20 सितंबर की 10 बड़ी खबरें

September 20, 2024

1. Petrol-Diesel Rate: पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई कटौती नहीं, कच्चा तेल 75 डॉलर के करीब

पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol and diesel prices)कम होने की जगी उम्मीद पर पानी फिरता(water recirculation) नजर आ रहा है। वैश्विक तेल मानक (global oil standards)ब्रेंट क्रूड वायदा (Brent Crude Futures)पिछले सप्ताह 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया, जो दिसंबर, 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर था और पेट्रोल-डीजल के रेट में कटौती की उम्मीद बढ़ गई थी। गुरुवार को ब्रेंट 74.58 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। अब कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव रहने की वजह से पेट्रोल एवं डीजल की घरेलू कीमतों में लागत घटने के बावजूद कोई कटौती नहीं हो पा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले भी कीमतों में कटौती के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इससे जुड़ी संभावना के बारे में पूछे जाने पर इस अधिकारी ने कोई स्पष्ट जवाब देने में असमर्थता जताई।

2. FATF: भारत सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं वामपंथी उग्रवादी गुप, पर मोदी के मजबूत नेतृत्व में…

दुनियाभर में आतंकवाद के वित्तपोषण (Financing of terrorism) पर लगाम लगाने वाली संस्था फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (Institution Financial Action Task Force-FATF) ने अपनी रिपोर्ट में चेताया है कि उग्रवादी वामपंथी समूह (Extremist leftist group) भारत की सरकार (Government of India) को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यह समूह नहीं चाहते कि भारत में मोदी सरकार रहे, हालांकि यह समूह देश के कुछ जगहों पर आंशिक या पूर्ण रूप से सफल भी हो गए हैं। लेकिन पीएम मोदी (PM Modi) जैसे मजबूत नेतृत्व (Strong leadership) के कारण भारत में ऐसा दुस्साहस लगभग असंभव है।

3. लालू यादव की बढ़ीं मुश्किलें, CBI को मिली मुकदमा चलाने की अनुमति

नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल, सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। गृह मंत्रालय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। 30 से ज्यादा आरोपी ऐसे हैं, जिनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है। सीबीआई ने अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने के लिए 15 दिन का और समय मांगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी।

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4. सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक, दिखा रहा अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी XRP का ऐड

भारत (India) के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का आधिकारिक यूट्यूब चैनल (YouTube channel) शुक्रवार को हैक (hacked) हो गया. चैनल पर क्रिप्टोकरेंसी एक्सआरपी (cryptocurrency XRP) का ऐड वीडियो शो कर रहा था. एक्सआरपी क्रिप्टोकरेंसी यूएस-बेस्ड कंपनी रिपल लैब्स ने डेवलेप किया है. शीर्ष अदालत संवैधानिक पीठों के समक्ष सूचीबद्ध मामलों और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई का लाइव स्ट्रीम करने के लिए यूट्यूब चैनल का उपयोग करती है. हाल ही में, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस की सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड पिछली सुनवाई के वीडियो को हैकर्स ने प्राइवेट कर दिया और ‘ब्रैड गारलिंगहाउस: रिपल रिस्पॉन्ड्स टू द एसईसी $2 बिलियन फाइन! एक्सआरपी प्राइस प्रीडिक्शन’ शीर्षक वाला एक ब्लैंक वीडियो वर्तमान में हैक किए गए चैनल पर लाइव कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि वास्तव में क्या हुआ है. लेकिन ऐसा लगता है कि वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ की गई है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक यूट्यूब चैनल में समस्या के बारे में शुक्रवार सुबह पता चला और सुप्रीम कोर्ट की आईटी टीम ने इसे ठीक करने के लिए एनआईसी (National Informatics Centre) से मदद मांगी है.’

5. दिल्ली चुनाव की तैयारी! जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाएंगे केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) चुनावी मोड में आ गए हैं. 22 सितंबर को 11 बजे आम आदमी पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत का आयोजन करेगी. इस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखेंगे. पार्टी के नेता गोपाल राय ने यह जानकारी दी है. पार्टी ने सभी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को जंतर मंतर पर मौजूद रहने के लिए कहा है. इसे आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है. जिस दिन केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उसी दिन उन्होंने कहा था कि वह जनता की अदालत में जाएंगे और जब तक जनता उन्हें दोबारा नहीं चुनती, तब तक वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे. तभी से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय होंगे.

6. जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा- कॉलेजियम सर्च पैनल नहीं

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार, 20 सितंबर को केंद्र सरकार से उन उम्मीदवारों की लिस्ट देने को कहा, जिनके नाम हाई कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की ओर से पुनर्विचार के बाद भेजे गए थे, लेकिन जिन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है. पारंपरिक तौर पर, जब कॉलेजियम किसी नाम को दोबारा सिफारिश करता है तो सरकार को उसे स्वीकार करना होता है. कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के पांच मोस्ट सीनियर जज होते हैं, जिनमें चीफ जस्टिस भी शामिल होते हैं. सबसे पहले जानते हैं कि कॉलेजियम है क्या? यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफर की प्रक्रिया है, जो न तो संसद के किसी कानून से स्थापित की गई है और न ही संविधान के किसी प्रावधान से, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए ये अस्तित्व में आया है.

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7. गाजा छोड़ने के लिए इजरायल को मिली डेडलाइन! नेतन्याहू के खिलाफ हो गई दुनिया

संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने इजरायल-हमास जंग के बीच एक इजरायल को गाजा छोड़ने की डेडलाइन दे दी है. दरअसल एक वोटिंग के जरिए इजरायल से मांग की गई है कि वह एक साल के भीतर फिलिस्तीनी कब्जे वाले इलाके से हट जाए. इस मतदान में साफ तौर पर इजरायल के खिलाफ माहौल देखा जा सकता है. वोटिंग में इजरायल के खिलाफ 124 वोट पड़े हैं, जबकि 14 वोट समर्थन में हैं और 43 सदस्य वोटिंग में शामिल नहीं थे.

8. केंद्र को बॉम्बे हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, अदालत ने IT नियमों में हुए बदलाव को किया रद्द

केंद्र सरकार (Central government) को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से तगड़ा झटका लगा है. अदालत ने शुक्रवार को आईटी नियमों में 2023 के संशोधन को रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा है कि फैक्ट चेक यूनिट मौलिक अधिकारों का हनन है. यह संशोधन केंद्र सरकार को मीडिया प्लेटफार्म पर फर्जी और भ्रामक जानकारी की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट (FCU) स्थापित करने का अधिकार देता है. इस मामले को लेकर पहले दो जजों ने अलग-अलग फैसला दिया था. इसके बाद मामले तीसरे या टाई ब्रेकर जज के पास गया था. अब तीसरे जज ने संशोधन को असंवैधानिक करार दे दिया है. जस्टिस अतुल चंदूरकर ने फैसले में कहा है कि मेरी राय है कि संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हैं. इससे पहले न्यायाधीश गौतम पटेल और डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर जनवरी 2024 में खंडित फैसला सुनाया था.

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9. सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तिरुपति मंदिर के प्रसाद का मामला, याचिका दायर

तिरुपति मंदिर के प्रसाद (Tirupati Temple Prasadam) में मिलावट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. यह याचिका वकील सत्यम सिंह (Advocate Satyam Singh) की ओर से दायर की है. उन्होंने अदालत से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रसाद में मिलावट हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन करता है और अनगिनत भक्तों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाता है जो कि प्रसादम को एक पवित्र आशीर्वाद मानते हैं. याचिका में तर्क दिया गया है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है जो कि धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने के अधिकार सहित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गांरटी देता है. इसके अलावा याचिका में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का भी हवाला दिया गया है जो कि जरूरी धार्मिक प्रथाओं की रक्षा के महत्व पर जोर देते हैं. याचिका में इस मुद्दे को संवेदनशील बताते मंदिर प्रशासन की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं.

10. जम्मू-कश्मीर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी BSF जवानों की बस, 3 की मौत, 32 घायल

जम्मू-कश्मीर के बडगाम (Budgam, Jammu and Kashmir) में भीषण हादसा हुआ है. दूसरे चरण में चुनाव ड्यूटी (Election Duty) के लिए बीएसएफ जवानों को ले जा रही बस बडगाम जिले में हादसे का शिकार हो गई. खाई में पलटने से 3 जवानों की मौत हो गई. 32 जवान घायल हुए हैं. इसमें से 6 की हालत गंभीर है.घायलों को एसडीएच खान साहिब और बडगाम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी मिली है कि बडगाम में ब्रेल वाटरहेल इलाके में बस हादसे का शिकार हुई है. अचानक बस सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई. इस हादसे में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के तीन जवानों ने जान गंवाई है. अन्य घायल जवानों का इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि बस में 35 जवान थे.

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Global

Tirupati temple Prasadam case reaches Supreme Court

New Delhi: A petition has been filed in the Supreme Court on the issue of adulteration in Tirupati temple Prasadam. This petition has been filed by Advocate Satyam Singh. He has sought the court’s intervention in this matter. The petition alleges that adulteration in Prasadam violates Hindu religious customs and deeply hurts the sentiments of […]