1. नीति आयोग का पुनर्गठन, मोदी सरकार में सहयोगी दलों को भी मिली जगह; देखें लिस्ट
सरकार(Government) ने मंगलवार को नीति आयोग का पुनर्गठन(Restructuring of NITI Aayog) किया, जिसमें विशेष आमंत्रित(Special Invitees) सदस्यों की संख्या (Number of members)पांच से बढ़ाकर 11 कर दी गई। इस लिस्ट में भाजपा(BJP in the list) के सहयोगी दलों के पांच मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जेडीएस से एच डी कुमारस्वामी, HAM से जीतन राम मांझी, जेडीयू से राजीव रंजन सिंह, टेडीपी से के आर नायडू और लोजपा से चिराग पासवान को जगह मिली है। अधिसूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे और अर्थशास्त्री सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष बने रहेंगे। वैज्ञानिक वी के सारस्वत, कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद, बाल रोग विशेषज्ञ वी के पॉल और मैक्रो-अर्थशास्त्री अरविंद विरमानी भी सरकारी थिंक-टैंक के पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे। इसके अलावा, बीवीआर सुब्रह्मण्यम भी सीईओ बने रहेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसका पदेन सदस्य बनाया गया है। नीति आयोग के पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का नाम शामिल है।
2. बजट से पहले दिल्ली में अमित शाह से मिले चंद्रबाबू नायडू, पर्याप्त धन आवंटन का किया आग्रह
आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (Chief Minister N Chandrababu Naidu) ने मंगलवार देर रात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) से मुलाकात की और राज्य की वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए आगामी केंद्रीय बजट (Union Budget) में पर्याप्त धन आवंटन का आग्रह किया. अमित शाह के आवास पर बैठक के दौरान, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि आंध्र प्रदेश 2014 में ‘अन्यायपूर्ण विभाजन’ और पिछली सरकार के ‘दयनीय शासन’ के परिणामों का सामना कर रहा है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से मुलाकात के बाद एक बयान में कहा, ‘आज नई दिल्ली में, मैंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और उन्हें अवगत कराया कि आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था पिछले पांच वर्षों में कैसे चरमरा गई है. मैंने हमारी पार्टी द्वारा आंध्र प्रदेश विधानसभा में लाए गए चार श्वेत पत्रों के निष्कर्षों पर भी चर्चा की, जिसमें वित्त वर्ष 2019-24 के दौरान लिए गए चौंका देने वाले कर्ज को रेखांकित किया गया, जिसने हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया है.’
3. अजीत पवार की पार्टी में चाचा शरद पवार ने लगाई सेंध, 4 नेताओं ने छोड़ी पार्टी
महाराष्ट्र (Maharashtra) के पिंपरी-चिंचवाड़ (Pimpri-Chinchwad) में अजित पवार (Ajit Pawar) को बड़ा झटका लगा है. उनकी पार्टी एनसीपी (NCP) की पिंपरी-चिंचवाड़ यूनिट के चार बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है. पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को लेकर संभावना जताई जा रही है कि वे शरद पवार (Sharad Pawar) गुट में शामिल हो सकते हैं. एनसीपी (अजित गुट) की पिंपरी-चिंचवाड़ यूनिट के चीफ अजित गवाहाने, एनसीपी पिंपरी-चिंचवाड़ छात्र विंग के प्रमुख यश साने, पूर्व पार्षद राहुल भोसले और पंकज भालेकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. लोकसभा चुनावों में, महा विकास अघाड़ी (MVA) ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को चौंकाते हुए 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की. अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को सिर्फ एक सीट, रायगढ़, मिली, जबकि शरद पवार गुट को आठ सीटें मिलीं.
4. केजरीवाल कोई आतंकवादी हैं, अभिषेक सिंघवी ने CBI को घेरा; फिर हाईकोर्ट में दी दलील
दिल्ली शराब घोटाला (Delhi liquor scam) केस में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत याचिका (Bail plea) पर बुधवार को हाईकोर्ट (High Court) में अहम सुनवाई हुई. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) पेश हुए. भरी अदालत में जमानत की मांग कर सिंघवी ने सीबीआई को अपनी दलीलों से घेरा. अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई से सवाल किया कि आखिर एक साल तक वह क्या कर रही थी, जांच एजेंसी ने तब अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताया. उन्होंने कहा कि केजरीवाल पूरी तरह से रिहाई के हकदार हैं. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं कि उन्हें जमानत न मिले. जब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से सिंघवी ने ही बहस करना शुरू किया.
लोकतांत्रिक प्रक्रिया (Democratic Process) में पारदर्शिता (Transparency) की ओर चुनाव आयोग (election Commission) ने एक और प्रावधान किया है. इस प्रावधान के मुताबिक मतदान में गड़बड़ी की आशंका वाले (मतदान और मतगणना से असंतुष्ट) प्रत्याशी किसी भी मतदान केंद्र की कोई भी ईवीएम (EVM) जांच के लिए चुन सकते हैं. जिनका डाटा (data) और वीवीपैट (VVPAT) पर्चियों का मिलान किया जा सके. बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे (4 जून) आने के बाद से निर्वाचन आयोग को अब तक 8 उम्मीदवारों की शिकायतें और दोबारा मिलान के आवेदन आ चुके हैं. इनमें मशीन, डाटा, गिनती, मिलान और माइक्रोचिप से गड़बड़ी या छेड़छाड़ की आशंकाएं जताई गई हैं. आयोग ने SOP जारी कर चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को ये सुविधा देने का ऐलान किया है. नियमानुसार किसी भी हलके में कुल ईवीएम वीवीपैट सेट की संख्या के पांच फीसदी का मिलान औचक तौर पर किया जाता है. इस संख्या के दायरे में ही उम्मीदवार अपनी विशिष्ट पसंद के बूथ और ईवीएम की क्रम संख्या बताते हुए जांच का अनुरोध समुचित शुल्क चुकाकर कर सकते हैं.
6. सुवेंदु अधिकारी का PM मोदी से अलग नारा, बोले- ‘सबका विकास नहीं… जो हमारे साथ, उनके साथ’
देश में हुए आम चुनाव (General election) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बंगाल में करारी हार (Loss) का सामना करना पड़ा था. इस बीच बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) में भाजपा की राज्य कार्यकारिणी बैठक (state executive meeting) के दौरान एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा, “हम सबका साथ, सबका विकास’ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जो ‘हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं.” यानी सबका साथ, सबका विकास का जो नारा पीएम नरेंद्र मोदी हर मंच से लगाते हैं, सुवेंदु अधिकारी ने उसे ही बदलने की बात कह दी है. इतना ही नहीं, सुवेंदु अधिकारी यहीं नहीं रुके. उन्होंने यह भी कहा, “राष्ट्रवादी मुस्लिम जैसा कुछ नहीं होता. जो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं.” इसके अलावा अधिकारी ने ये भी कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है.
7. MP में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देगी मोहन सरकार, पर्यटन क्षेत्र में 1,150 करोड़ के निवेश की तैयारी
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में फिल्म उद्योग (Film Industry) की संभावनाओं को लेकर मोहन यादव (Mohan Yadav) सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने का दावा कर रही है. प्रदेश की धार्मिक नगरी और देवास की शंकरगढ़ की पहाड़ियों को फिल्म उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है. सरकार ने मध्य प्रदेश के चुनिंदा शहरों में पर्यटन की दृष्टि से 1,150 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव का दावा किया है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक पिछले दिनों मुंबई में निवेश समागम आयोजित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश में कई प्रकार के निवेश के प्रस्ताव आए हैं. इनमें पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुताबिक महेंद्र हॉलीडे की ओर से मुख्य प्रबंधक मनोज भट्ट से उनकी वन टू वन चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने देवास और उमरिया के बांधवगढ़ में 750 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को मंजूर किया है.
8. इस राज्य में अग्निवीर को लेकर बड़ा ऐलान, पुलिस व माइनिंग गार्ड की भर्ती में दिया जाएगा रिजर्वेशन
हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री नायब सैनी (CM Naib Saini) का अग्निवीर (Agniveer) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार अग्निवीरों को पुलिस भर्ती (Police Recruitment) और माइनिंग गार्ड (Mining Guard) की भर्ती में 10 फीसदी का आरक्षण (Reservation) दिया जाएगा। साथ ही राज्य की ग्रुप C और D भर्ती में भी उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। वहीं, अपना बिजनेस करने के लिए बिना ब्याज के लोन भी दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि अग्निवीर जवानों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10 फीसदी का रिजर्वेशन दिया जाएगा। साथ ही राज्य की ग्रुप B और C भर्ती में 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा ग्रुप C भर्ती में 5 फीसदी और ग्रुप बी में 1% आरक्षण दिया जाएगा।। वहीं, अगर कोई अग्निवीर जवान अपना बिजनेस करना चाहे तो उसे अपना काम शुरू करने पर 5 लाख तक का बिना ब्याज कर्ज दिया जाएगा। साथ ही कंपनियों के लिए भी कहा कि अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट अग्निवीर को 30,000 रुपये प्रति माह से अधिक सैलरी देती है, तो हमारी सरकार उस कंपनी को 60,000 रुपये प्रति वर्ष की सब्सिडी देगी…’
उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी (Uttar Pradesh BJP president Bhupendra Chaudhary) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात की है। सूत्रों के अनुसार भूपेंद्र चौधरी ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के खराब प्रदर्शन (BJP poor performance in Uttar Pradesh) के कारणों की जानकारी पीएम को दी है। नाराज कार्यकर्ताओं और प्रशासन को चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह बताया गया है। सूत्रों के अनुसार भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने और प्रशासन के रवैये के खिलाफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी को हार का कारण बताया है। वहीं, कई जगहों अधिकारियों पर विपक्ष की मदद करने का भी आरोप है। यह सब समीक्षा रिपोर्ट में सामने आया है। सूत्रों के अनुसार पिछले कई सालों से सरकारी नौकरियों में भर्ती न होने के कारण भी पार्टी को नुकसान हुआ है। वहीं, माना जा रहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को यूपी की राजनीति में नई चर्चा चली थी। केंद्रीय नेतृत्व ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य से फीडबैक लिया था। बाद में केंद्रीय नेतृत्व यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मिला था। माना जा रहा है कि बीजेपी का अध्यक्ष बदल सकता है। पिछड़े समाज के नेता को जिम्मेदारी दी जा सकती है। केशव प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चाएं चल रही हैं।
10. कर्जदारों को बड़ी राहत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को RBI ने किया लागू
कर्जदारों को बड़ी राहत (Big relief to borrowers) देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Supreme Court decisions) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लागू कर दिया है. अब डिफॉल्टर या फ्रॉड के तौर पर कर्जदार को कैटेगराइज करने से पहले अब बैंकों को उनको पक्ष रखने का मौका देना पड़ेगा. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्ष को कर्जदारों को समझाने का मौका दिया जाना चाहिए। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के कौन फैसले को आरबीआई ने लागू कर दिया है. जिससे आम लोगों या यूं कहें कि कर्जदारों को राहजत मिलेगी. बैंकिंग विशेषज्ञों के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर के बैंक 90 दिन के कूलिंग पीरियड के बाद सीधे कर्जदारों के खिलाफ बड़ी तेजी से कदम उठाते हैं. कई बार यह देखने को मिला है कि बैंकों की जल्दबाजी ज्यादती का कारण बनी. इसी वजह से देश कि सबसे बड़ी अदालत ने पिछले साल आरबीआई को को नियमों में बदलाव करने का आदेश दिया था.
11. महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने 12 नक्सलियों को किया ढेर
महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ बॉर्डर (Maharashtra-Chhattisgarh Border) पर नक्सलियों और महाराष्ट्र पुलिस के C-60 कमांडो (Naxalites and C-60 commandos of Maharashtra Police) के बीच बुधवार को मुठभेड़ हुई. इसमें महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी सफलता (Big success for Maharashtra police) मिली है. C-60 कमांडो ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है. 2 पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं. उन्हें इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल में भर्ती (Admitted in hospital in Nagpur) कराया गया है. महाराष्ट्र पुलिस के C-60 कमांडो और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर वांडोली गांव में हुई, जो कि करीब 6 घंटे चली. नक्सलियों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस का ये ऑपरेशन सुबह करीब दस बजे शुरू हुआ था. इसमें मारे गए नक्सलियों में से एक की पहचान डीवीसीएम लक्ष्मण ऊर्फ विशाल अतराम के रूप में हुई है. मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार व अन्य सामग्री बरामद हुई है. इसमें तीन 3 एके-47, 3-इंसास राइफल, एक कार्बाइन और एक एसएलआर (सेल्फ-लोडिंग राइफल) है.
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