16 अगस्त की 10 बड़ी खबरें

1. ISRO SSLV-D3 Launch: इसरो की बड़ी सफलता, देश को मिला नया ऑपरेशनल रॉकेट

ISRO ने 16 अगस्त 2024 की सुबह सुबह 9:17 बजे श्रीहरिकोटा (Sriharikota) के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV-D3 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग की. इस रॉकेट के अंदर नया अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट (Earth Observation Satellite) EOS-8 लॉन्च किया गया. इसके अलावा एक छोटा सैटेलाइट SR-0 DEMOSAT भी पैसेंजर सैटेलाइट की तरह छोड़ा गया. दोनों ही सैटेलाइट्स धरती से 475 km की ऊंचाई पर एक गोलाकार ऑर्बिट (Circular Orbit) में तैनात कर दिए गए हैं. सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो प्रमुख डॉ. एस. सोमनाथ ने कहा कि हमारी लॉन्चिंग सही है. सैटेलाइट सही जगह पर पहुंच गई है. अब हम कह सकते हैं कि SSLV रॉकेट की तीसरी डिमॉन्सट्रेशन उड़ान सफल रही है. अब हम इस रॉकेट की टेक्निकल जानकारी इडंस्ट्री को शेयर करेंगे. ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रॉकेट्स बन सके. छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग ज्यादा हो सके.

2. Secular Civil Code: पीएम मोदी ने लाल किले से किया जिक्र तो मचा घमासान, देश में बदल जाएंगी पांच चीजें

लाल किले (Red Fort) की प्रचीर से पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि देश में अभी तक कम्युनल सिविल कोड लागू है, जिसे सेक्युलर सिविल कोड (Secular Civil Code) में बदलने की कोशिश की जाएगी. पीएम मोदी का सीधा संकेत यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर था. पीएम मोदी के कम्युनल कोड (Communal Code) वाले बयान पर देश का सियासी पारा चढ़ने लगा है. आइए जानते हैं कि क्या है सेकुलर सिविल कोड और इसके लागू होने पर क्या-क्या चीजें बदल जाएंगी. समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मतलब एक ऐसे कानून से है जो सभी नागरिकों पर, चाहे उनकी धर्म या जाति कुछ भी हो, एक समान रूप से लागू हो. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, और संपत्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो. अभी भारत में विभिन्न धर्मों के लिए अलग-अलग पर्सनल कानून हैं. जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है, जबकि मुस्लिमों, ईसाइयों और पारसियों के लिए उनके अपने अलग पर्सनल लॉ हैं. ऐसी स्थिति में यदि देश में यूसीसी लागू होता है तो सभी कानून निरस्त हो जाएंगे और संपत्ति, गोद लेने, उत्तराधिकार, तलाक और विवाह जैसे मामलों में एक ही कानून लागू होंगे.

3. 37 साल की उम्र में थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनीं शिनावात्रा, बनाया ये रिकॉर्ड

थाईलैंड की संसद ने पैतोंगतार्न शिनावात्रा (Patongtarn Shinawatra) को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया है. वह देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं. 2 दिन पहले ही थाईलैंड की सर्वोच्च अदालत ने प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को पद से बर्खास्त कर दिया था. उन पर नैतिक नियमों का उल्लंघन करके एक पूर्व अपराधी की कैबिनेट में नियुक्ति करने का आरोप था. 37 साल की पैतोंगतार्न थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की सबसे छोटी बेटी हैं. उनके पिता के अलावा, उनकी चाची यिंगलक भी थाईलैंड की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, वह देश की सबसे युवा और दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं. शिनावात्रा अपने परिवार की तीसरी सदस्य हैं जो इस पद तक पहुंची हैं. उनके पिता थाकसिन शिनावात्रा पिछले साल ही 15 साल के निर्वासन के बाद देश लौटे थे. थाकसिन साल 2001 में पहली बार थाईलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए थे, लेकिन 2006 में तख्तापलट के बाद उन्हें निर्वासित हो गए. बताया जाता है कि थाईलैंड की राजनीति में पैतोंगतार्न काफी लोकप्रिय हैं. पिछले चुनावों में भी उन्होंने गर्भवती होने के बावजूद जमकर प्रचार किया था, उनकी फ्यू थाई पार्टी 2023 के चुनावी में दूसरे स्थान पर थी. वहीं उनके परिवार की भी थाईलैंड की राजनीति में अच्छी पकड़ रही है, यही वजह है कि उन्हें जनता का खासा समर्थन मिलता है.

4. J-K में आतंकियों के लिए काल बनेगी ‘SPECIAL-19’ टीम, 8 जिलों में संभालेगी मोर्चा

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में आतंक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 78 दिन में घाटी में 11 हमले हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षाबल तैनात (Security Forces Deployed) है और हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं. इसी के चलते आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए ‘SPECIAL 19’ की टीम तैनात की गई है जो आतंकवादियों के लिए काल बनेगी. जम्मू के 8 आतंक प्रभावित जिलों में काउंटर टेरर यूनिटें (Counter Terror Units) स्थापित की गई हैं. प्रत्येक पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता वाली इन स्पेशल टीमों को रणनीतिक रूप से आठ जिलों में तैनात किया गया है, जिन जिलों में ये टीम तैनात की गई हैं, उनमें उधमपुर, कठुआ, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और पुंछ शामिल हैं.

5. जम्मू-कश्मीर में 3 तो हरियाणा में एक फेज में होंगे विधानसभा चुनाव, 4 अक्टूबर को नतीजे

भारतीय चुनाव आयोग (election commission of india) ने 10 साल बाद जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है. इस घोषणा के साथ ही जम्मू-कश्मीर में सियासी माहौल गर्माने लगेगा. ये चुनाव वहां तीन चरणों में होंगे. चुनाव 18 सितंबर से 01 अक्टूबर तक होंगे. यानि वोटिंग केवल 14 दिनों में हो जाएगी. हालांकि परिसीमन में राज्य में जितनी सीटें निर्धारित की गईं, उतने पर चुनाव नहीं होंगे. इसकी क्या खास वजह है. जम्मू-कश्मीर में कुल 114 विधानसभा सीटें हैं लेकिन राज्य में विधानसभा सीटों के डिलीमिटेशन के बाद चुनाव केवल 90 सीटों पर ही होंगे. क्यों ऐसा होगा, इसकी भी वजह है. दरअसल ये 24 सीटें पीओके यानि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तनों के कारण इनमें से केवल 90 सीटों के लिए चुनाव होना तय है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है. हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा. सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया.

6. PM मोदी को मोहम्मद यूनुस ने किया फोन, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का वादा किया

बांग्लादेश सरकार के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन किया और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेशी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया. इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, “प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस से फोन पर बात की. मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया. लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया. उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, संरक्षा और संरक्षा का आश्वासन दिया.”

7. डॉक्टर रेप-मर्डर मामले में CM ममता ने निकाला विरोध मार्च, दोषियों को फांसी देने की मांग पर अड़ी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) ने शुक्रवार (16 अगस्त) को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या (Doctor raped and murdered in Kolkata) के की घटना के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर रैली निकाली है. जिसमें सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित के लिए न्याय और आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग कर रही हैं. बीती 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया है. सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला. इस दौरान उन्होंने कहा, “हम तो दोषियों के लिए फांसी की मांग करते हैं. बीजेपी के राज्य में तो कुछ नहीं होता है.” उन्होंने आरोप लगाया कि सीपीएम और बीजेपी ने ही आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ की है.

8. PM मोदी के टारगेट को पूरा करने में जुटे शिवराज सिंह चौहान, अधिकारियों-कर्मचारियों की बुलाई बैठक

केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद से शिवराज सिंह चौहान Shivraj Singh Chouhan() लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दोनों मंत्रालयों के सफाईकर्मी से लेकर सेक्रेट्री स्तर तक के कर्मचारियों और अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय के दोनों राज्य मंत्री भी शामिल हुए। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अगले ही दिन कृषि एवं ग्रामीण विकास, ICAR के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की। दरअसल, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किसानों और ग्रामीण विकास को लेकर बड़े ऐलान किए। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के संबोधन में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो विजन दिया गया है, उसे पूरा करने का संकल्प भी लिया गया। इसके साथ ही 2047 के रोड मैप और विकसित भारत के संकल्पों की पूर्ति के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करने का भी निश्चय लिया गया।

9. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर आया अपडेट, अप्लाई करने वालों के लिए नीति आयोग ने दिया ये सुझाव

सार्वजनिक शोध संस्थान नीति आयोग ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेने वालों की पात्रता का आकलन करने और उनके बैकग्राउंड के वेरिफिकेशन के लिए गाइडलाइन तैयार करने की बात कही है। खबर के मुताबिक, आयोग ने पीएमएमवाई के प्रभाव का आकल शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में लोन स्वीकृति के लिए ई-केवाईसी वेरिफिकेशन को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया है। इससे मूल्यांकन जांच की दक्षता बढ़ेगी। खबर के मुताबिक, नीति आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी की गई रिपोर्ट में कहा कि इस लोन के लिए गारंटी नहीं होती है, ऐसे में उचित जोखिम जांच और मूल्यांकन की इस योजना के नतीजों और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में बैंकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऋण पात्रता और बैकग्राउंड के वेरिफिकेशन के गाइडलाइंस सूचीबद्ध किए जाने चाहिए। पीएमएमवाई के तहत ज्यादातर कर्जदार छोटे उद्यमी हैं जिनके पास बहुत सीमित दस्तावेज हैं और इससे बैंकों के लिए सत्यापन जांच करना मुश्किल हो जाता है।

10. केंद्रीय सचिवालय में बड़ा फेरबदल, बदले गए 20 विभागों के सचिव, नए रक्षा सचिव बने आरके सिंह

केंद्रीय सचिवालय (Central Secretariat) में व्यापक स्तर पर फेरबदल किया गया है. जानकारी के मुताबिक, 20 सचिवों के विभाग बदल दिए (Departments of secretaries changed) गए हैं. आरके सिंह (RK Singh) को नया रक्षा सचिव बनाया गया है. मौजूदा रक्षा सचिव अरमानी गिरधर की सेवानिवृत्ति होने पर 31 अक्टूबर को आरके सिंह रक्षा सचिव का कार्यभार संभालेंगे. आरके सिंह केरल कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. वहीं, पुण्य सलिल श्रीवास्तव नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव और दीप्ति उमाशंकर राष्ट्रपति की सचिव नियुक्त हुई हैं. वहीं, विवेक जोशी वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया. वहीं, आईएएस अधिकारी नागराजू मद्दिराला को वित्तीय सेवा सचिव बनाया गया है.