1. केन्द्र सरकार ने सांसदों के वेतन-भत्तों में किया बड़ा इजाफा, पेंशन भी बढ़ाई
केंद्र सरकार (Central Government) ने सांसदों के वेत्तन और भत्ते में बढ़ी बढ़ोत्तरी (Increase salary and allowances of MPs) की है। इसके साथ ही पूर्व सांसदों के पेंशन (Pension of former MPs) में भी इजाफा किया गया है। बड़ी बात यह है कि यह बढ़ोत्तरी 1 अप्रैल, 2023 से ही प्रभावी होगी। अब सांसदों को हर महीने 1,24,000 रुपये मिलेंगे, जो पहले एक लाख रुपये थी। इसके अलावा, सांसदों का दैनिक भत्ता भी बढ़ाकर अब 2000 से ढाई हजार कर दिया गया है। पूर्व सांसदों का पेंशन 25 हजार से बढ़ाकर अब 31 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह बढ़ोत्तरी संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत किया गया है। यह आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लिखित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक पर आधारित है।सरकार ने वेतन बढ़ोत्तरी से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है।संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संसद सदस्यों के वेतन में लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जो एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी।
2. HC ने गृह मंत्रालय से कहा- राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर 4 सप्ताह में करें फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Bench) ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Leader of Opposition Rahul Gandhi) की दोहरी नागरिकता (Dual citizenship) के मुद्दे पर फैसला करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को चार सप्ताह का समय दिया है। मंत्रालय ने इस मामले में आठ हफ्ते की मोहलत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया और कहा कि चार सप्ताह के अंदर इस पर फैसला करें। आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और यह सवाल पिछले कई वर्षों से चर्चा में हैं। इसी मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
तीन साल पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के बड़े फैसले के बाद 92 साल में पहली बार देहरादून (Dehradun) के इंडियन मिलिटरी अकैडमी (IMA) में महिला अधिकारियों (Women Officers) को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जुलाई 2025 में ही नेशनल डिफेंस अकैडमी (NDA) खड़गवासला से महिला अधिकारियों का पहला बैच ग्रैजुएट होने वाला है। इसके बाद महिला अधिकारियों को तीनों सेनाओं की अलग-अलग ट्रेनिंग के लिए अलग-अलग संस्थानों में भेजा जाएगा। आईएमए ने भी अब अपने दरवाजे महिला अधिकारियों के लिए खोल दिए हैं और उन्हें प्रशिक्षण देने की तैयारी में जुट गया है। एनडीए में आखिरी चरण की ट्रेनिंग ले रहीं कुल 18 में से 8 महिलाओं ने थल सेना को विकल्प के तौर पर चुना है। इन महिला अधिकारियों को आईएमए में एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद वे कमीशन हो जाएंगी। एक अधिकारी ने कहा कि महिला अधिकारियों का पहला बैच मई में ही एनडीए से पास हो जाएगा। अगस्त 2022 में ये महिलाएं एनडीए में पहुंची थीं।
4. Russia-Ukraine War : पुतिन को नहीं है किसी का डर, रूसी हमलों से हिल गया यूक्रेन
यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को लेकर सोमवार को अमेरिकी (American) और यूक्रेनी (Ukrainian) अधिकारी बातचीत के लिए सऊदी अरब में जुटेंगे। इस बातचीत के दौरान सीजफायर समझौते के तहत कई अहम मुद्दों पर सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच रूस का यूक्रेन पर कहर जारी है। बीते 24 घंटों में रूस ने यूक्रेनी इलाकों पर भीषण हमले किए हैं। इन हमलों में राजधानी कीव सहित कई शहरों को निशाना बनाया गया है। स्थानीय यूक्रेनी अधिकारियों और आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक रविवार रात यूक्रेन में हुए ड्रोन हमलों में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी वायु सेना ने बताया है कि रूस ने रात भर ड्रोन हमले जारी रखे और इस दौरान करीब 147 ड्रोन लॉन्च किए गए। वायु सेना ने बताया कि इस दौरान उन्होंने 97 ड्रोन को निशाने तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। जानकारी के मुताबिक हमलों में खार्किव, सुमी, चेर्निहिव, ओडेसा और डोनेट्स्क जैसे क्षेत्रों को निशाना बनाया गया था। कीव पर हुए ड्रोन हमले में 5 वर्षीय बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई है। वहीं 10 अन्य लोग घायल हो गए।
5. ‘एक देश एक चुनाव’ विधेयक पर बनी संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ा, राज्यसभा से नए सदस्य का भी एलान
लोकसभा ने मंगलवार को एक देश एक चुनाव को लेकर गठित संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी। अब इस समिति का कार्यकाल संसद के मानसून सत्र के अंतिम हफ्ते के पहले दिन तक रहेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने समिति के कार्यकाल में विस्तार का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया, जिसे ध्वनिमत से मंजूर कर लिया गया। लोकसभा के महासचिव ने सदन को ये भी बताया कि राज्यसभा से एक नए सदस्य को भी संसदीय समिति में जगह दी गई है। 39 सदस्यीय समिति में वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद वी विजयसाई रेड्डी के इस्तीफे के बाद एक पद खाली था। समिति के सदस्यों का मानना था कि उन्हें प्रस्तावित कानून के लिए बड़ी संख्या में हितधारकों से चर्चा करनी होगी, ऐसे में समिति का काम लंबा चलने की संभावना है। यही वजह है कि समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया है।
6. ‘शांति सैनिक अभियानों में खतरा, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए’; सुरक्षा परिषद में भारत का अहम बयान
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अभियानों में खतरा है और शांति सैनिकों को अब नॉन स्टेट एक्टर्स, आतंकियों और सशस्त्र बलों से खतरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जब वैश्विक संघर्ष बढ़ गए हैं और शांति सैनिकों के खिलाफ हमले भी बढ़े हैं, ऐसे वक्त में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराध करने वाले लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अहम बैठक में पी हरीश ने ये बात कही। संयुक्त राष्ट्र में शांति सैनिक अभियानों को आधुनिक बनाने के मुद्दे पर हुई बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि ‘संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक अभियानों को अब कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सशस्त्र बलों की मौजूदगी, आतंकियों और अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क का खतरा शामिल है।
7. वक्फ संशोधन बिल पर सियासी महाभारत! खत्म करने को केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक लाने से पहले बुधवार (26 मार्च 2025) को सभी सांसदों की बैठक बुलाई है, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. पार्लियामेंट के कोऑर्डिनेशन रूम नंबर 5 में सुबह 9.30 बजे से 10.30 बजे तक एक घंटा सभी सांसदों को वक्फ विधेयक पर जानकारी दी जाएगी गया है. वक्फ संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है. वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश के कई हिस्सों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है. जमीयत उलमा-ए-हिंद समेत कई संगठन इसे मुसलमान विरोधी बता रहे हैं. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ कई राज्यों में धरना प्रदर्शन की बात कही है. AIMPLB ने बताया कि इसके पहले चरण के तहत 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में विधानसभाओं के सामने धरणा प्रदर्शन किया जाएगा.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार (15 मार्च, 2025) को बताया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दो संगठनों, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि कश्मीर में अब अलगाववाद इतिहास बन चुका है. ऐसे सभी समूहों से आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं और अलगाववाद को हमेशा के लिए खत्म करें. इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित, शांतिपूर्ण और एकीकृत भारत के निर्माण के दृष्टिकोण की बड़ी जीत बताया. गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “कश्मीर में अलगाववाद इतिहास बन चुका है. मोदी सरकार की एकीकरणकारी नीतियों ने जम्मू-कश्मीर से अलगाववाद को खत्म कर दिया है. हुर्रियत से जुड़े दो संगठनों ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है. मैं भारत की एकता को मजबूत करने की दिशा में इस कदम का स्वागत करता हूं और ऐसे सभी समूहों से आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं और अलगाववाद को हमेशा के लिए खत्म करें.”
9. लोकसभा में पास हुआ फाइनेंस बिल 2025, खत्म हुआ ये टैक्स
लोकसभा में वित्तीय विधेयक 2025 (Finance Bill) पास हो चुका है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने संशोधित वित्तीय बिल 2025 को पेश किया था, जिसे पास कर दिया गया है. इस संशोधनों मे ऑनलाइन विज्ञापन पर 6 फीसदी डिजिटल टैक्स या ‘गूगल टैक्स’ को खत्म करना शामिल है. इसके अलावा, 34 अन्य संशोधन शामिल हैं. अब इस बिल को उच्च सदन यानी राज्यसभा में पेश किया जाएगा. अगर राज्यसभा से भी संशोधित वित्तीय बिल 2025 को मंजूरी मिल जाती है तो, यह विधेयक पूरा हो जाएगा. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में कुल 50.65 लाख करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया है, जो मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में 7.4 फीसदी की ग्रोथ है. वित्त मंत्री ने संसद में इस प्रस्ताव को पेश करने के दौरान कहा, ‘मैंने विज्ञापनों के लिए 6 प्रतिशत समानीकरण शुल्क रद्द करने का प्रस्ताव रखा है. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में अनिश्चितता को दूर करने के लिए ऑनलाइन विज्ञापनों पर समानीकरण शुल्क खत्म कर दिया जाएगा.’
10. अयोध्या में रोज होगा रामलला का सूर्य तिलक, रामनवमी से होगी शुरुआत, देशभर में होगा लाइव प्रसारण
अयोध्या के राम मंदिर (Ram Mandir of Ayodhya) में रामलला का अब रोज सूर्य तिलक (Surya Tilak) होगा. हर दिन सूर्य तिलक की शुरुआत रामनवमी (6 अप्रैल) से होगी. मंदिर निर्माण समिति ने यह फैसला लिया है. राम मंदिर में चलने वाले सभी कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण हो जाएंगे. हालांकि ऑडिटोरियम का कार्य 2025 के बाद पूरा होगा. इसके अलावा कल की बैठक में भगवान राम के सूर्य तिलक को लेकर चर्चा हुई. रामनवमी पर भगवान सूर्य स्थाई तौर पर रामलला का सूर्य तिलक करेंगे. आगामी 20 वर्षों तक भगवान राम लला का राम जन्मोत्सव पर भगवान सूर्य सूर्य तिलक करेंगे. भगवान राम के सूर्य तिलक का कार्यक्रम देश और विदेश में प्रसारित किया जाएगा.
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