29 सितंबर की 10 बड़ी खबरें

1. 2000 के नोट जमा करने की अंतिम तिथि पर राहत दे सकता है RBI

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी स्वच्छ नोट पॉलिसी के तहत 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोट वापस ले लिए थे। आरबीआई ने उस वक्त कहा था कि लोग 2,000 रुपये के नोट 30 सितंबर 2023 तक वापस कर सकते हैं। कल 30 सितंबर है, ऐसे में माना जा रहा है कि आरबीआई 2000 रुपये के नोट वापस करने की तारीख को बढ़ा सकता है। मनीकंट्रोल बेवसाइट की खबर के अनुसार इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आरबीआई देश के बैंकों को 2,000 रुपये के नोट वापस करने के लिए अक्टूबर के अंत तक का समय दे सकता है। हालांकि इस अधिकारी ने यह जानकारी नाम न छापने की शर्त पर दी है। इस अधिकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि आरबीआई 2,000 रुपये के नोटों को जमा करने और बदलने की तारीख कम से कम एक महीने के लिए बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें अनिवासी भारतीयों के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले अन्य लोगों को भी ध्यान में रखना होगा। आरबीआई के अनुसार 1 सितंबर 2023 तक 3.32 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नोट, या प्रचलन में मौजूद इन नोटों का 93 प्रतिशत बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गया है। ऐसे में माना जा सकता है कि कुछ ही नोट बचे हैं, तो बदले नहीं गए हैं। इसलिए आरबीआई 30 सितंबर की तारीख 1 माह बढ़ा सकता है।

2. केरल: निपाह वायरस का इलाज कराने वाले सभी चार लोग हुए ठीक, राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी

केरल (Kerala) में बढ़ते निपाह वायरस के प्रकोप के बीच राज्य स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज (Health Minister Veena George) ने एक खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि कोझिकोट में निपाह वायरस का इलाज करवाने वाले नौ साल का बच्चा समेत सभी चार लोग ठीक हो गए हैं। इस खबर को शेयर करते हुए उन्होंने अपने एक छोटे से बयान में कहा, ‘दो बार टेस्ट कराने के बाद वे सभी नेगेटिव पाए गए हैं।’ कुछ छह लोग वायरस का शिकार हुए थे, जिसमें से दो की मौत हो गई थी। उन दो में से एक व्यक्ति जिसकी मौत 30 अगस्त को हुई थी, उसमें इंडेक्स केस पाया गया था और उससे ही अन्य लोग संक्रमित हुए थे। राज्य में 16 सितंबर से एक भी निपाह वायरस के मामला सामने नहीं आया , जिसके बाद केरल सरकार ने उत्तरी जिलों में लगाए गए सभी प्रतिबंधों को वापस ले लिया। हालांकि, जिला प्राधिकारी लोगों से इस वायरस के खिलाफ सतर्कता बनाए रखने, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का आग्रह कर रहे हैं। जिले के सभी स्कूलों को 14 सितंबर तक बंद कर दिया गया था। राज्य में 12 सितंबर को वायरस के प्रकोप की घोषणा होने के बाद से बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास आयोजित किया गया है।

3. MP की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, जानें क्या है कारण

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj government) में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया (Cabinet Minister Yashodhara Raje Scindia) ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है. सरकार और संगठन को चिट्ठी लिखकर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है. इसके पीछे की वजह उन्होंने खराब स्वास्थ्य का होना बताया है. फिलहाल यशोधरा शिवपुरी विधानसभा सीट से विधायक है और अब आगे वह चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं. इसे लेकर यशोधरा ने अपने समर्थकों से भी चर्चा की है. वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें इस मामले में फिर विचार करने की सलाह दी है, लेकिन फिलहाल वह चुनावी मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं. वहीं सूत्रों के अनुसार पार्टी और संगठन में अपनी उपेक्षा से यशोधरा नाराज चल रही थीं. इसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है. बता दें यशोधरा ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ हैं. सिंधिया के भाजपा में आने के बाद से उनकी सक्रियता कम हो गई है. इसके पीछे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा जारी है. यशोधरा ने संगठन को पत्र लिखकर चुनाव में भागदौड़ से परेशानी की बात कही है.

4. मध्यप्रदेश में पटवारियों की हड़ताल हुई समाप्त

राजधानी भोपाल (Capital Bhopal) सहित पूरे प्रदेश के करीब 19 हजार पटवारी 1 महीने से अधिक समय से हड़ताल पर डटे हुए थे। अपनी मांगों के समर्थन में पहले इन्होंने सामूहिक अवकाश लिया था। लेकिन इसके बाद सामूहिक हड़ताल पर चले गए थे। इस पर 2 दिन पहले शासन ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पटवारियों के सामूहिक हड़ताल को लेकर एक्शन लेने की निर्देश दिए थे। जिसके बाद आज मध्य प्रदेश के पटवारी ने हड़ताल खत्म कर दी है। बताया जा रहा है कि आज सुबह प्रदेश के पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद संभावना जताई जा रही थी कि पटवारी संघ अपनी सामूहिक हड़ताल खत्म कर देगा और इसके बाद पटवारी संघ के अध्यक्ष ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। पटवारी संघ के भोपाल जिला अध्यक्ष संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी रणनीति के तहत फिलहाल जनता के कामों को देखते हुए हमने हड़ताल खत्म कर दी है।

5. चुनावी मोड में PM मोदी, अक्टूबर में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां, जानें शेड्यूल

साल के आखिर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (assembly elections) होने वाले हैं. चुनाव आयोग पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीख सात या आठ अक्टूबर को घोषित कर सकता है. चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के अंतिम चरण में चुनाव आयोग की टीम आखिरी दो राज्यों राजस्थान और तेलंगाना के दौरे पर है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्यों का तूफानी दौरा करने वाले है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले राजस्थान का दौरा करेंगे. इस दौरान वह सुबह 10:45 चित्तौड़गढ़ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, उसक बाद वह 11:45 में चित्तौड़गढ़ में ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे. राजस्थान के बाद पीएम मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा होगा. वह ग्वालियर में करीब 2:30 बजे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

6. मध्य प्रदेश: BJP के लिए असली चुनौती अब, मंत्री-विधायकों के टिकट को लेकर टेंशन

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh Assembly Elections) में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जिसके चलते पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है. विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने 79 उम्मीदवारों को उतारकर भले ही बढ़त बना ली हो, लेकिन असल इम्तिहान अब होना है. बीजेपी ने अभी तक उन कमजोर सीटों पर कैंडिडेट के नामों की घोषणा की है, लेकिन अब बारी मजबूत सीटों की है. ऐसे में बीजेपी के लिए मौजूदा मंत्री और विधायकों की सीटों पर कैंडिडेट का निर्णय करना है, जिसके चलते पार्टी की चौथी और पांचवीं लिस्ट को घोषित करना आसान नहीं होगा? बीजेपी ने मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में से अभी तक 79 सीटों पर कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया है. इस लिहाज से 151 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है. विधानसभा सीटों को बीजेपी ने A, B, C और D चार तरह के श्रेणी में बांट रखा है. इनमें A श्रेणी की सीट बीजेपी का गढ़ रही है. बीजेपी ने बी श्रेणी में उन सीटों को रखा है, जहां पर पार्टी जीतती रही है, लेकिन पिछले चुनाव में हार गई थी. सी और डी श्रेणी की सीटों पर विशेष नजर है. बीजेपी इन श्रेणी की सीटों पर अब जीत हासिल करने के लिए लगातार जुटी हुई है.

7. महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी

महिला आरक्षण बिल (women reservation bill) (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने मंजूरी दे दी है. यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था. किसी भी विधेयक के संसद से दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है ताकि वो कानून बन सके. इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. बिल के संसद से पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी.

8. चांद पर भारत की कामयाबी से तिलमिलाया चीन, अब अगले साल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजेगा रोबोट

पिछले दिनों भारत के चंद्रयान-3 की सफलता (Success of Chandrayaan-3) की चर्चा पूरी दुनिया में हुई. इंडिया की इस कामयाबी को देख पड़ोसी मुल्क चीन परेशान नजर आ रहा है. अब उसने भी अपने महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन प्रोजेक्ट चांग’ई-6 को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है. इसका प्रक्षेपण 2024 में किया जाएगा. ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन (CNSA) ने शुक्रवार (29 सितंबर) को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि “यह चंद्रमा पर चीन का अगला रोबोटिक मिशन होगा. इस मिशन का मकसद चांद के उस सुदूर हिस्से यानी दक्षिणी पोल से सैंपल्‍स को वापस लाना है जिसके बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं है.” सीएनएसए के अनुसार, दूर का हिस्सा आम तौर पर पुराना है और इसमें ऐटकेन बेसिन शामिल है, जो तीन प्रमुख चंद्र भू-आकृतियों में से एक है, जो इसे महत्वपूर्ण बनाता है. चांग’ई-6 मिशन के लिए लैंडिंग एरिया चंद्रमा के दूर स्थित दक्षिणी ध्रुव-एटकेन बेसिन को रखा गया है. इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान और पृथ्वी के बीच बेहतर कम्यूनिकेशन सुनिश्चित करने के लिए, चीन ने क्यूकियाओ-2 रिले कम्यूनिकेशन सैटेलाइट विकसित किया है, जिसे 2024 के मध्य में लॉन्च करने की योजना है.

9. देश के खजाने को भरने के लिए सरकार ने बनाया 2 लाख करोड़ का प्लान!

सरकार (Government) लगातार कमाई बढ़ाने को लेकर फोकस कर रही है. कई योजनाएं भी हैं जिनमें सरकार सफल भी हुई है. अब केंद्र सरकार ने देश के खजाने को भरने के लिए नया तरीका अपनाने पर विचार कर रही है. सरकार ने ऐसा प्लान बनाने जा रही है कि जिससे सड़कों से कमाई हो सके. रेटिंग एजेंसी केयरएज के अनुसार भारत सरकार आने वाले सालों में हाईवेज को मॉनेटाइज कर लगभग दो ट्रिलियन रुपये (24.1 बिलियन डॉलर के बराबर) का रेवेन्यू जेनरेट करने की प्लानिंग पर काम कर रही है. एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अगले तीन सालों में सालाना लगभग 4,000 से 4,500 किलोमीटर (2,796.2 मील के बराबर) नई सड़कें बनाने की उम्मीद है. सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) या टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) मॉडल का यूज कर इन असेट्स से रेवेन्यू जेनरेट कर सकती है.

10. वित्त मंत्रालय ने किया Small Saving Schemes की ब्याज दरों का ऐलान

अगर आप 5 साल के लिए रेकरिंग डिपॉजिट (Recurring Deposit) करना चाहते हैं, तो अब उसपर पहले के मुकाबले ज्यादा ब्याज (high interest) मिलेगा. शुक्रवार यानी 29 सितंबर को केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव किया है. नई दरें अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही में सभी छोटी बचत योजनाओं पर लागू रहेंगी. दरअसल, वित्त मंत्रालय ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों (Small savings scheme interest rate) की घोषणा कर दी है. इस बार केवल एक बदलाव किया गया है. अब 5 साल के लिए Recurring Deposit (RD) पर ब्याज दर को 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया गया है. जबकि सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम (SCSS), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), पीपीएफ (PPF), किसान विकास पात्र (KVP) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में पुरानी ब्याज दरें ही लागू रहेंगी, यानी इन स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुई है.