3 अक्टूबर की 10 बड़ी खबरें

मद्रास (Madras) उच्च न्यायालय (High Court) की ओर से पुलिस को फाउंडेशन के खिलाफ सभी आपराधिक मामलों का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश के संबंध में ईशा फाउंडेशन (Isha Foundation) ने गुरुवार (3 अक्टूबर 2024) को एक याचिका दायर की. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ईसा फाउंडेशन को राहत दी और मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें पूरी संस्था के खिलाफ जांच की बात कही गई थी. CJI ने कहा, “हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं. इससे पहले इस मामले में सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए. रोहतगी ने CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि अपनी इच्छा से संन्यास लेने वाली 2 साध्वियों के परिवार के नाम पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई. मद्रास हाई कोर्ट ने पूरी संस्था के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया. अब पुलिस आश्रम के सैकड़ों लोगों से पूछताछ कर रही है. निश्चित रूप से यह किसी के इशारे पर हो रहा है. दोनों साध्वियां ऑनलाइन जुड़ी हैं. आप उनसे बात कर सकते है.”

6. हमास सरकार का मुखिया रावी मुश्तहा ढेर, 2 बड़े नेताओं को भी गाजा में हमने मार गिराया- इजरायल का दावा

इजरायली (Israeli) सेना ने गुरुवार 3 अक्टूबर को बताया कि उसने तीन महीने पहले गाजा (Gaza) में हवाई हमले कर हमास (Hamas) सरकार के प्रमुख रावी मुश्तहा (Ravi Mushtaha) और दो वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों को मार (Killed) दिया. यह हमला उत्तरी गाजा के एक भूमिगत ठिकाने पर किया गया, जो हमास का कमांड और नियंत्रण केंद्र था. मुश्तहा के साथ हमास के अन्य कमांडर सामेह अल-सिराज और सामी ओदेह भी उस ठिकाने में शरण लिए हुए थे. इजरायली सेना ने दावा किया कि हमला उसी समय हुआ जब वे वहां मौजूद थे. मुश्तहा हमास के अहम नेताओं में से एक थे और संगठन के बल तैनाती से संबंधित फैसलों पर उनका प्रमुख प्रभाव था.

7. चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले PM मोदी का ‘हरियाणा के नाम संदेश’, कही ये बड़ी बात

हरियाणा (Haryana) विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) 2024 के लिए चुनाव प्रचार गुरुवार 3 अक्टूबर को थम जाएगा। सभी राजनीतिक दलों (Political Parties) ने आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब 5 अक्टूबर को जनता अपने वोट (Vote) से फैसला करेगी और 8 अक्टूबर को परिणाम सामने आएंगे। ऐसे में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले पीएम मोदी (PM Modi) ने भी हरियाणा के नाम संदेश (Message) जारी किया है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि अब से कुछ देर में हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। बीते कुछ दिनों में मैंने पूरे राज्य की यात्रा (State Yatra) की है। मैंने लोगों का जो उत्साह देखा है, उसे देखकर मुझे ये पक्का विश्वास है कि हरियाणा के लोग भाजपा को फिर अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। हरियाणा के देशभक्त लोग, कांग्रेस (Congress) की विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

8. केंद्रीय बजट में घोषित PM इंटर्नशिप पोर्टल लॉन्च, 1.25 लाख युवाओं का होगा चयन

केंद्रीय बजट में घोषित (announced in the union budget) इंटर्नशिप कार्यक्रम (internship program) युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। आज, यानी 3 अक्तूबर को एक समर्पित इंटर्नशिप पोर्टल लॉन्च (Internship portal launched) किया गया, जिससे उम्मीदवार सीधे इंटर्नशिप के अवसरों के संपर्क में रह सकेंगे। छात्रों को इस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। कंपनियां अपनी इंटर्नशिप रिक्तियों को इस पोर्टल पर अपलोड करेंगी। योग्य उम्मीदवार 12 अक्तूबर से पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे। इसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसे pminternship.mca.gov.in. पर एक्सेस किया जा सकता है। छात्रों को इसी पर जाकर खुद को पंजीकृत करना होगा। सूत्रों ने बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट को इंटर्न से भारी प्रतिक्रिया मिली है और सुबह तक महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैक्स लाइफ और एलेम्बिक फार्मा जैसी कंपनियों द्वारा इंटर्नशिप के 1077 ऑफर तैयार थे।

9. ये कानूनी नहीं सामाजिक मुद्दा…मैरिटल रेप को अपराध मानने के पक्ष में नहीं केंद्र सरकार

केंद्र सरकार (Central government) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को दिए अपने जवाब में कहा कि मैरिटल रेप कानूनी (marital rape is legal) नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है. किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए व्यापक हितधारकों से परामर्श की आवश्यकता है. मौजूदा कानूनों में महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं. विवाह पारस्परिक दायित्वों की संस्था है. केंद्र ने तर्क दिया कि भारत में शादी को पारस्परिक दायित्वों की संस्था माना जाता है, जहां कसमों को अपरिवर्तनीय माना जाता है. विवाह के भीतर महिलाओं की सहमति वैधानिक रूप से संरक्षित है, लेकिन इसे नियंत्रित करने वाले दंडात्मक प्रावधान अलग हैं. पर्याप्त वैवाहिक बलात्कार की शिकार महिला के लिए अन्य कानूनों में भी उपाय मौजूद हैं. धारा 375 के अपवाद 2 को खत्म करने से विवाह की संस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

10. मोदी सरकार ने किसानों के लिए मंजूर की 1 लाख करोड़ की 2 योजनाएं, रेलवे कर्मचारियों को बोनस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (Union Cabinet meeting) हुई. इसमें कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई. दिवाली से पहले जहां किसानों की आय बढ़ाने के लिए दो बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है तो वहीं रेलवे कर्मचारियों को भी बोनस देने पर सहमति जताई गई है. बैठक में लिए गए फैसलों की विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने बताया कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM National Agricultural Development Scheme) के अलावा किसानों से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा चेन्नई मेट्रो फेज-2 को भी मंजूरी दी गई है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया, वह किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा है. इसके दो स्तंभ हैं- पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्ति योजना. इन दोनों योजनाओं के लिए 1,01,321 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. इन दोनों के अंतर्गत 9-9 योजनाएं शामिल की गई हैं. इसमें से कई चीजें उनका सीधा कनेक्शन किसानों की आय और मिडिल क्लास परिवारों की थाली से है.