1. पुतिन भारत का सम्मान नहीं करते हैं; PM मोदी से जेलेंस्की बोले, कच्चा तेल खरीदना भी बंद करें
यूक्रेन (Ukraine)के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की(President Volodymyr Zelensky) ने शुक्रवार को भारत (India)पर कच्चे तेल की खरीद(purchase of crude oil) के माध्यम से रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था(Russia’s war economy) को बनाए रखने में मदद करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने भारत से यूक्रेन के चल रहे शांति प्रयासों की सफलता सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत या उसके नेता का सम्मान नहीं करते हैं। पीएम मोदी के साथ बैठक संपन्न करने के बाद जेलेंस्की ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने इस दौरान कहा, पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा की शुरुआत के साथ ही यूक्रेन के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल पर रूस द्वारा किए गए हमले से यह स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत या उसके नेता का सम्मान नहीं करते हैं।
2. 12 मुस्लिम जातियों को भी अनुसूचित जाति में शामिल करें, इन संगठनों ने कर दी बड़ी डिमांड
अनुसूचित जाति (scheduled caste)में सब डिविजन (Sub Division)को लेकर सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) के फैसले के बाद देशभर में इसको लेकर बहस(debate) चल रही है। इसी बीच पसमांदा मुसलमानों (pasmanda muslims)ने भी भी अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर अपनी मांग रख दी है। ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम मेहाज (AIPMM) और अन्य मुस्लिम संगठनों ने मांग की है कि कम से कम 12 जातियों को अनुसूचित जाति (SC) में शामिल किया जाए। अलग-अलग धर्मों की जातियों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर के आधार पर अनुसूचित जाति में शामिल करने की रिपोर्ट तैयार करने के लिए बनाई गई जस्टिस (रिटायर्ड) केजी बालाकृष्णन कमेटी से भी मुस्लिम संगठनों ने मुलाकात की है। पूर्व सांसद अली अनवर का कहना है कि कम से कम 12 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा, उनकी हालत हिंदू अनुसूचित जातियों से भी बुरी है। उन्हें उनके ही समुदाय के लोग अछूत मानते हैं।
3. विचाराधीन कैदियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नए कानून के तहत रिहा करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने देशभर कीजेलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(Indian Civil Defence Code) की धारा 479 को लागू करने का आदेश(Order) दिया है। इसके तहत विचाराधीन कैदियों(under trial prisoners) को लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बार अपराध करने वाले कैदियों ने अगर एक तिहाई सजा पूरी कर ली है तो उन्हें बॉन्ड पर रिहा कर दिया जाए। भारतीय न्याय संहिता की यह धारा विचाराधीन कैदियों को अधिकतम जेल में रखने के बारे में प्रावधान करती है। बता दें कि इसी साल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को लागू किया गया है। एएसजी ऐश्वर्य भाटी के आग्रह पर जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी की तारीख को किनारे करके सभी विचाराधीन कैदियों पर यह धारा लागू होगी। वे इसका फायदा उठा सकते हैं।
4. यूपी : विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, इस रणनीति पर कर रही काम
कांग्रेस (Congress) ने विधानसभा चुनाव 2027 (assembly elections 2027) की तैयारी शुरू कर दी है। संगठन (Organization) को दुरुस्त करने के साथ ही क्षेत्रवार वोटबैंक (Votebank) का आकलन किया जा रहा है। पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को तीन श्रेणी में बांट रही हैं। पहली श्रेणी में करीब 175 सीटें रखी जाएंगी। इसके लिए पार्टी के प्रदेश महासचिव संगठन अनिल यादव अब तक 25 जिलों का दौरा कर चुके हैं। इन जिलों में अगले माह से प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र देंगे।
5. ‘व्लादिमीर पुतिन तो नरेंद्र मोदी का भी…’, भारतीय PM के ‘बेस्ट फ्रेंड’ पर जेलेंस्की का बड़ा दावा
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार (23 अगस्त, 2024) को भारत पर आरोप लगाए कि वह कच्चे तेल की खरीद के जरिए रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है. उन्होंने इसके साथ ही नई दिल्ली से कीव के चल रहे शांति प्रयासों की सफलता सुनिश्चित करने में बड़ी और अहम भूमिका निभाने की भी अपील की. वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पीएम मोदी के साथ बातचीत के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को की यात्रा की थी. इस दौरान रूस ने यूक्रेन में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत या उनके नेताओं का सम्मान नहीं करते हैं.
गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ रायपुर में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक शुरू हो गई है. नक्सली समस्या के खात्मे और नक्सल प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण को लेकर ये बैठक हो रही है. इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव सहाय उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा सहित सात राज्यों के मुख्य सचिव पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं. इस बैठक में छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं. इस इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक में माओवाद प्रभावित इलाकों में माओवाद की गतिविधियों को रोकने की रणनीति और संयुक्त अभियान संचालित करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है.
7. गोला-बारूद बनाने में बढ़ रहा भारत का दबदबा, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
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