किसानों की आय दोगुनी होना अभी भी लगता है दूर का सपना

नई दिल्ली । किसानों की आय (Farmers Income) दोगुनी होना (Doubling) अभी भी दूर का सपना ही लगता है (Still a Distant Dream)। प्रधानमंत्री (PM) ने 28 फरवरी, 2016 (28 February, 2016) को इसकी घोषणा की थी (Announced) ।वर्ष 2022 में घोषणा की छठी वर्षगांठ के डेढ़ महीने से अधिक समय बाद हम किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं, इस पर विचार करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी, 2016 को घोषणा की थी कि उनकी सरकार ने ऐसी नीतियों को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है, जिससे 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, जब भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा। वर्ष 2022 में घोषणा की छठी वर्षगांठ के एक महीने से अधिक समय बाद बहस केवल इस बात पर नहीं है कि किसानों की आय दोगुनी हुई है या नहीं, बल्कि यह भी है कि वास्तव में ऐसा कब होना था?

तीन दिन पहले मध्य प्रदेश के रतलाम से एक किसान का ढोल की थाप पर नाचते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। उन्हें और उनके जैसे अन्य किसानों को केवल 1.16 रुपये या उससे कम प्रति किलोग्राम लहसुन मिल रहा था, जो कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं द्वारा लगभग 100 गुना बेचा जा रहा था। वायरल वीडियो के साथ ही इस बात पर बहस शुरू हो गई कि किसानों को उनका हक कितना मिलता है?

सबसे पहले, केंद्रीय बजट दस्तावेज में – न ही वित्तमंत्री के भाषण में, किसी भी वादे का कोई उल्लेख नहीं था। फिर पूरा मार्च यूं ही चला गया और सरकार ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अशोक दलवई ने किसानों की आय दोगुनी करने पर विशाल रिपोर्ट के साथ सामने आई समिति की अध्यक्षता की थी और दावा किया था कि घोषणा 2016 में की गई थी और छह वर्षो में आय दोगुनी करने का वादा किया था, जब भारत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। दलवई ने आईएएनएस से कहा, “इस बात को ध्यान में रखते हुए, 2016-17 से यह 2022-23 होगा। हम अभी भी इस पर काम कर रहे हैं।”

हाल ही में संपन्न संसद सत्र में, असम के कांग्रेस सांसद प्रद्युत बारदोलोई ने अन्य सांसदों – राम मोहन नायडू किंजारापु, मेनका संजय गांधी और नामा नागेश्वर राव के साथ-साथ आय दोगुनी करने के बारे में एक सवाल पूछा था।
जवाब मिलने पर बारदोलोई ने 5 अप्रैल को ट्वीट किया, “2016 में, भाजपा सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को 2015-16 में 8,059 रुपये प्रतिमाह से 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य में 21,146 रुपये प्रतिमाह (मुद्रास्फीति के लिए लेखांकन) करने की घोषणा की थी। आज लोकसभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट है कि भारत सरकार इन परिणामों को प्राप्त करने से बहुत दूर है।”

राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए स्थिति आकलन सर्वेक्षण के नवीनतम दौर की ओर ध्यान आकर्षित किया। किसानों की औसत मासिक आय 10,281 रुपये आंकी गई थी। यादव ने कहा कि मुद्रास्फीति समायोजित होने पर भी यह लगभग 20 प्रतिशत अधिक हो जाता है, दोगुना नहीं। साथ ही, सभी स्रोतों से आय को देखते हुए चार प्रमुख राज्यों में आय वास्तव में कम हो गई है।

जैसा कि उन्होंने तारीख के लिए कहा, दलवई ने इस मामले में भी स्पष्ट किया कि मूल्यांकन मार्च 2023 के बाद ही किया जाएगा और वास्तविक संख्या के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।हालांकि, दलवई ने इस बात का समर्थन करने के लिए डेटा पेश किया कि “सरकार सही रास्ते पर है। हमारा प्रयास प्रति यूनिट उपज में वृद्धि करना था – प्रति हेक्टेयर, प्रति मवेशी, प्रति यूनिट पौधरोपण, प्रति यूनिट मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मांस या दूध। डेटा से पता चलता है कि हमने कई उपायों में लक्ष्य हासिल किया है।”