1. Budget: मध्यम वर्ग को राहत के आसार, इनकम टैक्स में कटौती कर सकती है मोदी सरकार
नई सरकार के गठन (Formation of new government) के बाद अब केंद्र सरकार (Central Government) आम बजट (General Budget) पेश करने वाली है। ऐसा अनुमान है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) जुलाई महीने के तीसरे हफ्ते में बजट पेश करेंगी। इस बजट में मिडिल क्लास (Middle class) के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इनमें से एक ऐलान इनकम टैक्स कटौती का हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की सरकार भारत के आगामी बजट में 500 बिलियन रुपये (6 बिलियन डॉलर) से अधिक के उपभोग-बढ़ाने वाले उपायों पर विचार कर रही है। इसमें 7 वर्षों में पहली बार कम आय वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स कटौती भी शामिल है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने सबसे अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति वाले उपभोक्ताओं के लिए टैक्सेस को कम करने के प्रस्तावों पर चर्चा की है।
2. NEET परीक्षा विवाद के बीच केन्द्र का बड़ा कदम, लागू किया ये सख्त कानून, कड़ी सजा का प्रावधान
नीट (NEET) और यूजीसी नेट (UGC-NET) परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवादों के बीच केंद्र सरकार (Central government) ने अहम कदम उठाते हुए एक कड़े कानून (Strict laws) को अधिसूचित कर दिया है। इस कानून को पेपर लीक (Paper leak) और नकल रोकने के लिए इसी साल फरवरी में पारित किए गया गया था। कानून का नाम लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024) है। बता दें कि पिछले दिनों एक के बाद एक देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में आ रही धांधली की खबरों के बीच लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर यह कानून कब लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Education Minister Dharmendra Pradhan) ने एक दिन पहले ही कहा था कि कानून मंत्रालय इस पर नियम बना रहा है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government of Uttar Pradesh) ने 16 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. इस तबादला सूची में लखनऊ और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर बदल दिए गए हैं. इसके साथ ही दो जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी बदला गया है. वहीं डीसीपी नोएडा के पद पर भी नए अधिकारी को पोस्टिंग दी गई है. कानून व्यवस्था के लिहाज से कई अहम पदों पर भी अधिकारियों में बदलाव किया गया है. तबादला सूची के अनुसार अमरेंद्र कुमार सेंगर को पुलिस कमिश्नर लखनऊ लगाया गया है. वरिष्ठ आईपीएस तरुण गाबा को प्रयागराज पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात किया गया है. प्रेमचंद मीणा को एडीजी पुलिस आवास निगम और एसबी शिरडकर को लखनऊ जोन एडीजी के पद पर तैनात किया गया है. वरिष्ठ आईपीएस यमुना प्रसाद को डीसीपी नोएडा के पद पर तैनातगी दी गई है.
4.तेलांगना में किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ, राहुल गांधी बोले- जो बोला वो कर दिखाया
विधानसभा चुनाव (assembly elections) के दौरान कांग्रेस (Congress) पार्टी ने किसानों (Farmers) की कर्जमाफी (loan waiver) का वादा किया था. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (Chief Minister Revanth Reddy) ने शुक्रवार को राज्य के किसानों के लिए दो लाख रुपये की ऋण माफी की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल ने 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण को माफ करने का फैसला किया। पिछली सरकार ने अपने 10 साल के शासन में केवल 28,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किए थे. पिछली सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना का लाभ उठाने के लिए 11 दिसंबर 2018 को कट आॅफ लगा दिया था. इस कर्जमाफी के बाद राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि ऋण माफी की शर्तों सहित इसका पूरा विवरण बाद में घोषित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऋण माफी से राज्य के खजाने पर लगभग 31,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. इससे पहले, पिछली बीआरएस सरकार ने भी इसी तरह की योजना की घोषणा की थी. राज्य के खजाने पर 28,000 करोड़ रुपयेका बोझ पड़ा था.
5. दिल्ली में INDIA गठबंधन पर फिर गया ‘पानी’, AAP के अनशन पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा
दिल्ली (Dilli) में लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. दूसरी ओर इसे लेकर सियासत भी जोरों से हो रही है. दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मार्लेना ने आरोप लगाया कि हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी नहीं दे रही है. वहीं हरियाणा का कहना है कि दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पानी दिया जा रहा है और दिल्ली में पानी की बर्बादी हो रही है. हिमाचल सरकार ने पहले दिल्ली को पानी देने की बात कही थी मगर बाद में वह इससे मुकर गई. पानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए आतिशी ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा और शुक्रवार से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई हैं. उनके अनशन को लेकर बीजेपी ने तो तंज किया है, साथ ही कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है. इससे साफ हो गया कि दिल्ली में कांग्रेस और AAP के बीच का गठबंधन अब बस कहने के लिए ही बचा है. कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की तुलना में कहीं ज्यादा हमलावर है. दिल्ली बीजेपी के प्रवीण शंकर कपूर और कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने एक्स पर पोस्ट में आतिशी के अनशन को नौटंकी बताया है.
6. बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा साझेदार, शेख हसीना से मुलाकात में बोले PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शनिवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है और हम बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं. पिछले एक साल में हम 10 बार मिल चुके हैं, लेकिन आज की मुलाकात खास है क्योंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना हमारे तीसरे कार्यकाल में हमारी पहली स्टेट गेस्ट हैं. द्विपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त बयान में पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश हमारी पड़ोस पहले नीति, एक्ट ईस्ट नीति, विजन SAGAR और इंडो-पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है. पिछले एक साल में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के लिए बहुत से काम किया है. मोंगला पोर्ट को पहली बार रेलवे द्वारा जोड़ा गया है. दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में ट्रेड की शुरुआत हुई है.
7. नीट मामले में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन! बनाई हाई लेवल कमिटी, दो महीने में सौंपेगी रिपोर्ट
नीट पेपर लीक के आरोपों के बीच शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education)ने परीक्षाओं को ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमिटी बनाई. ये कमिटी परीक्षा की प्रक्रियाओं में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और NTA के स्ट्रक्चर पर काम करेगी. यह समिति 2 महीने के अंदर शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. इस हाई लेवल कमिटी के चेयरमैन के रूप में ईसरो के पूर्व चेयरमैन डॉ के राधाकृष्णन कार्यभार संभालेंगे. इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष और मेंबर्स की लिस्ट में AIIMS के जाने माने पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल हैं. इस समिति में हैदराबादसेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर बीजे राव, आईआईटी मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एमेरिटस राममूर्ति के, पीपल स्ट्रॉन्ग के सह-संस्थापक और कर्मयोगी भारत के बोर्ड सदस्य पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली में छात्र मामलों के डीन प्रोफेसर आदित्य मित्तल शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जयसवाल शामिल हैं.
उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले (Baramulla district in north Kashmir)के उरी के गोहलान इलाके में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी. सुरक्षाबलों ने उरी सेक्टर में LOC के पास दो आतंकवादी मार गिराए हैं, जानकारी के मुताबिक दोनों आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे. बता दें कि आतंकियों के साथ सुरक्षाबलों की मुठभेड़ अभी जारी है.
9. राम मंदिर की व्यवस्था में बढ़े बदलाव, पुजारियों को पैसे देने पर रोक, नहीं मिलेगा चरणामृत
अयोध्या के राम मंदिर की व्यवस्था (Arrangements for the Ram Temple in Ayodhya) में कई अहम बदलाव किए गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट (Ram Mandir Trust) ने शनिवार को भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। अब राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को न चंदन लगेगा और न ही उन्हें चरणामृत मिलेगा। श्रीराम के दर्शन करने वाले भक्तों में किसी को विशिष्ट या अति विशिष्ट नहीं माना जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि राम मंदिर के सभी भक्तों को सामान माना जाएगा। किसी को वीआईपी या वीवीआईपी व्यवस्था नहीं मिलेगी। सभी लोग लाइन लगाकर रामलला के दर्शन करेंगे। ट्रस्ट के इस फैसले के बाद राम मंदिर में वीआईपी दर्शन करने की व्यवस्था समाप्त हो गई। राम मंदिर के कैंपस में भक्तों को चंदन और तिलक नहीं लगाया जाएगा। साथ ही उन्हें चरणामृत भी नहीं मिलेगा। अब श्रद्धालु मंदिर के अंदर पुजारियों को पैसे नहीं दे सकेंगे। अब वे दानपत्र में पैसे डालेंगे। यानी अब पुजारियों को पैसे देने के बजाए सीधे दानपत्र में जाएंगे, ताकि मंदिर की व्यवस्था में यह रकम खर्च हो सके।
10. सभी तरह के दूध के डिब्बों पर लगेगा एक समान टैक्स…साल की पहली GST काउंसिल की बैठक में बड़े फैसले
साल की पहली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग (GST Council Meeting) में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल थे. अब वित्त मंत्री मीडिया बातचीत में मीटिंग में लिए गए सभी बड़े निर्णय की जानकारी दे रही हैं. भारतीय रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर की सिफारिश की है. परिषद ने टैक्स मांग नोटिस पर जुर्माने पर ब्याज माफ करने की सिफारिश की है. जीएसटी परिषद ने टैक्स अधिकारियों द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए 20 लाख रुपये की सीमा की सिफारिश की है. इसमें हाईकोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा तय की गई है.
