21 जुलाई की 10 बड़ी खबरें

कावड़ यात्रा के रूट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के नेम प्लेट वाले फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है. योगी सरकार के फैसले पर भाजपा के सहयोगी दलों ने भी नाराजगी जाहिर की है. विपक्ष ने भी इस मुद्दे को आड़ें हाथ लिया. वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने नेम प्लेट की जगह हर दुकान पर योगी सरकार के खिलाफ पोस्टर चिपका दिए हैं. जो पोस्ट हर दुकान पर चिपकाए जा रहे , उसमें राहुल गांधी की तस्वीर बनी हुई है जिस पर लिखा है मोहब्बत की दुकान और ठीक उसी के नीचे योगी सरकार पर तंज करते हुए लिखा हुआ है नो- हिंदू मुसलमान. विपक्षी नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला लोकतांत्रिक और असंवैधानिक है. उनका यह कहना है कि यह देश की गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है. देश में मोहब्बत भाईचारे और एकता की बात होनी चाहिए ना के हिंदू मुसलमान को अलग-अलग करने की.

6. ‘मुसलमान के ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं जा रहा’, असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार से कर दी ये मांग

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra in Uttar Pradesh) को लेकर बनाए गए नियम पर लगातार विवाद जारी है. विपक्षी दलों से लेकर एनडीए सरकार में शामिल पार्टी भी इसका विरोध कर रही हैं. इसी क्रम में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नेमप्लेट के मुद्दे पर भारत सरकार को दखल देना चाहिए. उन्होंने कहा, “इस आदेश के बाद मुसलमानों के ढाबों पर कोई खाना खाने नहीं जा रहा है. ये भेदभाव की नीति है. ये विकसित भारत नहीं बल्कि हिटलरशाही है. हमने मुद्दे को उठाया है और भारत सरकार को इसमें दखल देना चाहिए.” उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, “यूपी के कांवड़ मार्गों पर डर: यह भारतीय मुसलमानों के लिए नफरत की सच्चाई है. इस गहरी नफरत का श्रेय राजनीतिक दलों, हिंदुत्व के नेताओं और तथाकथित दिखावटी धर्मनिरपेक्ष दलों को जाता है.” उन्होंने अंडे बेचने वाले एक स्टॉल की तस्वीर शेयर की, जिस पर उसके मालिक का नाम लिखा हुआ है.

7. बजट पेश होते ही टूटेगा पूर्व PM मोरारजी देसाई का यह रिकॉर्ड, निर्मला सीतारमण रचेंगी इतिहास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रचने वाली हैं। इस तरह वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। हालांकि, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी देसाई के पास ही है। सीतारमण अगले महीने 65 वर्ष की हो जाएंगी। उन्हें 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाया गया था। इसी साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। तब से सीतारमण ने इस साल फरवरी में एक अंतरिम सहित लगातार छह बजट पेश किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025) का पूर्ण बजट उनका लगातार सातवां बजट होगा। वह देसाई के रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगी, जिन्होंने 1959 से 1964 के बीच लगातार पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था।

8. कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद: संसद में भी सुनाई देगी गूंज, योगी सरकार के आदेश पर विपक्ष करेगा करारा वार

संसद का बजट सत्र इस बार खास होने वाला है क्योंकि विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सोमवार, 22 जुलाई से शुरू होने वाले बजट सत्र के पहले सत्तापक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। पारंपरिक तौर पर हुई इस बैठक में जहां विपक्ष ने यूपी के कांवड़ यात्रा में नेमप्लेट विवाद को उठाया, तो वहीं कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद को लेकर यूपी सरकार के हिंदुत्व वाले एजेंडे को लेकर एनडीए के सहयोगी दल भी नाराज हैं। विपक्ष इस मुद्दे को संसद में प्रमुखता से उठाने वाला है। संसद के आगामी बजट सत्र के लिए हुई बैठक में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर, सभी विपक्षी दल के मौजूद थे। इस बैठक में और सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि उन्हें संसद में अपने मुद्दे उठाने की अनुमति दी जाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और के सुरेश समेत कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा में विपक्षी खेमे से एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए दबाव डाला। तो वहीं वाईएसआर कांग्रेस, जनता दल और बीजू जनता दल ने क्रमशः आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने की पुरजोर वकालत की।

9. मोहन कैबिनेट में बड़ा बदलाव, मंत्री रामनिवास रावत को दी गई इस मंत्रालय की जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) के कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत (Cabinet Minister Ram Niwas Rawat) को मंत्री बनने के 14 दिन बाद रविवार को विभाग का आवंटन (Allocation of Department) कर दिया गया। उनको वन एवं पर्यावरण विभाग (Forest and Environment Department) की जिम्मेदारी दी गई है। रावत कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। 8 जुलाई को उनके कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी विभाग का आवंटन नहीं किया गया था। अभी तक वन व पर्यावरा विभाग नागर सिंह चौहान संभाल रहे थे। नागर सिंह चौहान के पास अब तीन में से एक अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ही बचा है। इसे कैबिनेट में उनके कद घटने के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, राज्य सरकार ने रविवार को मंत्रिमंडल में इस बदलाव की अधिसूचना भी जारी कर दी। बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में दिल्ली दौरे पर केंद्रीय गृहमंत्री और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। वहां से हरि झंडी मिलने के बाद रावत को विभाग का आवंटन कर दिया गया।

10. Olympics 2024: ओलंपिक में खेलने गए भारतीय एथलीट्स को 8.5 करोड़ की मदद, BCCI ने खोला खजाना

इसी हफ्ते से पेरिस में ओलंपिक 2024 का आगाज (Olympics 2024 opens in Paris) होना है. इसके लिए भारतीय एथलीट्स (Indian Athletes) का दल पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ मेडल जीतने के लिए तैयार है. मगर इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी बता दिया है कि वो भी अपने एथलीट्स से मेडल की उम्मीद लगाए बैठा है. यही वजह है कि बीसीसीआई ने ओलंपिक अभियान (Olympic Campaign) को देखते हुए भारतीय ओलंपिक एसोसिएसन (IOA) को 8.5 करोड़ रुपये दिए हैं. इस बात का ऐलान खुद बीसीसीआई सचिव जय शाह (BCCI secretary Jay Shah) ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया है. जय शाह ने पोस्ट में लिखा- मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि बीसीसीआई पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे बेहतरीन एथलीट्स को सपोर्ट करेगा. हम इस अभियान (ओलंपिक) के लिए IOA को 8.5 करोड़ रुपये दे रहे हैं. बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने इसी साल जून में टी20 वर्ल्ड कप 2024 खिताब जीता था. तब बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम और सपोर्टिंग स्टाफ को बतौर इनाम 125 करोड़ रुपए दिए थे. 15 खिलाड़ी और पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ को 5-5 करोड़ रुपए दिए गए थे. हालांकि द्रविड़ ने सिर्फ 2.5 करोड़ ही लेने की बात कही थी.