11 नवंबर की 10 बड़ी खबरें

1. इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्वीकारा, लेबनान में हिज्बुल्लाह पर पेजर अटैक का प्लान

लेबनान (Lebanon) में हुए पेजर अटैक (pager attack) को लेकर पहली बार इजरायल के प्रधानमंत्री (Israeli Prime Minister) बेंजामिन नेतन्याहू (benjamin netanyahu) का बयान सामने आया है. उन्होंने रविवार को पुष्टि की कि उन्होंने ही सितंबर में लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिज्बुल्लाह (Hezbollah) के ठिकानों पर पेजर हमले को मंजूरी दी थी, जिसमें लगभग 40 आतंकवादी मारे गए और 3,000 से अधिक घायल हो गए. नेतन्याहू के प्रवक्ता ओमर दोस्तरी ने न्यूज एजेंसी को बताया, “नेतन्याहू ने रविवार को पुष्टि की कि उन्होंने लेबनान में पेजर ऑपरेशन को हरी झंडी दी थी.” रविवार 10 नवंबर को एक कैबिनेट बैठक में नेतन्याहू ने यह भी स्वीकार किया कि इजरायली सेना ने सीधे आदेश मिलने के बाद बेरूत में एक सटीक हमला किया, जिसमें हिज्बुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत हो गई.

2. ISRO अगले साल लांच करेगा दुनिया का सबसे ताकतवर सैटेलाइट, दुनिया को आपदाओं से बचाएगा

मानव इतिहास का सबसे ताकतवर सैटेलाइट NISAR अगले साल के शुरूआत में लॉन्च होगा. इस सैटेलाइट को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ISRO और अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA ने मिलकर बनाया है. यह इकलौता सैटेलाइट पूरी दुनिया में आने वाली किसी भी तरह की आपदा की जानकारी दे सकता है. अंतरिक्ष में तैनात किया जाने वाला यह जासूस भूकंप, भूस्खलन, जंगल की आग, बारिश, चक्रवाती तूफान, हरिकेन, बारिश, बिजली का गिरना, ज्वालामुखी का फटना, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट… हर एक चीज पर नजर रखेगा. इन प्राकृतिक घटनाओं के होने से पहले ही यह अलर्ट कर देगा.

3. तीन नए जिले, एक नया संभाग और तहसीलों का परिसीमन कर मोहन सरकार बदलेगी मप्र का नक्शा

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के प्रशासनिक नक्शे में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सितंबर 2023 में शिवराज सरकार (shivraj government) ने प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। इस आयोग का काम है, राज्य के संभागों, जिलों और तहसीलों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण करना। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य प्रशासन को और अधिक चुस्त-दुरुस्त और जनता के लिए सुलभ बनाना है। इस कवायद में 3 नए जिले (three new districts), एक नया संभाग (one new division) , कुछ नई तहसीलें बनाने और कुछ तहसीलों को दूसरे जिलों में शामिल करने पर विचार चल रहा है। इस आयोग के सदस्य रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव और मुकेश कुमार शुक्ला जैसे अधिकारी हैं। यह आयोग अब तक भोपाल, सागर और ग्वालियर संभाग के जिलाधिकारियों से चर्चा कर चुका है। इस महीने बाकी संभागों के साथ भी बैठकें होनी हैं। इसके बाद जिला स्तर पर प्रक्रिया पूरी कर आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।

4. खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने दी राम मंदिर को उड़ाने की धमकी! कनाडाई सांसद को भी थ्रेट

खालिस्तानियों (Khalistanis)  को मिल रही कनाडा (Canada) की शह से उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब खालिस्तानी सीधे अयोध्या के राम मंदिर (Ram Mandir) को निशाना बनाने की धमकी देने लगे हैं. खालिस्तानी आतंकी (Canada Based Terrorist) गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurpatwant Singh Pannu) ने वीडियो जारी कर हिंदुओं की आस्था के बड़े केंद्र राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है. सिख फॉर जस्टिस (SFJ) नामक आतंकी संगठन के चीफ पन्नू ने जारी विडियो में कहा,’16 और 17 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में हिंसा होगी.’ बताया जा रहा है कि पन्नू ने यह वीडियो कनाडा के ब्रैम्पटन में रिकॉर्ड किया है. इस वीडियो में राम मंदिर के साथ-साथ कई दूसरे हिंदू धार्मिक स्थलों के खिलाफ हिंसा भड़काने की धमकी भी दी गई है.

5. ‘700 करोड़ रुपये की उगाही का आरोप PM मोदी साबित कर दें तो संन्यास ले लूंगा’- CM सिद्धरमैया

कर्नाटक (Karnataka) के मुख्यमंत्री (Chief Minister) सिद्धरमैया (Siddaramaiah) ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी (PM Narendra Modi) यह साबित कर दें कि कांग्रेस (Congress) सरकार ने चुनावी राज्यों के लिए 700 करोड़ (700 crore) रुपये की उगाही की है तो वह राजनीति (Politics) से संन्यास (Retire) ले लेंगे. उन्होंने पीएम मोदी को यह चुनौती भी दी कि यदि वह महाराष्ट्र के अकोला में लगाए गए अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. सिद्धरमैया ने रविवार (10 नवंबर, 2024) की रात हावेरी जिले के शिग्गांव में एक चुनावी जनसभा में कहा, ‘मैं इस बात से हैरान हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री इतना झूठ बोल रहे हैं. महाराष्ट्र में किसी स्थान पर चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने महाराष्ट्र, झारखंड में भेजने और उपचुनावों पर खर्च करने के लिए आबकारी विभाग के जरिए 700 करोड़ रुपये की उगाही की है.’

6. वक्फ जेपीसी चीफ जगदंबिका पाल पर विपक्षी सदस्यों ने लगाया आरोप, बोले- बैठक में नहीं पूरा हो रहा कोरम

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल (Wakf Board Amendment Bill) के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) के कामकाज को लेकर विपक्षी सदस्यों ने कमेटी चीफ (Committee Chief) पर आरोप लगाया है. इसे लेकर विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) को पत्र भी लिखा है. पत्र में JPC के विपक्षी सदस्यों ने राज्य यात्राओं को लेकर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि उनकी शिकायतों के समाधान के आश्वासन देने के बावजूद JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल (Jagdambika Pal) ने राज्यों का दौरा जारी रखा है. जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने पांच राज्यों की यात्रा का बहिष्कार कर दिया है. साथ ही JPC अध्यक्ष के नेतृत्व में हो रही बैठकों में कोरम पूरा न होने का आरोप भी लगाया है.