22 मई की 10 बड़ी खबरें

1. पांचवें चरण में कम मतदान ने बढ़ाई भाजपा की चिंता, अमित शाह ने किया बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश की पिच (Uttar Pradesh’s pitch) को लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections) के लिहाज से सबसे सेफ बताया जा रहा था. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता (Bharatiya Janata Party (BJP) leaders) राम मंदिर (Ram temple.) में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा (Ramlala’s life consecration) के ठीक बाद हो रहे चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने के दावे कर रहे थे लेकिन पांचवे चरण के मतदान के बाद पार्टी के बड़े-बड़े नेता भी सिर खुजाते दिख रहे हैं. वह भी नहीं समझ पा रहे कि पांचवें चरण के चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि सभी सीटों पर ये चुनावी फाइट कांटे के मुकाबले में तब्दील हो गई। वहीं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पांचवें चरण के बाद बड़ा दावा किया है। सियासत के जानकारों की मानें तो रायबरेली और लखनऊ, दो ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के लिए सुरक्षित कही जा रही हैं, यानी राहुल गांधी और राजनाथ सिंह के चुनाव को सियासत और चुनाव पर नजर रखने वाले लोग कमोबेश जीता हुआ मान रहे हैं. जबकि अयोध्या जैसी सीट पर भी टाइट फाइट की बात कही जा रही है. यह वही सीट है जिसमें राम मंदिर भी आता है।

2. COVID-19 : भारत में ओमिक्रॉन के सब-वैरिएंट ‘FLiRT’ की एंट्री…कई राज्यों में फैला, बढ़ सकती है मुश्किलें

COVID-19 KP.2 and KP1.1 Variants: कोविड-19 का एक नया वैरिएंट देश में एंट्री कर चुका है और तेजी से फैल रहा है. भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, भारत (india) में अब तक कोविड-19 के 324 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें केपी.2 के 290 मामले और केपी.1 के 34 मामले शामिल हैं. कोरोनावायरस के दो नए सब-वैरिएंट KP.2 और KP.1 को ‘FLiRT’ नाम दिया गया है. ‘FLiRT’ ओमिक्रॉन के सब-वैरिएंट्स का एक ग्रुप है और ये दोनों इस ग्रुप के अंदर ही आते हैं. KP.1 और KP.2 को ‘FLiRT’ उपनाम वैज्ञानिकों ने उनके म्यूटेशन के तकनीकी नाम के आधार पर दिया है. FLiRT में शामिल KP.2 और KP.1, ओमिक्रॉन के सब-वैरिएंट JN.1 के वंशज हैं जिसने पिछले साल काफी तबाही मचाई थी. FLiRT के मामले इंडिया में कहां-कहां मिले हैं, यह वैरिएंट क्या है और इसके लक्षण क्या हैं, इस बारे में जान लीजिए.

2. ’50 करोड़ का टारगेट, 7 करोड़ जुटाए’; ED का दावा- AAP को कनाडा से भी मिला चंदा

आम आदमी पार्टी (AAP) की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच (Investigation of cases related to money laundering) करने वाली केंद्री एजेंसी ED ने AAP पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. ईडी ने दावा किया है कि नियमों को ताक पर रखकर AAP ने 8 साल के दौरान विदेशों से 7.08 करोड़ रुपये का चंदा हासिल किया. इसके बावजूद AAP ने विदेशी चंदा हासिल किया. जांच एजेंसी का दावा है कि विदेशों से चंदा हासिल करने का टार्गेट 50 करोड़ रुपये रखा गया था. AAP 7 करोड़ रुपये का फंड जुटाने में सफल रही. ED ने अगस्‍त 2023 में गृह मंत्रालय को इस बाबत जानकारी दी थी. जांच एजेंसी का दावा है कि AAP ने 2014 से 2022 के बीच नियम कायदों को ताक पर रखते हुए विदेशों से 7.08 करोड़ रुपये जुटाए. ईडी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने FCRA, जनप्रतिनिधित्‍व कानून (The Representation of People Act) और IPC का उल्‍लंधन करते हुए विदेशी चंदा स्‍वीकार किया. ईडी के इस दावे से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की समस्‍याएं बढ़ सकती हैं. बता दें कि दिल्‍ली के कथित शराब घोटाला मामले में जांच एजेंसी ने AAP को भी पार्टी बनाने की बात कही है. इस बीच अब यह मामला सामने आ गया है.

4. I.N.D.I.A गठबंधन की ओर से कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा? जयराम रमेश ने बता दिया

लोकसभा चुनाव 2024 (lok sabha election 2024) के आखिरी दो चरण बचे हैं. 4 जून को चुनाव के परिणाम सभी के सामने होंगे. अगर विपक्षी गठबंधन को बहुमत मिलता है तो उसकी तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा इसको लेकर कयास लगातार लगाए जा रहे हैं. मामले पर जब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से सवाल पूछा गया कि विपक्ष की ओर से राहुल गांधी पीएम का चेहरा होंगे तो उन्होंने कहा कि एक प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री का नाम घोषित किया जाएगा. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, “यह व्यक्तियों के बीच ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है. हम एक पार्टी-आधारित लोकतंत्र हैं. सवाल यह है कि जनादेश किस पार्टी या गठबंधन को मिलेगा. पार्टियों को बहुमत मिलता है. पार्टी अपना नेता चुनती है और वह नेता प्रधानमंत्री बनता है.”

5. कलकत्ता हाईकोर्ट का ममता सरकार को बड़ा झटका, 2011 के बाद से बने 5 लाख OBC प्रमाण पत्र रद्द किए

कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने बुधवार (22 मई) को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है. हाई कोर्ट ने 2011 के बाद से अब तक जारी किए गए करीब 5 लाख ओबीसी (OBC) प्रमाण पत्र रद्द करने का फैसला किया है. अब ओबीसी प्रमाण पत्र से नौकरी के आवेदनों में भी मान्यता नहीं होगी. एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट ने साल 2011 के बाद से जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है. बता दें कि इस फैसले के कई दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं.

6. बीजेपी और कांग्रेस को चुनाव आयोग का निर्देश, स्टार प्रचारक अपने भाषणों में संयम बरतें

चुनाव आयोग (election Commission) ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के बयानों को संज्ञान में लेते हुए दोनों ही दलों के नेताओं को अपने बयानों में संयम बरतने का निर्देश दिया है। आयोग ने अपने आदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से कहा कि वे अपनी पार्टी की तरफ से एक औपचारिक नोट जारी करें। आयोग ने कहा कि दोनों ही दल अपने स्टार प्रचारकों को यह निर्देश दें कि कि वे अपने भाषण में सावधानी और मर्यादा बरतें। दरअसल चुनाव आयोग ने जाति, समुदाय, भाषा और धर्म के आधार पर प्रचार करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को आड़े हाथ लिया है। आयोग ने भाजपा और उसके स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार में धार्मिक और सांप्रदायिक भाषणों से परहेज करने का निर्देश दिया है और समाज को  विभाजित करने वाले भाषण बंद करने को कहा है।

7. कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर ममता बिफरीं, कहा- ‘ओबीसी सर्टिफिकेट आदेश मंजूर नहीं’

ओबीसी आरक्षण खत्म (OBC reservation ended) करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर ममता बिफर पड़ीं। उन्होंने दमदम लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्हें यह फैसला कतई मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से  संवैधानिक विघटन होगा। उन्होंने बीजेपी निशाना साधते हुए कहा कि ये शरारती लोग अपना काम एजेंसियों के माध्यम कराते हैं। ममता ने कहा कि आज भी मैंने एक जज को एक आदेश पारित करते हुए सुना, जो मशहूर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी इस बारे में कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक  आदिवासियों का आरक्षण कैसे छीन लेंगे। ऐसा कभी कैसे हो सकता है? इससे संवैधानिक विघटन होगा। आदिवासी आरक्षण को अल्पसंख्यक कभी छू नहीं सकते। लेकिन ये शरारती लोग (भाजपा) अपना काम एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं।

8. गृह मंत्रालय को नॉर्थ ब्लॉक में बम की धमकी का मेल, हाई अलर्ट पर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां

दिल्ली के सबसे सुरक्षित मानेजाने वाले नॉर्थ ब्लॉक में बम की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। मौके पर दमकल की गाड़ियां भेजी गई हैं। दरअसल, नॉर्थ ब्लॉक स्थित पुलिस कंट्रोल रूम को बम की धमकी वाला एक मेल मिला था। इस मेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गईं। नॉर्थ ब्लॉक की तलाशी ली जा रही है। खबर लिखे जाने तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस ईमेल भेजने वाले का पता लगा रही है। ईमेल मिलते पूरा प्रशासनिक अमला चौकस हो गया। पुलिस चप्पे-चप्पे की जांच में जुट गई। बता दें कि नॉर्थ ब्लॉक बेहद संवेदनशील इलाका है। यहां सुरक्षा बेहद कड़े इंतजाम होते हैं। ऐसे में बम की खबर से हड़कंप मच गया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं।

9. RBI ने पहली बार उठाया बड़ा कदम, देश की नई सरकार को मिलेगा 2.11 लाख करोड़ रुपये का चेक

आम चुनाव के परिणामों (general election results) के बाद देश में बनने वाली नई सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) की तरफ से बड़ा तोहफा मिलेगा। केंद्रीय बैंक (Central bank) के बोर्ड ने पहली बार सरकार को लाभांश के रूप में 2.11 लाख रुपये देने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार की बैठक में वित्त वर्ष 2024 के लिए केंद्र सरकार (Central government for financial year 2024) के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये के लाभांश (dividend) को मंजूरी दी, जो वित्त वर्ष 23 की तुलना में लगभग 141 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023 में केंद्रीय बैंक ने केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में ₹87,416 करोड़ ट्रांसफर किए थे। मुंबई में बुधवार को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की 608वीं बैठक के दौरान केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल ने दृष्टिकोण के जोखिम सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य पर विचार-विमर्श किया। इस दौरान बोर्ड ने सरकार को 2,10,874 करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित करने का फैसला किया।

10. स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में पहली बार बोले CM केजरीवाल, कहा- निष्पक्ष जांच…

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Rajya Sabha MP Swati Maliwal) के साथ कथित मारपीट के मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने बुधवार को अपनी पहली प्रतिक्रिया दी. केजरीवाल ने कहा कि वह चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष हो और न्याय मिले. वहीं स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने आरोप लगाते हुए केजरीवाल के बयान पर सवाल उठाए हैं. स्वाति मालीवाल का आरोप है कि जब वह 13 मई को मुख्यमंत्री से मिलने उनके आधिकारिक आवास पर गई थीं तो केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी. पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर विभव को गिरफ्तार कर लिया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा, ‘मामला फिलहाल विचाराधीन है और उनकी टिप्पणी से कार्यवाही प्रभावित हो सकती है.’