12 नवंबर की 10 बड़ी खबरें

1. Jharkhand: धारा 370, एससी-एसटी आरक्षण पर झूठा बयान, अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (Jharkhand Pradesh Congress Committee)के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन(The delegation met the Chief Election Commissioner) पदाधिकारी से मिलकर भाजपा द्वारा प्रसारित विज्ञापन (Advertisement aired by BJP)और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह(Union Home Minister Amit Shah) के खिलाफ पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए प्रचार थम चुका है। कल (बुधवार) 43 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे।

2. नए सीजेआई के पदभार संभालने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भी बदला, हुआ पुनर्गठन

प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना (Chief Justice Sanjeev Khanna) अब पांच सदस्यीय उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (Five-member Supreme Court Collegium) के अध्यक्ष हैं और न्यायमूर्ति ए एस ओका (Justice A S Oka) इसके नए सदस्य हैं। पांच और तीन सदस्यीय कॉलेजियम का पुनर्गठन 10 नवंबर को न्यायूमर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) के प्रधान न्यायाधीश पद से रिटायर होने के बाद किया गया है। सोमवार को ही जस्टिन खन्ना ने CJI का पदभार संभाला है। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीशों का चयन करने वाले पांच सदस्यीय कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश खन्ना के अलावा न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति ए एस ओका शामिल हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करने वाले तीन सदस्यीय कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत सदस्य होंगे।

3. UN: भारत ने फिर उठाई सुरक्षा परिषद में बदलाव की मांग, कहा- तभी इसकी वैधता और विश्वसनीयता बरकरार रहेगी

भारत (India) ने चेताया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) में बदलाव (shift) की कोशिशों के नाम पर सिर्फ बहकाया जा रहा है और इससे सुरक्षा परिषद में विस्तार और इसमें एशिया, अफ्रीका (Asia, Africa) और लैटिन अमेरिका (latin america) के प्रतिनिधित्व को अनिश्चित काल के लिए टाला जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परिषद के सदस्यों को बढ़ाने और समान प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर आयोजित बैठक में भारत के राजदूत पी हरीश ने ये बात कही। भारतीय राजदूत ने कहा कि यूएनएससी में सुधार की मांग कई दशकों से की जा रही है, इसके बावजूद यह निराशाजनक है कि साल 1965 के बाद से इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। गौरतलब है कि 1965 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी वर्ग में शामिल सदस्यों की संख्या में विस्तार किया गया था। उस समय अस्थायी निर्वाचित सदस्य देशों की संख्या छह से बढ़ाकर 10 की गई थी।

4. वोटिंग से एक दिन पहले झारखंड में ED की बड़ी रेड, बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ से जुड़ा है मामला

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठ (Bangladeshi Infiltration) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) की चल रही जांच के तहत मंगलवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल (Jharkhand and West Bengal) में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी (Raid) की. ये छापेमारी झारखंड में वोटिंग से एक दिन पहले हो रही है. मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत ईडी की अलग-अलग टीमों की और से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. ईडी सीमा पार से अवैध वित्तीय गतिविधियों में कथित रूप से शामिल कई लोगों और संगठनों की जांच कर रही है. ईडी की छापेमारी मंगलवार को सुबह-सुबह शुरू हुई, जिसमें और भी लिंक व वित्तीय रिकॉर्ड उजागर होने की उम्मीद है. वहीं, ईडी ने रांची में दर्ज बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को भी अपने हाथ में ले लिया है. झारखंड के रांची के बरियातू पुलिस स्टेशन में इस साल 6 जून को कथित बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा मामला दर्ज किया गया था. अब इस मामले को ईडी ने अपने हाथ में ले लिया है. ईडी से उम्मीद है कि वह इस मामले से जुड़े वित्तीय और लॉजिस्टिक नेटवर्क की आगे जांच करेगी.

5. ‘मशीन से कंट्रोल कर रहे दिमाग, इसे हटवाएं’, सुप्रीम कोर्ट से शख्स ने की मांग

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कई बार ऐसी याचिकाएं आती हैं, जो जजों (Judge) को भी उलझन में डाल देती है. ऐसी ही एक याचिका (Petition) आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के एक याचिकाकर्ता की थी, जिसे समझने के लिए जजों ने लीगल सर्विस कमेटी (Legal Service Committee) के पास भेजा. आखिरकार, आज उसे अजीब बता कर खारिज कर दिया. याचिकाकर्ता का दावा था कि उसके मस्तिष्क (Brain) को किसी मशीन (Machines) के जरिए पढ़ा जा रहा है और नियंत्रित भी किया जा रहा है. उसने उस मशीन को हटवाने की मांग की थी. इससे पहले सितंबर में यह याचिका सुनवाई के लिए लगी थी. तब भी जजों ने याचिका पर हैरानी जताई थी, लेकिन उन्होंने उसे खारिज करने की बजाय समझने की कोशिश की. इसके लिए याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास भेजा गया, ताकि वह विस्तार से उसकी बात सुनकर रिपोर्ट दें. याचिकाकर्ता के तेलुगु भाषी होने के चलते एक तेलुगु भाषा वकील को भी उसकी बात समझने के लिए नियुक्त किया गया. अब जस्टिस सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने याचिका को ‘विचित्र’ बता कर खारिज कर दिया है.

6. अब कभी नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच? PCB ने ICC को सुना दिया फैसला

2025 चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy) को लेकर मामला बिगड़ता जा रहा है. BCCI ने ICC को बता दिया है कि टीम इंडिया (Team India) किसी भी सूरत में पाकिस्तान (Pakistan) नहीं जाएगी. फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में कराने पर अड़ा हुआ है. हालांकि, बीसीसीआई ने हाईब्रिड मॉडल (Hybrid Model) का ऑफर दिया है, लेकिन पाकिस्तान इस पर राजी नहीं है. पाकिस्तान के एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी स्पष्ट रूप से आईसीसी से कहेगा कि भविष्य में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी सहित किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में न रखा जाए. जब तक भारत पाकिस्तान का दौरा करने के लिए सहमत नहीं हो जाता, तब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं खेलना चाहता.

7. पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग में 1000 करोड़ रुपये का घोटाला, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई यह योजना

पश्चिम बंगाल (West Bengal) के शिक्षा विभाग (Education Department) में एक और बड़ा घोटाला (Big Scam) सामने आया है। विभाग में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का टैब भ्रष्टाचार (Tab Corruption) की भेंट चढ़ गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की छात्रों (Student) के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक “तरुण का सपना” योजना में भ्रष्टाचार सामने आया है। इस योजना में राज्य सरकार कक्षा 11 और 12 के छात्रों को पढ़ाई के वास्ते टैबलेट खरीदने के लिए पैसे का भुगतान करती है। कक्षा 11 और 12 के छात्रों को टैबलेट खरीदने के लिए उनके बैंक खाते में सीधे तौर पर 10,000 रुपये दिए जाते हैं। इस बार टैबलेट खरीद के पैसे में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। राज्य भर में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के 16 लाख से अधिक छात्र हैं। इस ‘तरुण का सपना’ योजना पर करीब 1600 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में कई छात्रों को उनके बैंक खातों में “तरुण का सपना” के 10,000 रुपये नहीं मिले। इसे लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। स्वपन मंडल (जीएस, बांगियो शिक्षा परिषद) ने कहा कि 16 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। इस भ्रष्टाचार के लिए सरकार जिम्मेदार है।

8. चीन में 62 साल के बूढ़े ने दर्जनों लोगों पर दौड़ाई कार, 35 की मौत और 43 घायल

चीन (China) के झुहाई (Zhuhai) में 62 साल के एक बुजुर्ग (Old Men) ने लोगों के समूह पर कार (Car) चढ़ा दी। इससे 35 लोगों की मौत (Death) हो गई। जबकि 43 अन्य घायल (Injuring) हुए हैं। चीन सरकारी टेलीविजन सीसीटीवी ने मंगलवार को बताया कि चीन के दक्षिणी शहर झुहाई में सोमवार शाम को एक खेल केंद्र के बाहर लोगों के एक समूह पर कार चढ़ जाने से पैंतीस लोगों की मौत हो गई और 43 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने वाला संदिग्ध 62 वर्षीय तलाकशुदा पुरुष था, जिसने भीड़ में कार घुसा दी। संदिग्ध व्यक्ति चाकू से पहले खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस ने उसे मौके पर ही काबू कर लिया। झुहाई पुलिस द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार, संदिग्ध को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि यह हमला था या दुर्घटना। किसी मकसद का उल्लेख नहीं किया गया और पुलिस ने कहा कि जांच जारी है।

9. MP में शिवराज की साख दांव पर, वायनाड में प्रियंका की अग्निपरीक्षा… 10 राज्यों की 32 सीटों पर उपचुनाव कल, किसका पलड़ा भारी?

झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand Assembly Elections) के पहले चरण की 43 सीटों के साथ देश के 10 राज्यों की 32 सीटों पर उपचुनाव है. उपचुनाव (By-elections) के लिए बुधवार को जिन सीटों पर वोटिंग है, उसमें 31 विधानसभा सीटें और एक लोकसभा सीट शामिल है. केरल की वायनाड लोकसभा सीट (Wayanad Lok Sabha Seat) के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल (West Bengal) सहित 10 राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है. वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. देश के 11 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन सिक्किम की दो विधानसभा सीटों पर निर्विरोध चुने जाने के चलते 31 विधानसभा सीट पर वोटिंग होनी है. इन 31 सीटों में से 28 विधायकों के 2024 में सांसद चुने जाने और 2 विधायकों के निधन होने और एक विधायक के दलबदल करने के चलते उपचुनाव हो रहे हैं. इन 31 सीटों में से 21 सीट सामान्य वर्ग के लिए है तो चार सीटें दलित और 6 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है.

10. MP में बढ़ेगी सोलर एनर्जी, 3.50 लाख नए पीएम आवास बनेंगे, कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले

मोहन कैबिनेट की बैठक (Mohan cabinet meeting) ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के गांवों में 3.50 लाख नए पीएम आवास बनाने का फैसला किया है. इसके अलावा भी अन्य कई प्रस्तावों पर मोहन कैबिनेट (MP cabinet) ने मुहर लगाई है, जबकि सोलर एनर्जी को लेकर भी मोहन सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखकर ही काम कर रही है. सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर फैसला लिया गया है. मंत्री उदयप्रताप सिंह ने बताया कि मोहन कैबिनेट ने सोलर एनर्जी को लेकर कई अहम फैसलै लिए हैं, जिसमें सबसे अहम मुरैना में सोलर पावर में स्टोरेज कैपेसिटी को और डेवलप किया जाएगा. इसके अलावा नर्मदापुरम जिले के बाबई नगर में सोलर एनर्जी के लिए सरकार की तरफ से 214 एकड़ जमीन को आरक्षित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है. अब तक मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के लिए 311.44 एकड़ आरक्षित हो चुकी है. वहीं भोपाल में आने वाले भौंरी में भी 21.494 हेक्टेयर जमीन को सरकार ने सोलर एनर्जी के लिए आरक्षित किया है. उन्होंने बताया कि मोहन सरकार प्रदेश में सोलर एनर्जी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है.