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22 नवंबर की 10 बड़ी खबरें

November 22, 2024

1. US में भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप में गौतम अडानी को किया जा सकता हैं गिरफ्तार?

अडानी समूह के अध्यक्ष (Adani Group Chairman) गौतम अडानी (Gautam Adani) पर अमेरिका (America) में भारतीय अधिकारियों (Indian officials) को 250 मिलियन डॉलर (250 million dollars) यानी कि करीब 1750 करोड़ रुपये का भारी भरकम रिश्वत देने का आरोप लगा है। आरोप हैं कि उन्होंने भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा परियोजना (India’s largest solar power project) के लिए ठेके हासिल करने के लिए ये रिश्वत दिए हैं। इस आरोप के बाद भारत की राजनीति में तूफान मच गया है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी हमलावर है। संसद सत्र में इस मुद्दे पर बवाल मचने की पूरी संभावना जताई जाने लगी है। गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी संबंधित आरोप लगाए गए हैं। रोप है कि अडानी ने दो दशकों में 2 अरब डॉलर के सौर ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर से अधिक की रिश्वत दी।

2. Canada: भारत की सख्ती के बाद कनाडा बोला-पीएम मोदी और जयशंकर का आपराधिक गतिविधियों में कोई हाथ नहीं

भारत (India) और कनाडा (canada) के बीच खालिस्तानी आतंकी (Khalistani terrorists) हरदीप निज्जर (Hardeep Nijjar) की मौत के बात लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच शुक्रवार को कनाडा की ओर से इस पूरे मामले पर एक अहम बयान जारी किया गया है। जिसमें कनाडा ने माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), विदेश मंत्री एस. जयशंकर (Foreign Minister S. Jaishankar) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कनाडा (Ajit Doval to Canada) में किसी भी “गंभीर आपराधिक गतिविधि” से जोड़ने का उनके पास कोई सबूत नहीं है। कनाडा सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि 14 अक्तूबर को कनाडा में सुरक्षा खतरे के मद्देनजर रॉयल कनाडाई माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) और अधिकारियों ने भारतीय एजेंटों द्वारा कथित रूप से कनाडा में किए गए अपराधों के आरोपों को सार्वजनिक किया। लेकिन कनाडा सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री जयशंकर या एनएसए डोभाल इन अपराधों में शामिल हैं। ऐसा कोई भी आरोप गलत और बेबुनियाद है।

3. काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ASI और मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी किया

काशी विश्वनाथ (Kashi Vishwanath) -ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और मस्जिद प्रबंधन समिति (Mosque Management Committee) को नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट (Court) ने यह आदेश हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया है। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के ‘वजूखाना’ क्षेत्र का सर्वेक्षण एएसआई से कराने की मांग की है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।


मणिपुर (Manipur) में पिछले साल मई में भड़की हिंसा (Violence) अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में कई मंत्रियों (Ministers) और विधायकों के घर फूंक (House Burn) दिए गए, जिसके चलते सभी डर में हैं। ऐसे में यहां के एक मंत्री ने पूर्वी इंफाल जिले (Imphal District) में अपने पैतृक घर को भीड़ के हमले से बचाने के लिए आवास के चारों ओर कांटेदार तार की बाड़ और लोहे के जाल का निर्माण कराया है। इतना ही नहीं बल्कि सुरक्षा बलों के लिए अस्थायी बंकर भी बनाए हैं। मणिपुर के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री एल सुसिंद्रो मेइतेई के खुरई स्थित पैतृक घर पर 16 नवंबर को भीड़ ने हमला किया था। मंत्री ने कहा कि पिछले साल तीन मई के बाद से अबतक तीन बार हमला हो चुका है। उन्होंने कहा, ‘घर की रक्षा के लिए कंटीले तार की बाड़ और लोहे का जाल लगाना जरूरी था। 16 नवंबर को प्रदर्शनकारी आगजनी, लूट और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इलेक्ट्रिक ड्रिल और हथौड़े लेकर आए थे।’

5. ‘गुयाना मातृभूमि और भारत पैतृक भूमि…’ भारतीयों को संबोधित करते हुए बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा है कि संस्कृति, खान-पान और क्रिकेट भारत (India) और गुयाना (Guyana) को गहराई से जोड़ते हैं और ये समानताएं दोनों देशों के बीच मित्रता का मजबूत आधार हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने गुयाना में गुरुवार को एक सामुदायिक कार्यक्रम (Community Events) को संबोधित करते हुए भारतीय-गुयाना समुदाय की सराहना की और कैरेबियाई राष्ट्र के विकास में उसके योगदान की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के साझा मूल्य मित्रता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं. उन्होंने कहा, ‘विशेष रूप से तीन चीजें- संस्कृति, खानपान और क्रिकेट भारत और गुयाना को गहराई से जोड़ती हैं.’ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को अपनी समृद्ध और विविध संस्कृति पर गर्व है.

6. मनीष सिसोदिया ने मांगी जमानत की शर्त में ढील, सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED से मांगा जवाब

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने जमानत (Bail) की शर्त (Condition) में ढील की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिसोदिया की याचिका पर सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि वह दो सप्ताह बाद मामले को सुनेगा. वह कोशिश करेगा कि अगली सुनवाई में इस आवेदन का निपटारा कर दिया जाए. शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 9 अगस्त को मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी. जस्टिस बी आर गवई और के वी विश्वनाथन ने सिसोदिया को 10 लाख रुपए के दो निजी मुचलकों पर जमानत दी थी. साथ ही कोर्ट ने यह शर्त रखी थी कि वह हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे.


7. भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ में बढ़ाई ऑपरेशंस की क्षमता, ऊंचे इलाकों में लगातार हो रही पेट्रोलिंग

भारतीय सेना (Indian Army) ने दावा किया है कि पिछले कुछ समय में सेना ने जम्मू कश्मीर (Jammu And Kashmir) में अपने ऑपरेशंस (Operations) की क्षमता और प्रभाव को बहुत बढ़ाया है. जम्मू कश्मीर के पहाड़ी के ऊंचे इलाके में भी पेट्रोलिंग (Patrolling) और पोस्ट को तैयार करने की कार्रवाई भी की गई है. जम्मू में भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्ट जनरल एम वी सुचिंद्र कुमार ने पुंछ लिंक अप डे पर अपने संबोधन के दौरान कहा कि राजौरी और पुंछ में जो बचा हुआ आतंकवाद है उसे भी अच्छी तरह जानते हैं और यह आतंकवाद बाहरी ताकतों की वजह से है. उन्होंने कहा कि उनके दृष्टिकोण से इस बात को मद्देनजर जरूर रखना चाहिए कि भारतीय सेना, पुंछ के अवाम, पुलिस और सिविल एजेंसीज राजौरी और पुंछ में केवल अमन चाहते हैं और अमन का प्रयास करते रहेंगे.

8. विनोद तावड़े ने राहुल-खरगे को भेजा 100 करोड़ का नोटिस, बोले- ‘माफी मांगे वरना होगी कानूनी कार्रवाई’

महाराष्ट्र (Maharashtra) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के महासचिव विनोद तावड़े (Vinod Tawde) पर चुनाव से एक दिन पहले मुंबई के एक होटल में मतदाताओं को पांच करोड़ रुपये (5 Crore Rupees) बांटने का आरोप लगा था, जिसको उन्होंने खारिज कर दिया था. इस मामले में तावड़े ने अब कांग्रेस (Congress) नेताओं- राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस (Notice) भेज दिया है और उनसे माफी मांगने को कहा है. विनोद तावड़े ने कहा, “महाराष्ट्र विधानसभा से दिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मुझे और हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की. मेरे बारे में कांग्रेस के नेताओं ने झूठ फैलाया. मेरे जैसे सामान्य परिवार से आये नेता और हमारे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की. जानबूझकर मेरी बदनामी की गई इसलिए मैंने आज उन सभी नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है. अगर वह सार्वजानिक तौर पर माफी नहीं मांगते तो मैं कानूनी कारवाई करूंगा.


9. AAP ने लांच किया चुनावी कैंपेन ‘रेवड़ी पर चर्चा’, केजरीवाल बोले- जनता तय करे फ्री की चीज चाहिए या नहीं

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली (Delhi) में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) को लेकर ‘रेवड़ी पर चर्चा’ (Rewadi Par Charcha) नामक चुनावी कैंपेन लांच किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में चुनाव आ गए हैं। हम आज दिल्ली भर में एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं। यह ‘रेवड़ी पे चर्चा’ है। हर गली, हर मोहल्ले और हर सोसायटी में कुल 65,000 बैठकें होंगी। पर्चे बांटे जाएंगे। इनके जरिए हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमने दिल्ली में बहुत काम किया है। हमने दिल्ली के लोगों को छह मुफ्त ‘रेवाड़ियां’ दी हैं। हम दिल्ली के लोगों से पूछना चाहते हैं कि उन्हें ये ‘रेवड़ियां’ चाहिए या नहीं।

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Chief Minister Omar Abdullah) ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि कांग्रेस उनकी सरकार का हिस्सा नहीं है. इस साल के मध्य में हुए जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव (Jammu and Kashmir Assembly Elections) में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था. चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूर्ण बहुमत मिला और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनी. उमर अब्दुल्ला शुक्रवार को कैबिनेट बैठक के मीडियाकर्मियों से मुखातिब थे. पूर्ण राज्य के दर्जे और अनुच्छेद-370 की वापसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी वादे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘पहले दिन से हम जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ चीजें हैं (अनुच्छेद-370 के संदर्भ में) जो लोग चाहते हैं, लेकिन हम इसे पूरा नहीं कर सकते. क्योंकि जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है.’

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