2 सितंबर की 10 बड़ी खबरें

1. तेलंगाना-आंध्र प्रदेश में बाढ़-बारिश का कहर, 17 हजार लोग रेस्क्यू, 2.7 लाख प्रभावित

तेलंगाना (Telangana) और आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में पिछले दो दिनों के अंदर हुई भारी बारिश (Heavy Rain) के कारण बाढ़ (Floods) के हालात पैदा हो गए हैं. तेलंगाना के खम्मम जिले में 110 गांव जलमग्न (110 villages submerged) हो गए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 17 हजार लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. बाढ़ बारिश के कारण तेलंगाना में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आंध्र प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 8 लोगों की जान जा चुकी है. इन हालातों के बीच आंध्र-तेलंगाना सीमा के पास गरिकापाडु में पालेरू पुल को भारी नुकसान पहुंचा है. पुल का एक हिस्सा बहने के कारण नेशनल हाइवे पर यातायात बाधित हो गया है, जिसके कारण कई लागों को सड़क पर सोकर रात बितानी पड़ रही है.

2. जम्मू-कश्मीर: डॉ. जयशंकर के बयान पर भड़का पाकिस्तान, भारत के खिलाफ उगला जहर, जानें क्या है मामला

भारत (India) के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर (External Affairs Minister Dr S Jaishankar) ने हाल ही में पाकिस्तान (Pakistan) को लेकर कहा था कि निरंतर बातचीत का समय अब खत्म हो गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अब फिर कभी अनुच्छेद 370 (Article 370)  कश्मीर (Kashmir) में लागू नहीं होगा। इस बयान को लेकर पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। डॉ. जयशंकर के बयान पर पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि कश्मीर विवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुसार हल करना चाहिए। रविवार को बलूच ने बयान में कहा, ‘जम्मू और कश्मीर विवाद एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मुद्दा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुसार हल करना चाहिए। इस अनसुलझे संघर्ष का समाधान दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है।’ विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर हमेशा सीधी बात करने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। शुक्रवार को एक किताब की लॉन्चिंग के दौरान उन्होंने पाकिस्तान और कश्मीर पर टिप्पणी की थी।

3. बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अगर कोई दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुलडोजर (bulldozer) मामलों की सुनवाई आज शुरू हो गई. जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta)  ने दलीलें पेश कीं. मेहता ने कहा कि जो कार्रवाई की गई है, वह म्युनिसिपल कानून (municipal law) के अनुसार ही की गई है. उन्होंने बताया कि अवैध कब्जे के मामलों में म्युनिसिपल संस्थाओं द्वारा नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई है. जस्टिस विश्वनाथन ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है. अदालत ने नोटिस, कार्रवाई और अन्य आरोपों पर सरकार को उत्तर देने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है. अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है, तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वे अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर हैं, न कि अपराध के आरोप की वजह से.

4. एक साथ तीन जगह से सैलरी ले रही थीं माधबी पुरी बुच, सेबी चीफ पर कांग्रेस का बड़ा आरोप

कांग्रेस (Congress) पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के चेयरमेन पवन खेड़ा (Pawan Khera) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े दावे किए हैं. उन्होंने कहा, “इस देश में शतरंज का खेल चल रहा है लेकिन खिलाड़ी कौन है, इस पर हम निर्णायक तौर पर पहुंचे नही हैं. अलग-अलग मोहरे हैं. उनमें से एक मोहरे के विषय पर बात करने हम हैं, जिनका नाम है माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch).” पवन खेड़ा ने आगे कहा, “माधबी पुरी बुच, SEBI की मेंबर थीं, उसके बाद 2 मार्च 2022 को चेयरपर्सन बनीं. सेबी शेयर मार्केट की रेगुलेटर है और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री और गृहमंत्री करते हैं. ” पवन खेड़ा ने दावा किया कि SEBI चीफ साथ तीन जगहों से सैलरी ले रही थीं. वो ICICI बैंक, ICICI प्रुडेंशियल और SEBI से एक साथ सैलरी ले रही थीं.

5. देशभर के किसानों को मोदी कैबिनेट ने दी 7 बड़ी सौगात, अश्विनी वैष्णव ने कही ये बात

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (Union Cabinet meeting) में किसानों से जुड़ीं 7 योजनाओं को मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि किसानों की जिंदगी में सुधार और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सोमवार को 7 बड़े फैसले किए हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से संबंधित इन 7 कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है.

6. ममता सरकार लाने जा रही महिलाओं व बच्चों के लिए सख्त कानून

कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज (RG Medical College in Kolkata) और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई जघन्य अपराध से ममता सरकार की नींव हिल गई है। डॉक्टर घटना के बाद से ही हड़ताल पर हैं, इस मामले में राज्य सरकार व कोलकाता पुलिस की भी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए। अब ममता सरकार इस घटना से सीख लेकर एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है। ममता सरकार राज्य में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए अब नया कानून लाने जा रही है, जिससे वह ऐसे अपराधों पर सख्ती से एक्शन ले सकेगी। इसके लिए आज सरकार एक विशेष सत्र बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल इस मामले की बाद एक कानून लाने जा रही है। इस कानून को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 (Aparajita women and child bill) कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कारियों को मौत की सजा देने के लिए यह विधेयक पेश किया जाएगा। वहीं, मामले को लेकर आज बिजनेस एडवाइजरी समिति की बैठक होगी, जिसमें कल ये तय होगा कि इस पर कितनी देर तक चर्चा की जाना चाहिए?

7. नितेश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में रचा इतिहास, बैडमिंटन में जीता गोल्ड मेडल