23 दिसंबर की 10 बड़ी खबरें

1. PM मोदी की ऐतिहासिक कुवैत यात्रा रही सफल, आईटी-सुरक्षा समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत (Prime Minister Narendra Modi Kuwait) की दो दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा (Historical journey) सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद रविवार को स्वदेश लौट आये हैं. पीएम मोदी (PM Modi) कुवैत (Kuwait) के अमीर शेख मेशल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा (Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Emir) के निमंत्रण पर कुवैत दौरे पर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कई द्विपक्षीय बैठकें की और भारत-कुवैत के रिश्तों को और मजबूत करने के संकेत दिए।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “कुवैत की एक ऐतिहासिक और सफल यात्रा संपन्न हुई! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के लिए विमान से रवाना हुए।

2. कांग्रेस ने मांगा नितिन गडकरी का इस्तीफा, कहा- टेंडर की शर्तों के मुताबिक सुरक्षित नहीं हाईवे

जयपुर-अजमेर (Jaipur-Ajmer) हाईवे पर शुक्रवार को हुए भयावह हादसे को लेकर कांग्रेस (Congress) सत्तारूढ़ बीजेपी (BJP) पर हमलावर है. कांग्रेस ने इस हादसे को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग करते हुए टोल कंपनियों और NHAI पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह रविवार को कहा, “हादसे के कारण हुए अग्निकांड में 13 लोगों की मौत के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भ्रष्ट तंत्र जिम्मेदार है. NHAI देश का सबसे भ्रष्ट विभाग है. प्रशासन की मिलीभगत भ्रष्ट, टोल नीति के कारण भांकरोटा में ये हादसा हुआ है. बेवजह कट खोल दिए गए हैं.

3. किसानों की मांग का संसदीय समिति ने किया समर्थन, डल्लेवाल ने SC को पत्र लिखकर की ये अपील

किसानों की मांगों (Farmers demands) को लेकर पिछले 28 दिन से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल (Farmer leader Jagjit Singh Dallewal) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को पत्र लिखकर अपील की है कि संसद की स्थायी समिति की तरफ से की गई सिफारिशों को लेकर केंद्र को निर्देश दिए जाएं। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण को लेकर बनी स्टैंडिंग कमेटी (Standing Committee) ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की एमएसपी पर गारंटी वाली मांग का समर्थन किया है। कमेटी ने यह भी कहा है कि एमएसपी के प्रस्ताव को लागू करने के लिए कृषि मंत्रालय को एक रोडमैप तैयार करना चाहिए।

4. पीएम मोदी की युवाओं को बड़ी सौगात, रोजगार मेले में 71000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र

प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सोमवार को भर्ती अभियान ‘रोजगार मेला’ (job fair) के तहत करीब 71,000 युवाओं (71000 youth) को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित भी किया। इससे पहले पीएमओ ने बताया कि रोजगार सृजन को मुख्य प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में यह रोजगार मेला महत्वपूर्ण कदम है। यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म सशक्तीकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अक्तूबर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे थे। रोजगार मेला देशभर में 40 जगहों पर आयोजित किया गया था। इसमें राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भर्ती हुए लोग शामिल हुए थे।

5. केजरीवाल, सोरेन, सिसोदिया… जमानत से बैकफुट पर ED, अब केस को लेकर बदल दिए नियम

प्रवर्तन निदेशालय (ED) लगातार चर्चा में बनी हुई रहती है. अपने रेड से लेकर देश के बड़े-बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने तक के ED सुर्खियों में रहती है. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तक की गिरफ्तारी के मामले में ED चर्चा में रही. लेकिन कई बड़े नेताओं के जमानत के बाद ED बैकफुट पर नजर आ रही है. इस बात पर मुहर ED ने अपने नियम बदल कर लगा दी. रिपोर्ट के अनुसार ED ने अपने कुछ हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के अदालत में पहुंचने के बाद यह निर्णय लिया है कि वह केवल “आपराधिक साजिश” को ही “पूर्वानुमानित अपराध” के रूप में नहीं मानेगा. जिसके आधार पर वह ऐसे मामले दर्ज करता है, इसमें उस साजिश से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत अपराध को भी शामिल किया जाना चाहिए.

6. शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजो, यूनुस सरकार ने भारत को प्रत्यर्पण के लिए लिखा पत्र

बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (sheikh hasina) के प्रत्यर्पण की मांग के लिए भारत को पत्र लिखा है. बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा, “हमने भारत सरकार से कहा है कि बांग्लादेश सरकार चाहती है कि शेख हसीना न्यायिक प्रक्रिया के लिए बांग्लादेश वापस आएं.” सोमवार को ही गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम ने कहा कि उनके मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से वापसी की मांग करने को कहा है. इसके बाद ही बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने भारत से शेख हसीना की प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है.

7. जम्मू-कश्मीर की आरक्षण पॉलिसी पर मचा बवाल, CM उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बेटे भी प्रदर्शन में शामिल

जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के सरकार बनने के कुछ ही समय बाद अपनी ही पार्टी और अपने ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और श्रीनगर से लोकसभा सदस्य आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने सोमवार (23 दिसंबर) को आरक्षण नीति को लेकर मुख्यमंत्री अब्दुल्ला के निवास के बाहर शांति पूर्ण विरोध प्रदर्शन किया. दरअसल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मेहदी ने रविवार को प्रदर्शन की घोषणा करते हुए कहा था कि वह जम्मू और कश्मीर में मौजूदा आरक्षण नीति के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करेंगे, जो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद लागू की गई थी. सामान्य वर्ग का आरक्षण घटाकर आरक्षित श्रेणियों के लिए बढ़ाया गया. पहाड़ी जनजाति और तीन अन्य समूहों के लिए 10% आरक्षण, जिससे अनुसूचित जनजाति (ST) का कुल आरक्षण 20% हो गया. ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए 8% आरक्षण के साथ 15 नई जातियों को शामिल किया गया.

8. वंदे भारत ट्रेन को जाना था गोवा लेकिन निकल गई कल्याण, वापस लाने में 90 मिनट हुई लेट

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल (CSMT) -मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग से भटक गई। दरअसल, यह ट्रेन मडगांव जा रही थी, लेकिन महाराष्ट्र के ठाणे जिले के दीवा स्टेशन पर तकनीकी खराबी के कारण वह दूसरे रास्ते पर चली गई। दूसरे रास्ते पर जाने की वजह से गोवा की यात्रा में 90 मिनट की देरी हुई। अधिकारियों ने बताया कि कोंकण जाने वाली ट्रेनों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाला दिवा-पनवेल रेलवे मार्ग पर पनवेल स्टेशन की ओर बढ़ने के बजाय एक्सप्रेस ट्रेन सुबह छह बजकर 10 मिनट पर कल्याण की ओर मुड़ गई। इस घटना के कारण मध्य रेलवे पर मुंबई की लोकल ट्रेन सेवाओं में देरी हुई।