। महाराष्ट्र के पालघर में शुक्रवार को पीएम मोदी ने कहा कि जब मुझे पीएम का उम्मीदवार घोषित किया था तब सबसे पहले मैं रायगढ़ गया था छत्रपति शिवाजी महाराज के यहां। पिछले दिनो सिंधुदुर्ग में जो हुआ शिवाजी ये सिर्फ नाम नहीं है, वो सिर्फ राजा नहीं है, हमारे लिए शिवाजी आराध्य है। शिवाजी के चरणों में नमन करके माफी मांगता हूं।

7. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल, ये बड़े नेता रहे मौजूद

झारखंड (Jharkhand) के पूर्व मुख्यमंत्री (Former Chief Minister) चंपई सोरेन (Champai Soren) शुक्रवार को रांची (Ranchi) में आधिकारिक तौर पर भाजपा (BJP) में शामिल हो गए। चंपई सोरेन को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबू लाल मरांडी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण (Subscribe) कराई। इस मौके पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और अर्जुन मुंडा समेत कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की मौजूदगी में सोरेन बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिससे सोरेन कुछ समय के लिए भावुक भी हो गए।

8. मध्यप्रदेश में 2 नए जिले बनाने की तैयारी, जल्द लग सकती है मुहर

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की सीमाओं और यहां की भौगोलिक स्थिति के लिहाज से जिला सीमाओं में बदलाव की तैयारी कर ली गई है। मौजूदा 55 जिलों की संख्या में दो अंकों की और बढ़ोतरी जल्दी ही हो सकती है। आगामी कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting) में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति की मुहर लग सकती है। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मौजूदा जिलों में और बदलाव करने के लिए तैयारी की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इस बदलाव में बीना और जुन्नारदेव (Bina and Junnardev) को नए जिले की मान्यता मिल सकती है। बताया जा रहा है कि इसके लिए आगामी कैबिनेट बैठक में सरकार फैसला ले सकती है। गौरतलब है कि जिला विस्तार कवायद में पिछले कुछ समय में रीवा संभाग में एक जिला बढ़ाया गया था। यहां रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली के बाद 5वें जिले के रूप में मऊगंज को जिले के रूप में स्थापित किया गया है। इसके बाद पांढुरना को छिंदवाड़ा से अलग कर नए जिले का स्वरूप दिया गया था। अब बनने वाले दो जिलों का असर भोपाल और जबलपुर संभाग पर पड़ेगा।

9. इस बार लेट होगी मॉनसून की विदाई! वैज्ञानिकों की चेतावनी से फसलों पर पड़ेगा बुरा असर

इस बार मॉनसून (Monsoon) समय पर आया. अच्छी बारिश भी हुई. लेकिन अब ये जाने का नाम नहीं ले रहा है. मौसम विभाग (Meteorological Department) के वैज्ञानिकों के अनुसार लो प्रेशर सिस्टम (Low Pressure System) बनने की वजह से इस बार मॉनसून का विड्रॉल यानी उसकी विदाई लेट होगी. ये सितंबर अंत तक या उसके आगे भी जा सकती है. ऐसे में गर्मियों में लगाई गई फसलों को नुकसान हो सकता है. चावल, कपास, सोयाबीन, मक्का और दालों को सितंबर के मध्य में काटा जाता है. बारिश होती रही तो कटाई मुश्किल होगी. लेकिन अगली फसल जो सर्दियों में बोई जाती है, उसे फायदा हो जाएगा क्योंकि जमीन में नमी बनी रहेगी. जैसे गेहूं, रेपसीड, चना आदि. मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट ने यह जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दी.

10. कांग्रेस ने संगठन में किया बड़ा बदलाव, MP समेत देशभर में बदले सचिव और संयुक्त सचिव

कांग्रेस (Congress) में बड़े पैमाने पर सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी की नियुक्ति (Appointment of Secretary and Joint Secretary) की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (National President Mallikarjun Kharge) की मुहर के बाद ये लिस्ट जारी की गई। ये प्रभारियों और महासचिवों के अंडर में काम करेंगे। शरद यादव की बेटी सुहासिनी यादव (suhasini yadav) को गुजरात। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा सचिव पंजाब, मनोज त्यागी को संयुक्त सचिव, प्रशासन, परगट सिंह को उत्तराखंड और चिरंजीव राव को राजस्थान का सचिव नियुक्त किया गया है। लिस्ट में कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान समेत अलग-अलग राज्यों का जिक्र है। इन सभी राज्यों में पार्टी नेतृत्व ने सचिव और संयुक्त सचिव नियुक्त किए हैं।