1. मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने की प्रक्रिया शुरू, इस जगह बन सकता है मेमोरियल, परिवार को दिए ऑप्शन
पूर्व प्रधानमंत्री (Former Prime Ministers) डॉ मनमोहन सिंह (Dr. Manmohan Singh) के स्मारक (memorial) को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है. केंद्र सरकार (Central government) ने स्मारक के लिए कुछ जगहों के सुझाव दिए हैं. मनमोहन सिंह के परिवार (family) को कुछ विकल्प दिए गए हैं. उनसे कहा गया है कि वे इनमें से कोई एक स्थान का चयन कर लें ताकि स्मारक का काम शुरू हो सके. हालांकि इसके लिए पहले ट्रस्ट का गठन जरूरी है. नई नीति के अनुसार जमीन केवल ट्रस्ट को ही आवंटित की जा सकती है. ट्रस्ट बनने के बाद ही स्मारक के निर्माण का काम शुरू किया जा सकता है. ट्रस्ट स्मारक की जमीन के लिए आवेदन करेगा और आवंटन के बाद सीपीडब्ल्यूडी के साथ एमओयू पर दस्तखत होंगे.
फसल बीमा योजनाओं (Crop Insurance schemes) के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार (Central government) ने नवाचार और तकनीक के लिए 824.77 करोड़ रुपये का अलग कोष (एफआईएटी) (Separate Funds (FIAT) बनाने का एलान किया है। यह फसल क्षति के तेजी से आकलन, दावा निपटान और कम विवादों के लिए तकनीक के इस्तेमाल में मदद करेगा। यह आसान पंजीकरण और अधिक कवरेज के लिए डिजिटल तकनीकों (Digital Technologies) का उपयोग करने में भी मदद करेगा। कृषि मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि कोष उपयोग योजना के तहत तकनीकी पहल जैसे यस-टेक, विंड्स आदि के साथ-साथ अनुसंधान और विकास अध्ययनों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। तकनीक का उपयोग कर उपज अनुमान प्रणाली (यस-टेक) उपज अनुमान के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करती है, जिसमें तकनीक-आधारित उपज अनुमानों को न्यूनतम 30 प्रतिशत महत्व दिया जाता है।
3. धार्मिक स्थलों के सर्वे के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. गुरुवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई में कोर्ट ने उनकी याचिका को मामले पर पहले से लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह सभी याचिकाओं पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगी. ओवैसी ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह लागू करने की मांग की है. उनकी याचिका में धार्मिक स्थलों के सर्वे का विरोध किया गया है. हर धार्मिक स्थल में उनमें यथास्थिति बनाए रखने की मांग भी की गई है. ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की दूसरी याचिकाओं को सुनते हुए 12 दिसंबर को अंतरिम आदेश जारी किया था. उस आदेश में देश भर की अदालतों से फिलहाल धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश न देने को कहा गया था.
4. मोदी सरकार ने यूपीए सरकार से पांच गुना अधिक रोजगार सृजित किया, केंद्रीय श्रम मंत्री का दावा
केंद्र सरकार (Central government) ने पिछले एक दशक में रोजगार को काफी बढ़ावा दिया है। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के कार्यकाल की तुलना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगभग पांच गुना अधिक नौकरियां पैदा हुईं हैं। केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय रिजर्व बैंक और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह दावा किया है। मनसुख मांडविया ने बातचीत में बताया, “आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 2004 से 2014 के बीच, यूपीए के 10 साल के कार्यकाल के दौरान 2.9 करोड़ नौकरियां पैदा हुईं। और 2024 में, सिर्फ एक साल में, 4.9 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं, और ये आंकड़े मेरे अपने नहीं हैं, मैं आरबीआई के आंकड़ों का हवाला दे रहा हूं”।
5. जेलों में जातीय भेदभाव रोकने की तैयारी, गृह मंत्रालय ने जेल मैनुअल नियमों में किया बदलाव
गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने भारतीय जेलों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए जेल मैनुअल कानून में बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जेलों में जाति आधारित भेदभाव को दूर करने और ‘आदतन अपराधी’ की मौजूदा परिभाषा को बदलने के लिए मॉडल जेल मैनुअल, 2016 और मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 में संशोधन किया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर, 2024 को दिए अपने फैसले में जेल मैनुअल में बदलाव का आदेश दिया था। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि जेल अधिकारियों को सख्ती से यह सुनिश्चित करना होगा कि जाति के आधार पर कैदियों के साथ कोई भेदभाव, वर्गीकरण, अलगाव न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जेलों में किसी भी ड्यूटी या काम के आवंटन में कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो। मॉडल कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 के विविध वाले खंड में धारा 55 (ए) के रूप में जेलों और सुधार संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव का निषेध के साथ भी कुछ बदलाव किए गए हैं।
6. मनु भाकर और वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश सहित चार एथलीटों को मिलेगा ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड
ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड (Dhyanchand Khel Ratna Award) का ऐलान कर दिया गया है। खेल मंत्रालय ने ये जानकारी दी। खेल मंत्रालय ने बताया कि ओलंपिक मेडल विजेता मनु भाकर और शतरंज वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश सहित चार एथलीटों को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। मनु भाकर और वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश के अलावा हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को भी ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड से नवाजा जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड देश का खेलों में सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अर्जुन अवॉर्ड के लिए 32 खिलाड़ियों को चुना जिसमें 17 पैरा एथलीट हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि अर्जुन अवॉर्ड के लिए चुने गए 32 खिलाड़ियों में एक भी क्रिकेटर शामिल नहीं हैं।
माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) की जेल में हुई मौत पर सवाल उठाने वाली उमर अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच हुई है, पर अभी तक न्यायिक जांच की रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट रिपोर्ट समेत मौत की न्यायिक जांच की रिपोर्ट 2 हफ्ते में उमर अंसारी को उपलब्ध कराए। बता दें कि पिछले साल मार्च महीने में तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा जिला जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई थी। मुख्तार के परिजनों ने अंसारी को जेल में धीमा जहर देने का आरोप लगाया था।
8. उम्मीद है कि PM मोदी दबाव में नहीं आएंगे, अजमेर दरगाह पर चादर भेजेंगे: उमर अब्दुल्ला
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah) ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे और अजमेर दरगाह पर चादर भेजने की वार्षिक परंपरा जारी रखेंगे। अब्दुल्ला ने कहा, “आप धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि चर्च को राज्य से अलग किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। यह एक सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए।” उन्होंने कहा, “हालांकि मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री किसी दबाव में नहीं आएंगे और अजमेर दरगाह के लिए चादर भेजेंगे।” बता दें कि मोदी 2 जनवरी की शाम छह बजे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को चादर सौंपेंगे। 813वें उर्स के मौके पर ये चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी हर साल चादर भेजते हैं।
9. मुकेश अंबानी ला सकते हैं 40,000 करोड़ का IPO
2025 में अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ (IPO) आ सकता है, ये आईपीओ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो (Reliance Jio telecom company) का आ सकता है. द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो के आईपीओ का साइज 35000 करोड़ से 40000 करोड़ के करीब हो सकता है. जानकारी के अनुसार रिलायंस जियो के आईपीओ के लिए कंपनी ने इसके वैल्यूएशन 120 बिलियन डॉलर आकी है. वहीं रिलायंस जियो का ये आईपीओ 2025 की दूसरी छमाही में आने की उम्मीद है. साथ ही इस आईपीओ में रिलायंस के शेयरधारक और नए इन्वेस्टर निवेश कर सकेंगे. रिलायंस जियो का आईपीओ वैसे तो 2025 की दूसरी छिमाही में आएगा, लेकिन इसको लेकर चर्चाओं का बाजार अभी से गर्म होना शुरू हो गया है.
10. मध्य प्रदेश सरकार ने फिर लिया पांच हजार करोड़ का कर्ज
मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh government) ने नए साल की शुरुआत कर्ज के साथ की है। प्रदेश सरकार ने एक जनवरी को खुले बाजार में दो चरणों में पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया है। इसकी प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) (आरबीआई) की मुंबई शाखा के ई-कुबेर सिस्टम के माध्यम से पूरी की गई। राज्य पर कुल कर्ज का आंकड़ा अब 3.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में सबसे कम ब्याज दर पर कर्ज देने वाली संस्था से 2500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। यह कर्ज 13 वर्षों के लिए लिया गया है और इसकी अदायगी 1 जनवरी 2038 तक की जाएगी। वहीं, दूसरे चरण में 2500 करोड़ रुपये का कर्ज 22 वर्षों के लिए लिया गया है। इसकी अदायगी राज्य सरकार 2047 में करेगी।
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