22 जुलाई की 10 बड़ी खबरें

संसद का बजट सत्र सोमवार को शुरू हो गया. आज दोपहर यहां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और उसके बाद कल सुबह देश का बजट रखा जाएगा. हालांकि इससे पहले लोकसभा में नीट पेपर लीक मामले की गूंज सुना दी. इस मुद्दे पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसी विपक्षी पार्टियों ने सरकार को जमकर घेरा और नीट एग्जाम रद्द करने की मांग की. इस दौरान लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालने हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया, जिससे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भड़क गए. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, ‘मुद्दा यह है कि देश में लाखों छात्र हैं जो इस बात से बेहद चिंतित हैं कि क्या हो रहा है और उनका मानना ​​है कि भारतीय एग्जाम सिस्टम एक फ्रॉड है. लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है, तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं. लोग जानते हैं कि आप पैसे से पेपर खरीदे जा सकते हैं और यही भावना विपक्ष की भी है.’

4. यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक, मामला दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court’s) में सोमवार को कावड़ यात्रा-नेमप्लेट (Kavad Yatra-Nameplate)  विवाद मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने उस फैसले पर पर अंतरिम रोक ( interim stay) लगा दी है, जिसमें कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था. अदालत ने कहा है कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान बताने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस यह बताने की जरूरत है कि वह किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं. दुकानदारों को ये बताने की जरूरत है कि वह खाना शाकाहारी है या मांसाहारी, यह उजागर करने की जरूरत है. इस संबंध में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही अदालत ने ये भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा.

5. RSS पर मोदी सरकार के फैसला का मायावती ने किया विरोध, कहा- वापस ले सरकार

राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ (National Voluntary Association) की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगा प्रतिबंध केंद्र सरकार ने हटा दिया है. इस फैसले पर बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नाराजगी जाहिर कर इसका विरोध किया है. उन्होंने इस फैसले को देशहित से परे और राजनीति से प्रेरित बताया. उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला संघ के लोगों का तुष्टिकरण करने वाला है जिसका मकसद बीजेपी सरकार और संघ के बीच लोकसभा चुनाव के बाद बनी दूरी को कम करना है. बीएसपी चीफ ने सरकार से फौरन इस फैसले को वापस लेने की मांग की. अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने खए पोस्ट शेयर किया है. जिसमें उन्होंने लिखा है कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 साल से जारी प्रतिबंध को हटाने का केन्द्र का निर्णय देशहित से परे, राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय, ताकि सरकारी नीतियों और इनके अहंकारी रवैयों आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो.

6. सुप्रीम कोर्ट का स्टे हटने पर होगा भोजशाला का फैसला, ASI सर्वे रिपोर्ट पर हाईकोर्ट का आदेश

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की इंदौर (Indore) हाईकोर्ट (High Court) बेंच के सामने आज सोमवार (22 जुलाई) को धार स्थित भोजशाला (Bhojshal) की एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट (ASI Survey Report) पेश की गई. इस मामले की आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह सुनवाई इंदौर हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति दुप्पला वेंकट रमण की बेंच के सामने हुई. रिपोर्ट देखने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पहले से विचाराधीन है और सर्वे रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर स्टे लगा हुआ है. ऐसे जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सर्वे रिपोर्ट से स्टे हटता है, तब हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी.

7. बिहार को नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा, जानें राज्य वित्त मंत्री ने क्या वजह बताई

पीएम मोदी (PM Modi) की सरकार 23 जुलाई को अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। इससे टीक पहले बिहार को बड़ा झटका लगा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा है कि अंतर-मंत्रालयी समूह की 2012 की रिपोर्ट के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। जनता दल यूनाइटेड के नेता राम पिरित मोंडल ने वित्त राज्य मंत्री से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो विस्तार में इसकी जानकारी दें। अगर नहीं दिया जाता है तो इसकी वजह बताएं। पंकज चौधरी ने इसी के जवाब में लिखा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

8. मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर नहीं मिली राहत, 26 जुलाई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

दिल्ली शराब घोटाले (Delhi liquor scam) मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Former Deputy CM Manish Sisodia) को कोर्ट से फिर रहात नहीं मिली है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े CBI के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। मनीष सिसोदिया को सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इसके साथ ही दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े CBI के मामले में BRS नेता के. कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज ऐवन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता को 26 जुलाई को दोपहर 2 बजे कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने को कहा है। कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े CBI के मामले में कविता की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी है।

9. किसानों ने किया 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान, 3 नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ करेंगे दिल्ली कूच

तीन नए क्रिमिनल लॉ (Three new criminal laws) के खिलाफ किसान अब दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी (Preparations for Delhi march) में हैं. किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (Kisan Mazdoor Morcha and United Kisan Morcha) की ओर से इसका ऐलान किया गया है. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर (occasion of Independence Day on 15 August) किसानों की ओर से देशभर में ट्रैक्टर मार्च की घोषणा की गई है. किसानों से संघु और शंभु समेत दिल्ली के लगते बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की गई है. फैसला लिया गया है कि ट्रैक्टर मार्च के साथ ही नए क्रिमिनल कानूनों की कॉपी को भी जलाया जाएगा. किसान संगठनों ने फैसला किया है कि 1 अगस्त को वह मोदी सरकार की ‘अर्थी’ जलाएंगे. इस दौरान एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया गया है. किसानों ने रणनीति बनाई है कि 15 अगस्त को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा. इस दौरान नए क्रिमिनल लॉ की कॉपी भी जलाई जाएगी. देशभर के किसानों से सरकार की नीतियों का विरोध करने की अपील की गई है. शंभू बॉर्डर पर किसान महीनों का राशन लेकर पहुंचने लगे हैं.

10. मंत्री नागर सिंह चौहान को भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया, इस्तीफे की कही थी बात

प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav in Madhya Pradesh) की सरकार में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान (Cabinet Minister Nagar Singh Chauhan) वन महकमा छीने जाने से नाराज हो गए हैं। उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए हैं और मंत्री पद से इस्तीफा देने की धमकी भी दे दी है। वह तो यह भी कह गए कि यदि उनकी बात को सुना नहीं गया तो झाबुआ-रतलाम संसदीय सीट से सांसद अनिता नागर सिंह चौहान (Member of Parliament Anita Nagar Singh Chauhan) भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। भाजपा ने भी डैमेज कंट्रोल की कवायद तेज कर दी है। चौहान को दिल्ली तलब किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (National President JP Nadda) उनसे मुलाकात करेंगे। मोहन यादव सरकार में मंत्री बनने के बाद नागर सिंह चौहान के पास तीन विभाग थे। रविवार को रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण विभाग दे दिए। इससे नागर सिंह चौहान नाराज हो गए। उनके पास इस समय सिर्फ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ही बचा है। कैबिनेट में इसे उनका कद घटने के रूप में देखा जा रहा है। नागर सिंह चौहान की पत्नी अनिता नागर सिंह चौहान झाबुआ-रतलाम सीट से लोकसभा सदस्य हैं। सोमवार से ही संसद में बजट सत्र शुरू हुआ है, जिसमें सभी सांसदों को भाग लेना था। अनिता नागर सिंह चौहान भी दिल्ली जाने वाली थी। हालांकि, रविवार के घटनाक्रम के बाद वह दिल्ली नहीं गई और उन्हें रोक लिया गया।