22 फरवरी की 10 बड़ी खबरें

1. Alia Bhatt को मिला `गंगूबाई काठियावाड़ी’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड

फिल्म इंडस्ट्री में बेहद अहम माने जाने वाले ”दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड” (Dadasaheb Phalke Award) का आयोजन कल रात यानी 20 फरवरी को किया गया। इसमें अभिनेत्री आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने फिल्म ”गंगूबाई काठियावाड़ी” (Gangubai Kathiawadi) के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (Alia Bhatt) का पुरस्कार जीता। जबकि आलिया के पति अभिनेता रणबीर कपूर को फिल्म ”ब्रह्मास्त्र” में शिव की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समारोह कल मुंबई में धूमधाम से आयोजित किया गया। जहां आलिया समारोह में मौजूद थीं, वहीं रणबीर काम के सिलसिले में बाहर होने के कारण शामिल नहीं हो सके। दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड समारोह की तस्वीरें और वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा और आलिया के वीडियो ने सबका खूब ध्यान खींचा। अवॉर्ड फंक्शन में आलिया ने व्हाइट साड़ी पहनी हुई थी। वहीं, रेखा ने गोल्डन साड़ी पहनी हुई है।

2. गृह मंत्रालय ने बढ़ाई वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की सिक्योरिटी, मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा

पूर्व मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी (Mukesh Sahni) को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा (Y plus category security) दी गयी है। इंटेलिजेस ब्यूरो (Intelligence Bureau) की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय (home Ministry) ने मुकेश सहनी को यह सुरक्षा दी है। अब उनके साथ पैरा मिलिट्री के 26 कमांडो मौजूद रहेंगे। दरअसल, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की सुरक्षा को लेकर आईबी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें उनकी सुरक्षा को लेकर खतरे की आशंका जाहिर की गयी थी। इस रिपोर्ट के सौंपे जाने के बाद भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। संभावित खतरे के मद्देनजर ही केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। इस दौरान उनके आवास पर भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये जाएंगे। मंगलवार को अधिकारियों ने उनके आवास का जायजा भी लिया। इससे पहले भारत सरकार ने चिराग पासवान को भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी थी।

3. पाकिस्तान में राजनैतिक हालात खराब, इमरान खान ने शुरू किया जेल भरो आंदोलन

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Former Prime Minister of Pakistan Imran Khan) का जेल भरो तहरीक आज से शुरू हो रही है। इसके तहत पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में सड़कों पर उतरेंगे। इस दौरान 200 से ज्यादा इमरान समर्थकों को हिरासत में लिया जा सकता है। इससे पहले पीटीआई मुखिया इमरान खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया था। जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से गिरफ्तारियां देने और भय का माहौल खत्म करने की अपील की थी। मानवाधिकार उल्लंघन, बढ़ती महंगाई और आईएमएफ से कर्ज की बातचीत के मुद्दे पर पीटीआई यह आंदोलन कर रही है। पीटीआई समर्थक बुधवार को देश के विभिन्न शहरों जैसे फैसलाबाद, कसूर और शेखुपुरा आदि जगहों पर रैलियां भी करेंगे। वहीं पीटीआई के जेल भरो आंदोलन को देखते हुए लाहौर में बुधवार को धारा 144 लागू कर दी गई है। आंदोलन के पहले चरण के तहत पीटीआई के कुछ नेता जिनमें पंजाब के पूर्व गवर्नर उमर सरफराज चीमा, सांसद वलीद इकबाल आदि गिरफ्तारी दे सकते हैं।

4. दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर, अब चलेगी केवल खास बाइक टैक्सी, हो रहा बड़ा बदलाव

दिल्ली में बाइक टैक्सी (Bike Taxi in Delhi) का उपयोग करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है. अब दिल्ली सरकार अपनी एग्रीगेटर नीति में बड़ा बदलाव कर रही है. इसका फाइनल प्रारूप लगभग तैयार है. जानकारी के अनुसार सरकार अब राष्ट्रीय राजधानी में केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को ही बाइक टैक्सी के तौर पर चलने की परमिशन देगी. सरकार ने ये फैसला प्रदूषण स्तर के बढ़ने को लेकर लिया है. टीवी 9 की एक रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और इनमें से एक अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद और उनके ज्यादा उपयोग पर जोर देने को लेकर है. गौरतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जीरो एमिशन के मिशन को पूरा करने में कारगर हैं और इनके बढ़ते उपयोग के चलते ही पॉल्‍यूशन का स्तर भी काफी कम दिख रहा है.

5. मोरबी हादसे में गुजरात HC का बड़ा फैसला, 10 लाख का मुआवजा देगा ओरेवा ग्रुप

मोरबी ब्रिज ढहने (Morbi Bridge Collapse) के मामले में आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने मोरबी त्रासदी को लेकर अंतरिम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजा देने का अंतरिम आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने घायलों को 2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी को उचित मुआवजा मिलेगा. वहीं कोर्ट ने उन अनाथ बच्चों के नामों की सूची मांगी है, जिन्होंने मोरबी हादसे में अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से कहा कि राज्य के अन्य कमजोर पुलों को लेकर दो सप्ताह में नीति बनाएं. बता दें कि मोरबी ब्रिज हादसे से चौतरफा आलोचनाओं से घिरे ओरेवा समूह ने पीड़ितों को मुआवजा देने की पेशकश की थी. हालांकि, अदालत ने इस मुआवजे को लेकर कहा था कि कंपनी द्वारा की गई पेशकश ‘न्यायसंगत’ नहीं है. वहीं ओरेवा ग्रुप के एमडी और प्रमोटर जयसुख पटेल पुलिस की कस्टडी पूरी होने के बाद से मोरबी उप जेल में बंद हैं.

6. योगी सरकार ने पेश किया 6.90 लाख करोड़ का बजट, जानें किसे क्या मिला

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi government of Uttar Pradesh) ने बुधवार को विधानसभा में 6 लाख 90 हजार 242 करोड 43 लाख रुपये (6,90,242.43 करोड़ रुपये) का बजट पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, महिला, शिक्षा, किसान, युवाओं समेत तमाम मदों पर जमकर धनवर्षा की. उन्होंने कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरने से विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बजट के पश्चात् प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि आज पेश किया गया बजट एक ट्रिलियन इकॉनमी के लक्ष्य को पूरा करने वाला है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश के विकास व कल्याण के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, यह उत्तर प्रदेश के त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ-साथ ‘आत्मनिर्भर भारत’ की तर्ज पर ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है. उन्होंने कहा कि विगत 6 वर्षों में प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय दोगुने से अधिक हुई है. प्रदेश की GDP में दोगुने से अधिक बढ़ोतरी हुई है.

7. उद्धव ठाकरे को SC से झटका, शिंदे गुट के पास ही रहेगा शिवसेना का सिंबल और नाम

महाराष्ट्र (Maharashtra) में चल रहे सियासी बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कहा है कि शिवसेना के मामले में चुनाव आयोग के फेसले पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह अयोग्यता की कार्रवाई अभी नहीं करेंगे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को शिवसेना के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नोटिस जारी कर एकनाथ शिंदे और चुनाव आयोग से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग ने सिंबल और पार्टी एकनाथ शिंदे को दी है, लेकिन संपत्तियों और बैंक खातों के बारे में कोई आदेश नहीं है तो हम रोक कैसे लगा सकते हैं.

8. उज्जैन में कुमार विश्वास ने RSS को बताया अनपढ़, मचा बवाल

मध्य प्रदेश के उज्जैन (Ujjain) में कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) द्वारा राम कथा के दौरान वामपंथियों और अनपढ़ों (leftists and illiterates) पर की गई टिप्पणी का बीजेपी विरोध कर रही है. दरअसल, कुमार विश्वास ने कथा के दौरान आरएसएस (RSS) को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपढ़ कह दिया. उन्होंने यह बात बजट पर टिप्पणी करते हुए कही. कुमार विश्वास की इसी बात को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और कार्यक्रम के पोस्टर फाड़ दिए. उज्जैन नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सोनू गहलोत ने कहा कि कुमार विश्वास को इस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी होगी. यदि माफी नहीं मांगी तो यहां आगे के कार्यक्रम को रोक दिया जाएगा. दरअसल, उज्जैन में विक्रमोत्सव कार्यक्रम के तहत 21 से 23 फरवरी तक रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुमार विश्वास रामकथा सुना रहे हैं.

9. LAC पर 2019 के बाद पहली बार हुई भारत-चीन के बीच बातचीत

डोकलाम, गलवान और तवांग सेक्टर में भारत और चीन (India and China) की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद आज दोनों देशों के बीच चल रहे बॉर्डर विवाद (border dispute) पर बातचीत हुई है. वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कन्सल्टेशन (Working Mechanism for Consultation) एंड कॉर्डिनेशन की 26वीं बैठक भारत-चीन बॉर्डर अफेयर (WMCC) के तहत 22 फरवरी को की गई है. यह बैठक चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित की गई है. बता दें कि यह 2019 के बाद से पहली बॉर्डर अफेयर की पहली मीटिंग है. यह मीटिंग भारतीय विदेश मंत्रालय के ईस्ट एशिया के जॉइंट सेक्रेटरी और चीनी विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ बाउंड्री एंड ओसिएनिक अफेयर्स शामिल हुए हैं. दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) के पश्चिमी क्षेत्रों और शेष क्षेत्रों में विस्थापन के प्रस्तावों पर चर्चा की गई है. यह चर्चा खुले तौर पर की गई है. जो पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर अमन-चैन की बहाली में मदद करेगा. इतना ही नहीं इस मीटिंग में चर्चा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए स्थितियां बनाने की बात भी कही गई. चीनी विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि, ‘हमने सीमा तनाव कम करने के लिए भारत के साथ सहमति जताई है.

10. हाईकोर्ट के पूर्व जज पर पहली बार दर्ज हुआ आय से अधिक संपत्ति का मामला

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन (सीबीआई) ने इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के एक पूर्व जज पर आय से अधिक संपत्ति (disproportionate assets) होने का मामला दर्ज किया है. सीबीआई (CBI) ने यह मामला पूर्व जस्टिस और उनके परिवार के किलाफ दर्ज किया है. बता दें देश में पहली बार किसी हाई कोर्ट के जज पर आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज किया गया है. रिटायर्ड जस्टिस एसएन शुक्ला (Retired Justice SN Shukla) पर यह मामला दर्ज किया गया है. जांच एजेंसी ने यह आरोप लगाया है कि पूर्व जज एसएन शुक्ला ने अपनी दूसरी पत्नी सुचिता तिवारी के नाम पर संपत्ति अधिग्रहीत की है. इसके अलावा उन्होंने साईदीन तिवारी के नाम पर भी कुछ संपत्ति अधिग्रहीत की है. सीबीआई के अनुसार यह अधग्रहण 1 अप्रैल 2014 से लेकर 6 दिसंबर 2019 के बीच किया गया है. यह इस दौरान उनकी आय के मुकाबले 165% ज्यादा थी जिसकी कीमत 2.54 करोड़ थी.