16 फरवरी की 10 बड़ी खबरें

1. MSP पर अड़े किसान, केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक रही बेनतीजा, रविवार को फिर होगी वार्ता

किसानों के दिल्ली कूच (Farmer Protest) का आज तीसरा दिन है। किसान यूनियनों (farmer unions) के साथ बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा (Union Minister Arjun Munda) का कहना है, “आज सरकार और किसान यूनियनों के बीच बहुत सकारात्मक चर्चा (Positive discussion) हुई. किसान यूनियन द्वारा उठाए गए विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने फैसला किया है कि अगली बैठक रविवार शाम 6 बजे होगी। हम सभी शांतिपूर्वक समाधान निकालेंगे। किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ तीसरी बैठक बेनतीजा रही है। बल प्रयोग पर किसानों ने विरोध जताया है। वहीं किसान एमएसपी पर अड़े हुए हैं। अगली वार्ता रविवार को होगी। किसानों और सरकार में तीसरे दौर की वार्ता खत्म हो गई है, किसान अगली बातचीत जल्दी चाह रहे थे।

2. MSP लागू होने से पंजाब और MP के किसानों को होगा नुकसान, जानें क्या है गणित

एमएसपी (MSP) पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट (Swaminathan Commission report) के मुताबिक एमएसपी लागू करने सहति अन्य मांगों को लेकर पंजाब (Punjab) के किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने ‘दिल्ली चलो’ का नारा भी दिया है। हालांकि, पंजाब और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में किसानों (farmers) को गेहूं के एमएसपी की गणना के लिए C2+50% फॉर्मूला के लागू होने से लाभ होने की संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए कि उन्हें मौजूदा फॉर्मूले के तहत भी इतनी ही राशि मिलेगी।इसके अलावा इसके लागू होने से जटिलताएं पैदा होने की भी आशंका है। क्योंकि सरकार को राज्यों में किराए के आधार पर कीमतें तय करनी होंगी। मुंबई या दिल्ली के आसपास भूमि का किराया ओडिशा या मणिपुर जैसे राज्यों में खेती योग्य भूमि की तुलना में कई गुना अधिक है। एक अधिकारी ने बताया, “किसी को एमएसपी पर विचार करते समय पूरे देश की भूमि लागत या किराया के औसत पर आवेदन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के नजफगढ़ में भूमि का किराया बिहार या छत्तीसगढ़ के एक गांव में भूमि की लागत या किराए से काफी अधिक होगा।”

3. राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से मिला 16 हजार करोड़ का चंदा, BJP को मिले 6.5 हजार करोड़

राजनीतिक दलों (Political parties) को 16 हजार करोड़ रुपये (worth Rs 16 thousand crores) का चंदा चुनावी बॉन्ड (Election bonds) से मिला। पिछले वित्त वर्ष तक सभी राजनीतिक दलों (Political parties) को कुल मिलाकर 12 हजार करोड़ रुपये के बॉन्ड मिले थे, इसमें सबसे ज्यादा 55 प्रतिशत हिस्सा अकेले भाजपा (BJP) को मिला, जो 6,565 करोड़ रुपये था। चुनाव आयोग (election Commission) और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) (Association for Democratic Reforms (ADR).) के उपलब्ध डाटा में ये जानकारियां दर्ज हुई हैं। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 का डाटा राजनीतिक दलों के सालाना ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के बाद सामने आएगा। एडीआर ने मार्च 2018 से जनवरी 2024 तक 16,518.11 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड बेचे जाने की जानकारी दी है। राजनीतिक दलों को मिलने वाले कुल चंदे का करीब 50 प्रतिशत इन्हीं से आ रहा है। वहीं राज्यों की सत्ता पर काबिज कुछ क्षेत्रीय दल को 90 प्रतिशत तक चंदा इन बॉन्ड से मिल रहा है। भाजपा 2013-14 में कांग्रेस को पीछे छोड़ देश की सबसे अमीर पार्टी बनी थी…उस वर्ष भाजपा की आय 673.8 करोड़ और कांग्रेस की 598 करोड़ दर्ज हुई थी। इसके बाद से भाजपा की आय लगातार बढ़ती गई, तो वहीं कांग्रेस की आय कुछ वर्ष को छोड़ दें तो गिरती रही।

4. RBI ने कहा- लगातार चौथे साल 7% से अधिक रहेगी विकास दर, महंगाई पर काबू पाने में अभी कई चुनौतियां

भारत कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था (major economies) के रूप में उभरा है। हालांकि, महंगाई को काबू करने के मोर्चे पर अभी कई चुनौतियां हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि विवेकपूर्ण मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों ने मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में भारत की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है। 2024-25 में जीडीपी की वृद्धि दर 7 फीसदी रहने का अनुमान है। यह लगातार चौथा साल होगा, जब विकास दर 7 फीसदी या उससे अधिक रहेगी। इसके साथ ही, खाद्य कीमतों की ओर से बार-बार झटके लगने और देशों के बीच नए तनाव पैदा होने से महंगाई से निपटने में बाधा आ रही है। दास ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था एक चौराहे पर खड़ी है। चुनौतियां भी तमाम हैं। लेकिन, नए अवसर भी दस्तक दे रहे हैं। हम यहां से जो रास्ता अपनाएंगे, वही हमारा भाग्य तय करेगा। हमें ऐसी नीतियां चाहिए, जो वैश्विक जीडीपी की नई वास्तविकताओं के अनुरूप हों। अनिश्चित दुनिया में केंद्रीय बैंकों को अपने उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए सक्रिय होने की जरूरत है।