1. जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद चुनावी तैयारियां तेज, पांच चरणों में इलेक्शन होने की उम्मीद
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में अनुच्छेद 370 (Article 370) हटने (removal ) के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव (assembly elections) को लेकर प्रशासनिक तैयारियां (preparations) तेज हो गई हैं। रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) के बाद चुनाव का एलान हो सकता है। प्रस्तावित विधानसभा चुनाव पांच चरणों में कराने की योजना है। 24 जून से प्रदेश के मास्टर ट्रेनर का तीन दिन का प्रशिक्षण नई दिल्ली में आयोजित है। जम्मू-कश्मीर में नवंबर-दिसंबर 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसके बाद 2015 में पीडीपी-भाजपा गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन जून 2018 में भाजपा के समर्थन वापस ले लेने से सरकार गिर गई थी। तबसे जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर को दिल्ली में तीन का प्रशिक्षण 24 से 26 जून तक दिया जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों व राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण देंगे। इनमें लगभग 25 मास्टर ट्रेनर शामिल होंगे। इन्हें पूरी चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी।
2. तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 30 लोगों की मृत्यु, 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती
तमिलनाडु (Tamil Nadu) के कल्लाकुरिची (Kallakurichi) जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब (poisonous liquor) पीने से 30 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोगों को अस्पताल (hospitalized) में भर्ती कराया गया है. कल्लाकुरिचि के जिला कलेक्टर एमएस प्रशांत (Collector MS Prashant) ने इसकी पुष्टि की है. मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है. कल्लाकुरिची के जिला कलेक्टर एमएस प्रशांत ने जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात की. इस मामले में 49 वर्षीय (अवैध शराब विक्रेता) के. कन्नुकुट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से जब्त की गयी करीब 200 लीटर अवैध शराब की जांच में सामने आया कि उसमें घातक ‘मेथनॉल’ मौजूद था. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मौतों पर दुख जताया और कहा कि इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘कल्लाकुरिची में मिलावटी शराब पीने वाले लोगों की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुखी हूं. इस मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.’
3. मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाने और युवाओं को दी रोजगार की सौगात
केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार (Modi Government) बनने के बाद बुधवार को कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) में कई अहम फैसले (Important Decisions) लिए गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. सरकार ने कहा कि 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके. सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति कहा गया है कि एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि तिलहन और दलहन के लिए की गई है, जिसमें नाइजरसीड (रामतिल) में 983 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, उसके बाद तिल 632 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि और अरहर दाल 550 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि शामिल है.
4. मक्का में कोई हादसा नहीं हुआ फिर भी सऊदी में 90 भारतीयों समेत 900 हाजियों की मौत, क्या है वजह
इस साल की हज यात्रा (Haj journey) पर सऊदी अरब (Saudi Arab) की भीषण गर्मी (Extreme heat) हाजियों के लिए बड़ी मुश्किल बनी है। गर्मी की वजह से हुई बीमारियों से अब तक 900 हाजियों की मौतें सऊदी अरब में हो चुकी हैं, इनमें भारत (India) के भी 90 लोग शामिल हैं। हज की रस्मों के दौरान लापता हो गए हाजियों को ढूंढ़ने में भी उनके परिजनों को काफी मुश्किल आ रही है। लापता हज यात्रियों के परिजन अस्पतालों में अपने लोगों को ढूंढ़ रहे हैं। मक्का में तापमान 51.8C तक पहुंच जाने की वजह से यहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इस साल हज में करीब 18 लाख लोग शामिल हुए। हाजियों की बड़ी संख्या में मौतों के पीछे बिना परमिट के आए यात्री, अव्यवस्था और बुजुर्गों के तेज गर्मी को ना सह पाना सबसे अहम वजह बन रही है।
बिहार सरकार (Bihar Goverment) द्वारा आरक्षण (Reservation) बढ़ाने के फैसले को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court ) ने रद्द (Cancels) कर दिया है. गुरुवार को हाईकोर्ट ने बिहार के उस कानून (Low) को रद्द कर दिया, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया था. कोर्ट ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने 2023 में बिहार विधानमंडल द्वारा लाए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया.
नीट यूजी 2024 एग्जाम (NEET UG 2024 Exam) को लेकर दायर याचिकाओं पर आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. NEET परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on NEET exam) ने बड़ा दखल देते हुए कहा कि देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर फिर रोक लगाने से इनकार किया. अदालत ने साफ कहा कि अगर हम आगे चलकर परीक्षा रद्द करते हैं तो कॉउन्सलिंग भी रद्द हो जाएगी.
7. NET एग्जाम की अगली तारीख क्या होगी, क्यों रद्द की गई परीक्षा? शिक्षा मंत्रालय ने दिया हर जवाब
देश में पेपर लीक का विवाद (paper leak controversy) थमता नहीं दिख रहा है. एक तरफ नेट पेपर लीक तो दूसरी तरफ नीट पेपर लीक विवाद. नये-नये खुलासों से हड़कंप मचा है. लिहाजा आज केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक प्रेस कांफ्रेंस की गई और हरेक सवाल का जवाब देने का प्रयास किया गया. शिक्षा मंत्रालय ने माना कि पेपर में कुछ तो गड़बड़ी हुई है, तभी UGC-NET 2024 परीक्षा को रद्द किया गया है. वहीं मंत्रालय ने ये भी कहा कि जल्द ही परीक्षा की नई तारीख की घोषणा की जाएगी. शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने प्रेस कांफ्रेंस करके बताया कि हमारे लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है. इसमें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा. उन्होंने कहा कि मामले की सीबीआई जांच चल रही है, रिपोर्ट पर हम किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं.
8. रूस-यूक्रेन जंग रुकवा दी लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाए, NEET-NET विवाद पर बोले राहुल गांधी
अंडरग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम विवादों में घिरा हुआ है. इसी बीच शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यूजीसी नेट परीक्षा रद्द का घोषणा की. इन दोनों परीक्षाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. छात्रों के भविष्य का हवाला देते हुए गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार को घेरने के साथ ही व्यक्तिगत तौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला है. तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि नीट पेपर और UGC-NET के पेपर लीक हुए हैं. कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी. इजराइल और गाजा की लड़ाई को भी नरेंद्र मोदी ने रोक दिया था लेकिन किसी न किसी कारण देश में जो पेपर लीक हो रहे हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं रोक पा रहे या फिर रोकना नहीं चाहते हैं. NEET और UGC-NET परीक्षा विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे. उन्होंने बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि जिसने भी अंडरग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक कराया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दावा किया कि देश के शिक्षण संस्थाओं पर भाजपा और संघ से जुड़े लोगों ने कब्जा कर लिया है. जब तक इस चीज को नहीं बदला जाएगा, पेपर लीक होना बंद नहीं होंगे.
9. अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत, कल आ सकते है जेल से बाहर
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) को गुरुवार को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money laundering case related to liquor scam) में बड़ी राहत मिल गई है. उन्हें एक लाख रुपये की जमानत राशि पर ये राहत मिली है. ईडी ने जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय मांगा है. कोर्ट ने कहा कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती है. राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने कहा कि एक लाख रुपये के मुचलके पर कल शुक्रवार को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर (Kejriwal out of Tihar jail) आ सकते हैं. बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाए गए थे. ईडी ने उन्हें इसमें आरोपी बनाया गया था और शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था. इसके पहले दिल्ली सीएम को मई में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की छूट मिली थी, और इसके बाद चुनाव खत्म होते ही उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था. अब उन्हें रेगुलर बेल मिल गई है. इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी में भी खुशी का माहौल है.
अंडरग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम (नीट यूजी) विवादों में घिरा हुआ है. इसके बीच शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) ने बुधवार को यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का फैसला (Decision to cancel UGC NET exam) किया था. नीट यूजी एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (education minister dharmendra pradhan) ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेस की. इसमें उन्होंने कहा कि छात्रों के हित हमारी प्राथमिकता हैं. इससे समझौता नहीं होगा. नीट परीक्षा कें संबंध में हम बिहार सरकार (Bihar Government) के लगातार संपर्क में हैं. शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पटना से कुछ जानकारी भी मिली है. आज भी चर्चा हुई है. पटना पुलिस घटना की तह तक जा रही है. डिटेल रिपोर्ट जल्द ही वो भारत सरकार को भेजेंगे. मैं विश्वास दिलाता हूं कि पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी. एनटीए में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
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