1. Karnataka: मस्जिद के अंदर धार्मिक नारे लगाना अपराध नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
कर्नाटक हाईकोर्ट(Karnataka High Court) ने मस्जिद के अंदर ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने के आरोप(allegations of sloganeering) में दो लोगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज (Dismissal of criminal case)कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इससे किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस(hurting religious sentiments) नहीं पहुंची है। आपको बता दें कि कोर्ट का यह यह आदेश पिछले महीने पारित किया गया था। मंगलवार को वेबसाइट पर अपलोड किया गया। शिकायत के अनुसार, दक्षिण कन्नड़ जिले के दो लोग पिछले साल सितंबर में एक रात एक स्थानीय मस्जिद में घुस गए और “जय श्री राम” के नारे लगाए। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने उन पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। दोनों के खिलाफ धारा 295 ए (धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाना), 447 (आपराधिक अतिक्रमण) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील ने तर्क दिया कि मस्जिद एक सार्वजनिक स्थान है और इसलिए इसमें अपराध का कोई मामला नहीं बनता है।
2. SCO : जयशकंर ने पाकिस्तानी नेता शहबाज से मिलाए हाथ, भारत बात करने के पक्ष में नहीं
विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S Jaishankar)शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation) की बैठक में शामिल होने के लिए इन दिनों पाकिस्तान की यात्रा (Visit to Pakistan)पर हैं। भारत के किसी भी विदेश मंत्री(Any foreign minister of India) की यह करीब 9 साल के बाद पहली यात्रा है। उन्होंने मंगलवार शाम को प्रतिनिधियों के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा आयोजित डिनर में भाग लिया। डिनर के लिए जब जयशंकर प्रधानमंत्री के आवास पहुंचे तो शहबाज शरीफ ने उनका स्वागत किया। अपना हाथ बढ़ाया और कई सेकंड तक हाथ मिलाया। आपको बता दें कि यह दुर्लभ अवसर था जब जयशंकर ने सार्वजनिक रूप से किसी पाकिस्तानी नेता से हाथ मिलाया। उन्होंने पिछले साल गोवा एससीओ बैठक में अपने तत्कालीन समकक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी का नमस्ते के साथ स्वागत किया था।
3. भारत-कनाडा के राजनयिक संकट का वीजा सर्विसेज पर पड़ेगा असर, भारतीय होंगे सबसे ज्यादा प्रभावित
भारत और कनाडा (India and Canada) के बीच राजनयिक संकट गहरा गया है. भारत ने कनाडा के छह राजनयिकों (Diplomats) को 19 अक्टूबर तक वापस जाने को कह दिया है तो कनाडा ने भी भारत के छह राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है. भारत-कनाडा के बीच इस तनाव से अब वीजा आवेदकों में अनिश्चितता पैदा हो गई है. दोनों देशों के बीच खराब होते संबंधों का असर वीजा प्रक्रियाओं (Visa procedures) पर पड़ सकता है. माना जा रहा है कि इस राजनयिक संकट से वीजा की संख्या में कटौती हो सकती है.
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के रूप में पूरे 10 साल बाद नया मुख्यमंत्री (Chief Minister) मिल गया है. उनके शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव सहित INDIA ब्लॉक के कई दिग्गज शामिल हुए. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर की नई अब्दुल्ला कैबिनेट में विधायक मंत्रियों ने भी शपथ ले ली. हालांकि, कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनका कोई भी विधायक आज कैबिनेट की शपथ नहीं लेगा. यह समारोह शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (SKICC) में हुआ. आज मंत्री के रूप में सतीश शर्मा, सकीना इटू, जावेद डार, सुरिंदर चौधरी, जावेद राणा और जावेद डार ने भी शपथ ली.
केंद्र ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के समक्ष भगोड़े इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक द्वारा दायर याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया। दरअसल, नाइक ने साल 2012 में गणपति उत्सव के दौरान उसके कथित विवादित बयानों पर विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा कि भगोड़ा घोषित किया गया व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका कैसे दायर करता है। उन्होंने कहा, ‘मुझे उसके वकील ने बताया कि मामला वापस ले रहे हैं। मगर हमारा काउंटर तैयार था।’
6. ‘जांच में सहयोग करना सही रहेगा’, भारत के साथ विवाद में कनाडा के समर्थन में उतरा ब्रिटेन
भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक विवाद (Diplomatic dispute between India and Canada) के बीच ब्रिटेन की सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि कनाडा की कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करना भारत के लिए सही रहेगा। ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ एंड डेवलेपमेंट ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वे कनाडा की सरकार के संपर्क में हैं और उन्हें कनाडा की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। ब्रिटेन ने कहा कि कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं, वे बेहद गंभीर हैं। गौरतलब है कि भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद जारी है। कनाडा के आरोपों के बाद भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था और कनाडा के छह राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद भारत ने यह कदम उठाया। भारत ने ये भी कहा कि कनाडा की सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए ये आरोप लगा रही है। वहीं ब्रिटेन का कनाडा के समर्थन में यह बयान ब्रिटिश पीएम कीर स्टर्मर और कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो के बीच फोन पर हुई बातचीत के दो दिन बाद सामने आया है।
चुनाव आयोग (election Commission) ने झारखंड और महाराष्ट्र (Jharkhand and Maharashtra) समेत उपचुनाव की तरीकों का ऐलान कर दिया है. ऐसे में अब झारखंड और महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर अब अलग-अलग गठबंधन अपनी चर्चा के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक एनडीए में भी सीट फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है और अंतिम दौर की चर्चा जारी है. बीजेपी की कोशिश यह है कि वह अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर ही चुनाव मैदान में उतरे. इसी वजह से सहयोगी दल, जनता दल यूनाइटेड, आजसू और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा का दौर जारी है, और अब यह चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है.
8. दिवाली पर किसानों को मोदी सरकार का गिफ्ट, गेहूं-सरसों समेत इन 6 फसलों की बढ़ाई MSP
किसानों को मोदी सरकार (modi government) ने दिवाली पर बड़ा गिफ्ट दिया है. सरकार ने रबी फसलों की MSP बढ़ा दी है. केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की घोषणा की है. इस फैसले के तहत अलग-अलग फसलों के MSP में वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को उनकी फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे. सरकार का यह कदम किसानों को उनकी फसलों के उचित मूल्य दिलाने के मकसद से उठाया गया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है. किसानों के कल्याण से जुड़ा आज सबसे बड़ा फैसला लिया गया. सरकार की सोच स्पष्ट है और किसानों के कल्याण पर पूरा ध्यान है. रबी विपणन सत्र के लिए एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है. इस प्रक्रिया में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. सबसे बड़ी बात यह है कि कीमत लागत से पचास प्रतिशत अधिक होनी चाहिए. किसानों के उत्थान के लिए रबी फसल को लेकर फैसला लिया गया है. इसके लिए MSP में बढ़ोतरी की गई है.”
9. वक्फ की जमीन पर बनी है नई संसद…जमीयत उलेमा प्रमुख का बड़ा दावा
असम (Assam) के जमीयत उलेमा के प्रमुख और AIUDF (ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, ‘भारत में नई संसद की इमारत वक्फ की जमीन पर बनी है.’ वक्फ बिल पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों ने इस बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का बहिष्कार किया है. अजमल ने कहा कि पांच करोड़ लोगों ने जेपीसी को संदेश भेजकर इस बिल का बहिष्कार करने की अपील की है, जो बताता है कि इस बिल को लेकर लोगों में कितनी नाराजगी है. अजमल ने यह भी घोषणा की कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद असम में वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वेक्षण करेगी, ताकि इस बिल को चुनौती दी जा सके. उन्होंने दावा किया कि नई संसद की इमारत वक्फ की जमीन पर बनी है. उन्होंने कहा कि वक्फ बिल को लेकर कानूनी लड़ाई जारी रहेगी.
10. केंद्र सरकार ने VIP सुरक्षा में किया बड़ा बदलाव, अब NSG कमांडो की जगह लेगी ये यूनिट
केंद्र सरकार (Central government) ने आतंकवाद-रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के कमांडोज को VIP सुरक्षा ड्यूटी (VIP Security Duty) से पूरी तरह से हटाने का निर्णय लिया है. अब NSG के स्थान पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की स्पेशल सेल वीआईपी सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी. मिली जानकारी के अनुसार, यह प्रक्रिया अगले महीने तक पूरी कर ली जाएगी. बताते चलें कि NSG के ब्लैक कैट कमांडोज की सुरक्षा पाने वालों की लिस्ट में राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत देश के कई बड़े नेता शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में एक महीने का समय लग सकता है. पहले, सीआरपीएफ की छह बटालियन वीआईपी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही थीं.आपको ज्ञात हो कि कुछ महीने पहले संसद भवन में हुई सुरक्षा चूक के कारण संसद की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ से लेकर सीआईएसएफ को सौंप दिया गया था. अब गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की उसी यूनिट को सातवीं बटालियन के रूप में शामिल कर लिया है.
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