13 अगस्त की 10 बड़ी खबरें

1. लाल किले पर लगातार 11वीं बार ध्वजारोहण करेंगे पीएम मोदी, 18 हजार लोगों को आमंत्रण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के अवसर पर लगातार 11वीं (11th consecutive time) बार लाल किले (Red Fort) पर तिरंगा फहराएंगे (tiranga phaharaenge)। ऐसा कर पीएम मोदी लगातार 10 बार तिरंगा फहराने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Former Prime Minister Manmohan Singh) को पीछे छोड़ेंगे। हालांकि, वह इस मामले में पंडित जवाहर लाल नेहरू (Pandit Jawaharlal Nehru) से पीछे रहेंगे, जिन्होंने लगातार 17 बार लालकिले पर झंडा फहराया था। लाल किले पर झंडा फहराने के मामले में कीर्तिमान पहले प्रधानमंत्री नेहरू के नाम है। इसके बाद दिवंगत इंदिरा गांधी ने 16 बार लाल किले पर झंडा फहराया। नेहरू ने 1947 से 1963 तक लगातार झंडा फहराया। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1976 तक व 1980 से 1984 तक लगातार पांच बार और कुल 16 बार लाल किले पर झंडा फहराते हुए देश को संबोधित किया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 2004 से 2013 तक लगातार दस बार झंडा फहराया था।

2. ED ने की अवैध खनन मामले में बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस विधायक समेत अन्य की 122 करोड़ की संपत्ति जब्त

ईडी (ED) ने कथित अवैध खनन मामले (Illegal Mining Case) में हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेन्द्र पंवार (Haryana Congress MLA Surendra Pawar), पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह (Dilbag Singh) समेत कुछ अन्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने इस मामले में आरोपियों की लगभग 122 करोड़ रुपये की अन्य अचल संपत्तियां जब्त कर ली है। ईडी ने कहा कि ये संपत्तियां ऐसे लोगों और संस्थाओं के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, जो दिलबाग सिंह और सुरेन्द्र पंवार द्वारा प्रबंधित सिंडिकेट चलाकर यमुना नगर और कुछ आस-पास के जिलों में बड़े पैमाने पर रेत और बजरी का अवैध खनन करते थे। हाल ही में ईडी ने इस मामले में सोनीपत विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सुरेन्द्र पंवार और पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर छापा मार कर उन्हें गिरफ्तार किया था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी की ओर से जब्त की गई 145 अचल संपत्तियों में 100 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, कुछ वाणिज्यिक भूखंड और इमारतें शामिल हैं। इनकी कीमत लगभग 122 करोड़ रुपये है। ये संपत्तियां गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, यमुनानगर, चंडीगढ़, पंचकूला और पंजाब और हरियाणा के अन्य जिलों में स्थित हैं।

3. मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट की शर्त का किया पालन, CBI और ED के दफ्तर में लगाई हाजिरी

दिल्ली (Delhi) के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) जमानत पर तिहाड़ जेल (Tihar Jail) से आने के बाद आज फिर से सीबीआई और ईडी (CBI and ED) दफ्तर पहुंचे। उन्होंने दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के जांच अधिकारियों के सामने पेश होकर अपनी हाजिरी लगाई। अब से उन्हें सप्ताह में दो बार दोंनों जांच एजेंसियों के सामने पेश होना पड़ेगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते हुए उनके सामने हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच सीबीआई और ईडी दफ्तर में हाजिरी लगाने की शर्त रखी थी। सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था, जिसका उन्होंने पालन किया है। ‘आप’ नेता ने यह भी कहा, “मुझे नहीं लगता कि उनके या केजरीवाल के जेल जाने से किसी में कोई हतोत्साहन था, बल्कि गुस्सा और दृढ़ संकल्प था।

4. मंत्रियों को मिले जिलों के प्रभार, मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास इंदौर और कैलाश विजयवर्गीय को सतना

मध्य प्रदेश (MP) में नई सरकार (New government) बनने के 8 महीने बाद अब प्रदेश के मंत्रियों (Ministers) को उनके प्रभार वाले जिले सौंप दिए गए हैं। सोमवार को देर रात मंत्रियों को प्रभार वाली सूची जारी (list of charges released) की गई। जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) ने इंदौर (Indore) जिले का प्रभार अपने पास रखा है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) को सतना (Satna) और धार (Dhar) का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश में 32 जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी गई है, जिन्हें जिस जिले का प्रभार मिला है, वहां पर वे ही प्रभारी मंत्री स्वतंत्रा दिवस पर तिरंगा फहराएंगे। इंदौर का प्रभार चूंकि सीएम डॉ. मोहन यादव के ही हाथों में है तो वे ही यहां तिरंगा फहराएंगे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय को सतना, धार का प्रभार, तो जगदीश देवड़ा देवास, जबलपुर का प्रभार संभालेंगे। इसी तरह अन्य मंत्रियों को भी अलग-अलग जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है।

5. MP में RSS पदाधिकारियों की लिखी किताबें पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कांग्रेस ने कोर्ट जानें की दी चेतावनी

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के स्कूलों (School) और कॉलेजों (College) में अब स्टूडेंट्स (Students) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पदाधिकारियों द्वारा लिखी पुस्तक पढ़ेंगे. उच्च शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) ने प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों को 88 किताबों की सूची भेजी है. कांग्रेस (Congress) ने इस मामले में कहा कि हम कोर्ट जाएंगे. राष्ट्रीय स्वयं सेवकों की किताबों में तीन पुस्तकें सरकार्यवाह रहे सुरेश सोनी द्वारा लिखी गई हैं. यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के ओएसडी धीरेन्द्र शुक्ल ने सभी सरकारी और निजी कॉलेजों के संचालकों को पुस्तकों की खरीद के लिए एक सूची सौंपी. शिक्षा विभाग ने आदेश दिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित कराना जरूरी है.

6. बांग्लादेश: शेख हसीना ने देश तो छोड़ा… पर मुसीबत नहीं, पकड़ी गईं तो सीधे जाएंगी जेल

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Former Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina) देश छोड़ चुकी हैं, मगर मुसीबत उनका साथ नहीं छोड़ रही है. शेख हसीना अभी भारत में हैं. बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ ऐसी आंधी उठी कि उनकी कुर्सी तक चली गई. अब उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा है. बांग्लादेश में तख्तापलट का शिकार हुईं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया गया है. शेख हसीना के साथ-साथ छह अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. दरअसल, पिछले महीने हुईं हिंसक झड़पों के दौरान किराने की एक दुकान के मालिक की मौत को लेकर हत्या का केस दर्ज किया गया है. दरअसल, नौकरी में आरक्षण की विवादास्पद व्यवस्था को लेकर अपनी अवामी लीग नीत सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद पिछले सप्ताह इस्तीफा देकर भारत भाग गयीं शेख हसीना (76) के खिलाफ दर्ज किया गया यह पहला मामला है. खबर के मुताबिक, यह मामला किराने की दुकान के मालिक अबू सईद के शुभचिंतक ने दर्ज कराया है, जिनकी मोहम्मदपुर में आरक्षण आंदोलन के समर्थन में 19 जुलाई को निकाले गए जुलूस के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मौत हो गई थी. अन्य आरोपियों में अवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादर, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून शामिल हैं.

7. वक्फ बिल को लेकर बनी JPC के अध्यक्ष के नाम का हुआ ऐलान, यहां देखें सदस्यों की लिस्ट

हाल ही में वक्फ बिल (Wakf Bill) को लेकर लोकसभा (Lok Sabha) स्पीकर ओम बिरला (Om Birla) ने JPC का गठन किया था। स्पीकर ने JPC में 31 सांसदों को शामिल किया है। इस JPC में लोकसभा के 21 सांसद और राज्यसभा (Rajya Sabha) के 10 सांसद होंगे। वहीं जगदंबिका पाल को इस जेपीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि मोदी सरकार ने वक्फ एक्ट संशोधन बिल को कल JPC के पास भेज दिया था। स्पीकर ने आज इस पर JPC गठित भी कर दी। इसे हिंदी में संयुक्त संसदीय समिति कहते हैं, जिसका मतलब ही होता है कि इसमें सत्ताधारी और विपक्षी दोनों पक्षों के सांसद रहेंगे। बता दें कि इस बीच लोकसभा और राज्यसभा की बजट सत्र कार्यवाही अनिश्चिकाल के लिए स्थगित कर दी गई है।

8. आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत, इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल मंजूर

यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम (Asaram) को राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उपचार के लिए आसाराम की 7 दिन की पैरोल मंजूर की है. वह पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएगा. राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने उसकी अंतरिम पैरोल को मंजूर दी. जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की बीच में अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. उसने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे जोधपुर एम्स में भर्ती कराया था. यहां मेडिकल चेकअप के बाद उसे इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया था. आसाराम की तबीयत खराब होने और जोधपुर एम्स में भर्ती होने की खबर सार्वजनिक होते ही, अस्पताल के बाहर उसके समर्थकों की भीड़ लग गई थी. आसाराम को 2018 में जोधपुर की एक विशेष POCSO अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार का दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

9. जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आई बड़ी अपडेट, अगले हफ्ते हो सकता है तारीखों का ऐलान

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव (Jammu and Kashmir Assembly Elections) को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है. निर्वाचन आयोग (Election Commission) अगले हफ्ते चुनाव की घोषणा कर सकता है. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है. चुनाव आयोग इस हफ्ते के अंत तक केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ एक बैठक करेगा. इसमें सुरक्षा पर समीक्षा की जाएगी. फिर चुनाव आयोग की तरफ से जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार के नेतृत्व में पूरा आयोग 8 से 10 अगस्त तक चुनाव की तैयारियों को लेकर श्रीनगर और जम्मू का दौरा कर चुका है. साल 2014 में जम्मू-कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव का आयोजन पांच चरणों में हुआ था. चुनाव आयोग के मुताबिक, उत्तरी कश्मीर के जिलों में काफी चुनौतियां हैं. यहां के कई इलाके संवेदनशील माने जा रहे हैं. उत्तरी कश्मीर में अनंतनाग, बारामुला, बुडगाम, बांदीपोर, गांदरबल, कुपवाड़ा, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर जिले को संवेदनशील माना गया है. जबकि जम्मू संभाग में कठुआ, सांबा, रियासी, जम्मू, उधमपुर जैसे जिलों को संवेदनशील माना गया है.

10. भाजपा की 17 अगस्त को बड़ी बैठक, राष्ट्रीय पदाधिकारी करेंगे शिरकत, नए अध्यक्ष की नियुक्ति की संभावना

भाजपा की एक बड़ी बैठक (Big meeting of BJP) 17 अगस्त को होने जा रही है। इस दौरान पार्टी के सदस्यता अभियान को अंतिम रूप दिया जाएगा। नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव (Election of new party president) से पहले यह अभियान पूरा किया जाएगा। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन के प्रभारी महासचिव और प्रदेशों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। लंबे समय से चर्चा है कि अध्यक्ष के औपचारिक चुनाव पहले भाजपा एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। इसके बाद से ही पार्टी की ‘एक व्यक्ति एक पद’ की परंपरा के तहत उनकी जगह किसी और को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है।